चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले असोज १ देखि चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमन गरिरहेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा भइरहेको चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनका क्रममा केही न केही कैफियत भेटिएको छ ।
 
विभागका अनुसार गएको असोज १ देखि २२ सम्म पाँच सय ९७ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन भएको छ । जसमा ११ वटा पसल मात्र सामान्य अवस्थामा पाइएको वागिज्य विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेल बताउँछन् ।
 
यी फर्म र कम्पनीमाथि गरिएको अनुगमनबाट विभागले ४९ लाख ३२ हजार रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ । विभागले यस अवधिमा अनुगमन गरेकामध्ये एक सय ५९ वटा व्यावसायिक फर्मलाई न्यूनतम पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी उक्त राजस्व संकलन गरेको हो । यस्तै, सो अवधिमा २० वटा व्यावसायिक फर्मबाट एक करोड बराबरको उपभोग्य म्याद सकिएका सामान नष्ट गरिएको पनि उनले बताए । 

उनका अनुसार यस अवधिमा अनुगमन गरिएका व्यावसायिक फर्ममध्ये दुई सय ५६ वटा व्यावसायिक फर्मलाई आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ भने एक सय ६३ वटा व्यवसायी फर्मलाई व्यवसायी दर्ता नवीकरणको निर्देशन, स्पष्टीकरण तथा बयानका लागि आवश्यक कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । 

विभागले अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तु, तरकारी तथा फलफूल, मासु पसल, औषधि, मीठाई पसल तथा होटललगायत क्षेत्रमा विभिन्न १३ वस्तुमा केन्द्रित गरेर बजार अनुगमन गरिरहेको छ । 

अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा धेरै खाद्य वस्तु बेच्ने पसल कारबाहीमा परेका छन् । ६२ वटा खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने पसलबाट मात्रै १९ लाख जरिवाना उठाएको हो । ६२ वटा खाद्य वस्तुमा १९ लाख ५० हजार र अन्य १७ वटा वस्तुमा ७ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । त्यस्तै, १६ वटा किराना पसलमा ६ लाख ५५ जहार, १० वटा तरकारी तथा फलफूलमा १ लाख ६० हजार, ८ वटा माछा मासुमा ७५ हजार जरिवाना गरेको हो ।

यस्तै, ७ रेडिमेड तथा थान कपडामा १ लाख ७ हजार, ५ हार्डवेयरमा ९० हजार, ५ जुत्ता–चप्पलमा ४५ हजार ४ मार्ट ‘मिनी मार्ट’ मा ५५ हजार, ४ मीठाईमा ३५ हजार, ४ वटा भाँडाकुँडामा ३५ हजार, ४ विविधमा २ लाख ७० हजार, २ पानीमा ३ लाख, १ फेन्सी पसलमा ५० हजार, १ होटल तथा रेस्टुरेन्टमा ५ हजार, १ मदिरा एवं सूर्तीजन्यमा ५ हजार, १ इलेक्ट्रिकल–इलेक्ट्रोनिक्समा ५ हजार, १ फर्निचर एण्ड फिक्चर्स ५ हजार, १ ग्यास स्टोरमा ५ हजार, १ एग्रोभेट तथा बीउबिजन भण्डारमा १५ हजार, १ ग्रोसरीमा २० हजार, १ उद्योगमा ५० हजार, १ कस्मेटिकमा २० हजार र १ पेट्रोल डिजल मट्टीतेल बिक्री गर्ने पम्पलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।​

मूल्यसूची नराखेको, अखाद्य वस्तु बिक्री गरेको र ग्राहकलाई ठगी गरेको पसल, मार्ट र पम्पलाई कारबाही गरिएको वाणिज्य विभागले जनाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा तोकिएकोभन्दा चर्को मूल्यमा बिक्रीवितरण भइरहेको, न्यून गुणस्तर, लेभल नभएका वस्तु बिक्री गरेको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेकोलगायत समस्या देखिएको पनि उनी बताउँछन् । 

‘दसैँ–तिहारलगायत चाडबाडका बेला धेरै कारोबार हुन्छ,’ वागिज्य विभागका सूचना अधिकारी पोखरेल भन्छन्, ‘यो समयमा जति कारोबार हुन्छ । त्यति नै सर्वसाधारण ठगिने सम्भावना हुन्छ । व्यापारीले उपभोक्ता ठग्ने र गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्छन् । त्यसैले यो समयमा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छौँ ।’
 
विभागबाहेक सिडिओ कार्यालय, स्थानीय तह तथा घरेलु कार्यालयले पनि अनुगमन गरिरहेको उनको भनाइ छ । वाणिज्य विभागको कार्यक्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढी व्यावसायिक फर्म–कम्पनी पर्छन् । यसबाहेक, काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका करोडौँ उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउने दायित्व विभागकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ । 

पछिल्लो समय कानुनी व्यवस्थाले प्रदेश, स्थानीय तहलाई समेत बजार अनुगमनको अधिकार सुम्पिएको छ । तर, तीनै तहको सरकारले उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउन सकेका छैनन् । सरकारले विभिन्न समिति बनाएर हरेक वर्ष चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । यो पटक विभागले १० वटा टोली बजार अनुगमन गरिरहेको छ । 

र, प्रत्येक टोलीमा कम्तीमा तीन र बढीमा पाँचजनासम्म सदस्य छन् । दसैँ, तिहार र छठलक्षित बजार अनुगमनका लागि वाणिज्य विभागका ३४ दरबन्दीमध्ये आधा जनशक्ति फिल्डमा खटिएका छन् भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट समेत १०–१५ जना जनशक्ति खटाइएको छ ।

