विद्युतीय चुरोट (भेप)मार्फत नौ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई उन्मुक्ति दिइएको छ । उक्त प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ । शुक्रबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान प्रतिवेदन वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो । 

सिआइबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख महराका छोरा राहुललाई संगठित अपराध र भन्सार चोरी निकासीको कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । राहुललाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गत भदौ १३ मा पक्राउ गरेको थियो । हाल उनी सिआइबीको हिरासतमा छन् । सिआइबीले राहुलसँगै दावाजिन वाङ र उनका चालक लोकेन्द्र पौडेल र दावा छिरिङलाई संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको सिआइबीले बाबु महरालाई भने उन्मुक्ति दिएको हो । 

यस प्रकरणमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख महरा र उनका छोरा राहुलको नाम जोडिँदै आएको छ । २७ असार ०८० मा अदालतमा आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधको कसूरमा मुद्दा दर्ता होउन्जेलसम्म यस प्रकरणमा महरा बाबुछोराको नाम बाहिर आएको थिएन । तर,  प्रहरीले अभियोगपत्र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरेपछि उनीहरू संलग्न रहेको खबर सार्वजनिक भएको थियो । 

यो प्रकरणमा सिआइबीले दोस्रोपटक अनुसन्धान गरेर वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो । जबकि सिआइबीले यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरेको आरोपपत्रमा महरा बाबुछोराको सुन तस्करसँग टेलिफोन सम्पर्क भएको कल डिटेल रेकर्डसमेत उल्लेख गरेको थियो । उक्त आरोपपत्रमा सुन विमानस्थलमा रोकिएको अवधिमा गिरोहसँग महराले छोरा निर्मलका नाममा रहेको मोबाइलबाट २२ पटक र अर्का छोरा राहुलले दुई सय ३४ पटक टेलिफोन संवाद गरेको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ । 

पहिलोपटक बुझाएको प्रतिवेदनमा सिआइबीले सामान्य सोधपुछसमेत नगरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । यसपटक भने सिआइबीले महरासँग बयान भने लिएको छ । 

तस्करसँग २५६ पटक टेलिफोन वार्ता गरेको स्वीकार

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महराले इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप)मा तस्करले ल्याएको सुन भन्सारले पक्राउ गरेपछि आफूले टेलिफोन वार्ता गरेको स्वीकार गरेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा गएर बयान कागज गरेका महराले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेललाई फोन मात्रै गरेका बताएका छन् । 

गत सोमबार सिआइबीले महरालाई बयान कागज गर्नका लागि कार्यालयमै बोलाएको थियो । साँझ सिआइबीमा पुगेका महराले ४५ मिनेट त्यहाँ बिताएका थिए । 

‘०७९ पुस १० मा फ्लाई दुबईको फ्लाइट नम्बर एफजेड–०५८७ बाट नेपाल आएका चिनियाँ नागरिक लि हासोङले  दुईवटा सुटकेसभित्र ७३ बट्टामा रहेको ७३० थान इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) त्रिवि भन्सार कार्यालयमा जफत भएपश्चात् दाओजिन वाङले उक्त सामान त्रिवि भन्सार कार्यालयमा पक्राउ परेको तीन दिन भयो, के भएको हो बुझिदिनुपर्ने भयो भनी मलाई भनेको तथा मैले अरुण पोखरेललाई पहिलेदेखि चिनेको भएको हुनाले के कसो भएको हो, कानुन बमोजिम के गर्न मिल्छ हेरि दिनुहोला भनी फोन गरेको हो,’ महराले बयानमा भनेका छन्, ‘मेरो छोरा राहुल भन्ने रेशम महरा के कारणले उक्त इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) जफत भएको रहेछ, कानुन बमोजिम मिल्ने भए सहयोग गरिदिनू भनी अरुण पोखरेलको सम्पर्कमा गएका हुन् ।’ 

निज दाओजिन वाङसँग आफनो पुरानो चिनजान रहेको र निजले आफूलाई एउटा फलफूल व्यापारीको रूपमा चिनाएको उनले बयानका क्रममा बताएका छन् । ‘निजसँग सामान्य विषयमा फोनमा कुराकानी हुने गर्दथ्यो । योबाहेक निजसँग अन्य कुनै विषयमा कुराकानी हुने र अन्य कुनै किसिमको सम्बन्ध पनि छैन,’ महराले सिआइबीमा गरेको कागजमा उल्लेख छ । 

सिआइबीको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न !

