नेकपा एमालेका सांसदले सरकारले शिक्षकसँग गरेको सम्झौता संसदलाई जानकारी नदिइ विधेयक प्रस्तुत गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसदहरूले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा गरेको सम्झौता नचिन्ने टिप्पणी गरेका हुन् । उनीहरूले सरकारले शिक्षकसँग विभिन्न सम्झौता गर्ने र विधेयकमा समावेश नगरी संसदमा विधेयक पेस गरेर सरकारले संसदलाई हेप्न खाेजेको आरोप लगाए । 

एमाले सांसदले विधेयक संसदले आफ्नो विवेकले बनाउन पाउनुपर्ने बताए । उनीहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले संविधानको भावनाभन्दा विपरीत सम्झौताहरू गर्दै विधेयक बनाउन लागेको आरोप लगाए । एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा भनेर संघीय सरकारले ऐन संसदमा पेस गरेको विधेयक गलत ट्रयाकबाट प्रस्तुत भएको बताइन् ।

उनले संघीय शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने भनेर २०२८ सालपछि अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेगरी आजको शिक्षा कस्तो हो भन्ने स्पष्ट धारणा दिन नसकेको बताइन् । सांसद भट्टराईले विधेयकको विषयमा धेरै छलफल र बहस गर्न बाँकी रहेको भन्दै सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी यो विधेयक ल्याउनु गलत भएको बताइन् । 

‘विद्यालय शिक्षा भनेर संघीय सरकारले ऐन संसदमा पेस गरेको छ । यसमा हामीले अवधारणागत हिसाबले गलत ट्रयाकमा छौँ । संघीय शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने भनेर २०२८ सालपछि अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैछौँ भने आजको शिक्षा कस्तो हो भन्ने स्पष्ट धारणा यो ऐनले दिनुपर्ने हो त्यसमा अस्पष्टता छ । विधेयकको विषयमा धेरै छलफल र बहस गर्न बाँकी छ,’ सांसद भट्टराईले भनिन्, ‘सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी यो विधेयक ल्याइएको छ । विधेयकमा धेरै अस्पष्टता र कमीकमजोरी छन् भन्ने कुरा सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ । शिक्षाले वर्ग निर्माण गरेको छ ।’ 

उनले विधेयकमा धेरै अस्पष्टता र कमीकमजोरी भएको सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरिन् । सांसद भट्टराईले शिक्षाले वर्ग निर्माण गरेको भए पनि सांसदमा पेस भएको ऐनले वर्ग निर्माण गरेको कुरालाई स्वीकार गरेर वर्ग समन्वय र सामाजिक एकता कायम गर्ने विषयमा ऐन बोल्न नसकेको बताए ।

उनले अहिलेको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कन्फ्युज जन्माएको बताइन् । सांसद भट्टराईले मौलिक हकको कार्यान्वयन शिक्षा विधेयकको मुल उद्देश्य हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो नभएको बताए । उनले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौताका विषयमा संसदलाई जानकारी नदिइ संसदलाई सबै जिम्मेवारी दिएर आफू उम्कने प्रयत्न गरेको आरोप लगाइन् ।

‘मौलिक हकको कार्यान्वयन शिक्षा विधेयकको मुल उद्देश्य हुनुपर्ने त्यो भएको छैन । सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौताका विषयमा संसदलाई जानकारीमा छैन । सरकारले संसदलाई सबै जिम्मेवारी दिएर आफू उम्कने प्रयत्न गरेको छ,’ सांसद भट्टराईले भनिन्, ‘गलत ढङ्गले ऐन निर्माणको प्रक्रियामा गयौँ भने सरकार जिम्मेवार बन्न सक्दैन । शिक्षकको सेवा सुरक्षाका विषयमा अपाङ्गता भएका र विशेष शिक्षा प्रदान गरिरहेका शिक्षकहरूका लागि आज पनि सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन ।’

त्यस्तै, एमालेकै सांसद रघुजी पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक सबै प्रक्रिया पूरा नगरी ल्याएको आरोप लगाए । उनले सरकारले शिक्षकसँग गरेको सम्झौता संसद मान्न बाध्य नहुने बताए । उनले संसदमा विधेयक प्रस्तुत र दर्ता गर्ने तर विधेयक संसदको भावनाविरुद्ध बाहिर आन्दोलन भयो भनेर संसदमा विधेयक पेस गर्नु अघि सरकारले शिक्षकसँग सम्झौता गर्दै हिँड्नु उपयुक्त नभएको बताए । 

‘सरकारले कुनै विधेयक ल्याउँदा सरकारले राम्रोसँग होमर्क गरी विधेयकमा आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउनुपर्छ । संसदमा विधेयक प्रस्तुत र दर्ता गर्ने अनि विधेयक र संसदको भावनाविरुद्ध बाहिर आन्दोलन भयो भनेर त्यो विधेयकमा हाल्ने भनेर बाहिर सम्झौता गर्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । त्यो सम्झौता गर्ने हो भने भए विधेयक पेस गर्नुअघि नै सम्झौताका बुँदाहरूलाई विधेयकमा सामेल गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ,’ पन्तले भने, ‘यो त सरकारले संसद्लाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्‍यो । अब शिक्षकहरूसँग र राहतवाला शिक्षकहरूसँग सरकारले गरेको सम्झौता यो विधेयकमा कसरी कर्पोरेट हुन्छ ? सरकारले त्यहाँ सम्झौता गर्‍यो ।’  

उनले विधेयक पेस गर्नुअघि नै सम्झौताका बुँदाहरूलाई विधेयकमा सामेल गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यस्तो गर्न नसकेको बताए । उनले शिक्षकसँग र राहतवाला शिक्षकसँग सरकारले गरेको सम्झौता यो विधेयकमा कसरी कर्पोरेट हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । पन्तले संसदले विधेयक आफ्नो विवेक र दृष्टिकोणको आधारमा बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।  

‘सरकारले गरेको सम्झौता संसदले मान्न तयार छ ? बाध्य छैन । संसदले विधेयक आफ्नो विवेकले बनाउँछ । आफ्नो दृष्टिकोणको आधारमा विधेयक बनाउँछ । तर सरकारले त्यो विधेयकमा प्रस्तुत गरेका र संविधानको भावनाभन्दा विपरीत सम्झौताहरू गर्दै हिँडेपछि विधेयक बनाउन गाह्रो होला,’ पन्तले भने, ‘धेरै लामो समयपछि विद्यालय शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक आएको छ । विधेयक पूर्णाङ्क भएर आएन । पूर्ण तयारीका साथ आएन । विधेयक प्रस्तुत गर्दा अनेकौं सम्झौताहरू गर्दै सरकार गएको छ । विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने उल्टो तरिका भयो । अबदेखि सरकारले यस्तो नगरोस् । वास्तवमा संसदले विधेयकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हो ।’  

उनले धेरै लामो समयपछि विद्यालय शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक आए पनि पूर्ण तयारीका साथ नआएको बताए । सांसद पन्तले प्रक्रिया पूरा नगरी संसदमा पेस भएको विधेयक संसदले फिर्ता गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रको लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको पनि उल्लेख गरे ।