सरकारले हालै जारी गरेको नागरिकता नियमावलीबारेकाे अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सरकारले असोज ४ गते नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेकाे थियाे । 

महिला कानुन तथा विकास मञ्चकाे आयोजनामा राजधानीमा 'नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८०'का व्यवस्था र कार्यान्वयनका विषयमा अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको हो। 

कार्यक्रममा गृह मन्त्रालय नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवालले नागरिकता ऐनमा हालै भएका संशोधनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली पनि संशोधन गरेर ल्याइएको बताए। 

विदेशी बाबु र नेपाली आमाका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र गैरआवासीय नेपालीलाई दिइने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा यो नियमावलीले प्रष्ट पार्न खोजेको उनले बताए । कटुवालले भने,'नेपाली आमाका सन्तान भएर पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेर अब मानसिक रूपमा पीडित हुनुपर्ने अवस्था आउनेछैन। अब उहाँहरूले सहजै नागरिकता पाउनुहुन्छ।'

गैरआवासीय नेपालीहरूले लामो समयदेखि नागरिकताको माग उठाएको र त्यसलाई २०७२ सालमा नै जारी भएको संविधानअनुसार पहिलोपटक उनीहरुलाई नागरिकता दिन लागिएको उनले उल्लेख गरे। यसअघि विदेशबाट नागरिकता नलिएको भन्ने निस्सा पेस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई हटाएर अब स्वघोषणा गरे पुग्ने उनको भनाइ थियो। 

यसरी नागरिकता लिँदा बाबुआमा वा बाजेबज्यैमध्ये एकले जुन जिल्लाको नागरिकता लिएको सोही जिल्लामा विदेशबाटै पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिँदा आउने समस्याबारे भने सरकारले सोचिनसकेको उनको भनाइ थियो। 

सबैको पहिचान सुनिश्चित गर्नका लागि राज्य प्रतिबद्ध भएकाले थप प्रष्ट पार्न निर्देशिका र कार्यविधि ल्याउने तयारी पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए।  

सरकार नयाँ नागरिकता नियमावलीमा टाँस गर्ने टिकटको मूल्य भने शतप्रतिशतले बढाएर १० पुर्‍याएको छ। 

अधिवक्ता बिनु लामाले नागरिकता ऐन संशोधन भएर आए पनि ऐन अनुसारको नियमावली नआउँदा समस्या रहेकाेमा अब साे समस्या समाधान हुने विश्वास लिएकाे बताइन्।