महरालाई उन्मुक्ति दिनेगरी प्रतिवेदन तयार पारेपछि सिआइबीमाथि नै गम्भिर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यस प्रकरणमा जोडिएका उच्चपदस्थलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सरकारी अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठेको हो । हुन त यस्तो प्रकरणको सरकारी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको यो पहिलो घटना भने होइन । 

सुन प्रकरणमा सरकारकै मान्छेहरू जोडिए पनि सरकारले त्यसतर्फ अनुसन्धान नगरेको भन्दै जनस्तरबाटै तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ । सरकारले सुशासन कायम गर्ने नारा रटान लगाइरहे पनि नौ किले सुन प्रकरणले सरकारी अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि समेत आशंका उब्जिएको छ । सत्ता गठबन्धनको शक्तिको आडमा महराले उन्मुक्ति पाउने पहिल्यैदेखि धेरैको आकलन थियो । 

सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले सुन तस्करी छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई यसअघि नै नियमविपरीत सरुवा गरेको थियो । राजनीतिक दबाबका कारण महरा पक्राउ नपरेको आशंका भइरहेको बेला नेपाल प्रहरीका पूर्वनायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल भने संगठित र अन्तरदेशीय अपराधमा थोरै समयको अनुसन्धानबाट पूरा नहुने बताउँछन् । ‘बाहिरबाट हेर्दा संलग्न भएको जस्तो लाग्छ,’ उनी स्पष्ट पार्छन्, ‘तर, यसलाई दुई पक्षबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । एउटा पक्ष के हुन्छ भने अनुसन्धान गर्दै जाँदा सबैको हकमा प्रमाण पुष्टि नहुन सक्छ । एउटा त्यो अवस्था हुन सक्छ भने अर्को राजनीतिक प्रभाव पनि हुन सक्छ ।’
 
तर, अनुसन्धान पूरा भइनसकेकाले पछि अनुसन्धान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो सोचाइ प्रतिवेदन अदालतमा गएपछि अनुसन्धान टुंगियो भनेर सोच्छौँ,’ पूर्वडिआइजी मल्ल भन्छन्, ‘अनुसन्धान अदालतमा जाँदैमा टुंगिँदैन । अनुसन्धानका धेरै पाटा हुन्छन् । संगठित र अन्तरदेशीय अपराधमा थोरै दिनको अनुसन्धानबाट पूरा हुँदैन ।’

सुन तस्करी प्रकरण संगठित अपराध र अन्तरदेशीय अपराध भएका कारण पनि अनुसन्धानमा समय लाग्छ । बाहिरबाट हेर्दा प्रमाणको रूपमा देखे पनि प्रमाणित हुन कठिन हुने उनको बुझाइ छ । ‘झट्ट हेर्दा कनेक्सन हामीले देख्छौँ,’ उनी प्रस्ट्याउँछन्, ‘तर, अनुसन्धान गर्दा त्यो प्रमाण भ्यालु हुँदैन । संगठित अपराधमा एकअर्कालाई जोड्दै लैजानुपर्छ । तर, तस्करीमा संलग्न एकजना व्यक्ति मात्र भाग्न सफल भयो भने अरू धेरै दोषीलाई प्रमाणित गर्न सकिँदैन । पटक–पटक एउटा व्यक्ति दोषी देखिन्छ, तर उसलाई प्रमाणित गर्नै सकिँदैन । ३–४ वर्ष पनि लाग्न सक्छ । यसरी बाहिरबाट हेर्दा सजिलो देखे पनि संगठित अपराध अनुसन्धान सहज हुँदैन ।’

राजनीतिक कनेक्सनसम्म पुग्ने प्रमाण नभेटिएका कारण अनुसन्धान नभएको हुनसक्ने भन्दै उनले संगठित अपराध अनुसन्धानमा धेरै समय लाग्ने पनि उनले बताए । साथै अन्तराष्ट्रिय अपराध भएका कारण भाषा, प्रविधिले पनि समस्या भएको हुन सक्ने उनको आकलन छ । 

तर, अन्तरदेशीय संगठित अपराधमा संरक्षण गर्ने तह पत्ता लगाउनु नै अनुसन्धानको मुख्य कडी भएको उनको बुझाइ छ । ‘अन्तरदेशीय अपराधमा संरक्षण गर्ने तह हुन्छ । त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिकजस्तो पनि हुन सक्छ । अनुसन्धानले संरक्षण गर्ने तह पत्ता नलगाएसम्म अनुसन्धान पूरा हुँदैन,’ उनी भन्छन् । राजनीतिक तहमा अपराध गर्ने व्यक्तिको ‘कनेक्सन’ किन र कसरी भयो भन्ने कुरा नै अन्तरदेशीय अपराधमा खोज्नुपर्ने मुख्य तह भएको उनी बताउँछन् ।

किन पक्राउ परेनन् बाबु महरा ?

भेप प्रकरणमा अहिलेको अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणबमोजिम चारजनालाई प्रतिवादी र अरू ६ जना चिनियाँलाई पछि पक्राउ परेका बखत हुने गरी मुद्दाको अभियोजन गर्न रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको सिआइबीले जनाएको छ । अहिलेको अनुसन्धानमा पूर्वसभामुख महराको सुन तस्करीमा संलग्नता नभेटिएकाले मुद्दा नचलाउन भनिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) किरण बज्राचार्यले बताइन् । उनका अनुसार हाल तथ्य र प्रमाणले खुलेकालाई मात्रै प्रतिवादी बनाइएको छ । 

‘कृष्णबहादुर महरा एउटा सामान्य व्यक्ति होइन । तीन–चारपटक विभिन्न किसिमको मन्त्री भइसक्नुभएका व्यक्ति । पार्टीकै पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ,’ तस्करसँग टेलिफोन वार्ता भएको स्वीकार गरे पनि किन पक्राउ परेनन् ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘एउटा सामाजिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई विभिन्न व्यक्तिले फोन गर्छन् । हामीले फोनको कारणको बारेमा बयान लिएका छौँ । तर, उहाँले पहिलेदेखिकै चिनजान भएका कारण टेलिफोन वार्ता भएको बयान दिनुभएको छ । त्यो हिसाबले सुन तस्करीमा अहिलेलाई उहाँको संलग्नता देखिएको छैन ।’

उनका अनुसार भेप प्रकरणमा जोडिएका अरू आरोपित हाल फरार रहेको र उनीहरू पक्राउ परेका बखत थप खुलेमा त्यहीअनुसार हुने गरी हाललाई चारजनामाथि मात्र मुद्दा चलाउन भनिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सम्भव भएसम्म मंगलबार (भोलि)सम्म अभियोगपत्र अदालतमा पेस गर्ने तयारी गरेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । ‘सिआइबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा अध्ययन भइरहेको छ,’ वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता महेशप्रसाद खत्री भन्छन्, ‘भोलि मंगलबारसम्ममा अभियोगपत्र अदालतमा पेस गर्छौं ।’

कसरी जोडिए महरा बाबुछोरा ?

१० पुस ०७९ मा दुबईबाट आएका चिनियाँ नागरिक ली हानसङको लगेजमा ७३ बट्टामा ७३० थान भेप भेटिएको थियो । एकैपटक यति धेरै परिमाणमा भेप आएको भन्दै विमानस्थल भन्सारले समातेको थियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा भेपभित्र सुन भेटियो ।  

‘इलेक्ट्रिक सिगरेट’ (भेप) एक महिना १९ दिनसम्म त्रिभुवन विमानस्थलको आगमन कक्षमा रोकिन्छ । उक्त भेप स्टोरको १११ नम्बर कोठामा राखिन्छ । गोदाम सिल गरेर भेप राखिएपछि सुन तस्करको समूहले महरामार्फत छुटाउन भन्सार कार्यालयका अधिकारीलाई दबाब दिएका थिए । त्यस क्रममा महरा–बाबुछोराले नै भन्सारका कर्मचारीदेखि चिनियाँ सुन तस्करसम्मलाई दुई सय ५६ पटक फोन सम्पर्क गरेको खुलिसकेको छ ।

भेप हेर्ने जिम्मेवारी नायब सुब्बा रेवन्त खड्कालाई तोकिएको थियो । नासु खड्कासँग मिलेर भन्सार एजेन्ट दिनेश बस्नेतले सुन गायब पार्छन् । त्यहाँ अर्कै भेप बट्टामा भरेर राखिन्छ । त्यसरी सुन बिक्री गरेको थाहा पाएपछि तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासकले अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई जाहेरी दिएका थिए ।

सिआइबीले संगठित अपराधको कसुरमा ६० दिनसम्म अनुसन्धान गरेर पठाएको प्रतिवेदनका आधारमा २७ असार ०८० मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुद्दा दायर भए पनि महरा बाबुछोरालाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । तर, लामो समय बयानसमेत नलिएको प्रहरीले चौतर्फी दबाबपछि १३ भदौमा पूर्वसभामुख महराका छोरा राहुललाई पक्राउ गरेर सुन तस्करीबारे फेरि अनुसन्धान थालेको थियो ।