यसबाहेक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नाप तौल तथा गुणस्तर विभाग र औषधि व्यवस्था विभागलगायत निकायका जनशक्तिसमेत बजार अनुगमनमा खटिएका छन् । 

चाडपर्वबाहेकको समयमा भने वाणिज्य विभागबाट मात्रै तीन समूहले बजार अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । र, प्रत्येक समूहमा ३–४ जना सदस्य हुन्छन् । चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनमा १० समूहमा निस्कँदासमेत उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउन नसक्ने स्थितिमा छ, विभागको टोली । यसले सामान्य अवस्थामा तीन समूहको टोलीले उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउन नसक्नेमा विभाग स्वयं र सरकारसमेत जानकार छ ।

विभाग नेतृत्वको संयुक्त बजार अनुगमनबाट संख्यात्मक रूपमा धेरै प्रगति देखिए पनि गुणात्मक रूपमा सुधार भएको पाइँदैन ।

 
किन रोकिँदैन मूल्य वृद्धि र कालोबजारी ?

‘खल्तीमा तलब हालेर हिँडियो बजार, चामलको बोराले नाघ्यो तीन हजार, रहर दाल किलोको २५०, बजार भाउ सुन्दा गुम्छ होसहवास, तरकारीले भाउ नै नसोध भनेझैँ गर्छ, गोलभेँडाले के किन्लास् र तैँले भनेर आँखा तर्छ, दसैँ पेस्की आउने कहिले कहिले, पेस्कीमा महँगी आयो अहिले, सरकारका घर त उज्याला होलान्, नहुनेको घरमा अहिले नै अँध्यारो छायो, आउन लागेको दशैँ सम्झेर जनता मुर्छा पर्छ, सरकार गरिबको दसैँ यसपालि कसरी टर्छ ?’ यो कविताको शैलीमा तरकारी र खाद्यान्नको भाउ महँगिएको भन्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संसदमा गरेका प्रश्न हुन् । 

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले महँगीले थलिएका जनताले यसपालिको दसैँ कसरी मनाउँछन् भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए । उनी मात्र होइन, अरू सांसदलगायत जनस्तरबाटै कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवाज उठ्ने गरेको छ । तर, उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिएका छैनन् । 

चाडबाडमा सरेकारवाला निकाय ज्यादा सक्रिय हुँदा घटना धेरै देखापरेको हो भने चाडपर्वबाहेक अन्य समयमा सरकारी निकायको निष्क्रियताका कारण आमउपभोक्ता कति मर्कामा रहेछन् भन्ने सहज बुझ्न सकिन्छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बजार अनुगमन गरेर संख्या बढाएर मात्रै बजारको अवस्था नसुध्रिने बताउँछन् । 

उनका अनुसार बजारमा कालो बजारी र म्याद नाघेका वस्तु बिक्री ठूला व्यापारी फर्मबाट खुलेआम रूपमा भइरहेको छ । तर, सरकारका नियमनकारी निकायले त्यस्ता व्यवसायी फर्मविरुद्धमा विभिन्न दबाब र प्रभावका कारण नियमन गरेर कारबाही गर्न सकेका छैनन् । 

सरकारले नसकेर भन्दा पनि नचाहेर कालोबजारी नियन्त्रण हुन नसकेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार सरकारले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर गर्ने बजार अनुगमन नाम मात्रैको अनुगमन हुने गरेको छ । चाडपर्वलक्षित मात्रै होइन, अरू समयमा पनि विभागले दैनिक रुपमा बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । तर, बजार अनुगमन गरे पनि यसको परिणाम ठोस रूपमा नदेखिएको अध्यक्ष तिमल्सिना बताउँछन् । 

‘सरकारको काम भनेको बजारलाई चुस्त, दुरुस्त राख्ने हो । वस्तु, सेवा र गुणस्तरमा ठगिनबाट उपभोक्तालाई जोगाउनु हो,’ उनी भन्छन्, ‘ बजार अनुगमन तथ्यांकमा राखे पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजार अनुगमनको अनुभूति हुन सकेको छैन ।’ बिहानै उठेर पिउने चियादेखि राति सुत्ने समयसम्म प्रयोगमा आउने सबै वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ता ठगिइरहेको उनको भनाइ छ । फितलो कानुन र अनुगमनको अभावमा आमउपभोक्ता हरेकपटक ठगिन बाध्य छन् । 
 
‘चाडपर्वअगाडिको बजारको अवस्था एकदमै दयनीय छ,’ उनी भन्छन्, ‘चाडपर्वमा आवश्यक पर्ने जिरा, चिनी, चामल, लत्ताकपडालगायत वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । नागरिकले खोजेअनुसारको वस्तु पाउन पनि कठिन छ ।’

आपूर्ति विभागले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमनका लागि तथ्यांकसहितको योजना बनाएका हुन्छन् । उक्त योजना कागजी रूपमा पूरा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको छ । साथै अराजक बजार नियन्त्रण गर्न जति पनि कानुन बनेका छन्, ती सबै कागजमा सीमित हुँदा पनि उपभोक्ता मारमा परको उनको तर्क छ । उपभोक्ता हक, हितका प्रावधानमा नेपाल कुनै देशभन्दा कम्ती छैन । संविधानमै उपभोक्ता हक, हितको प्रत्याभूति गरिएको छ । उपभोक्ता कल्याणका लागि अनेक कानुन, नियमावली पनि बनेका छन् । 

‘नेपालको संविधानले नै उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । संविधान त लेखियो तर, कार्यान्वयन गराउन राज्य सफल भएन । सरकार कहिल्यै पनि बजारप्रति, नागरिक अधिकारप्रति, उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनेन । सरकार जिम्मेवार नबन्दा बजारमा अस्वाभाविक रूपमा, कृत्रिम रूपमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् । ​

हरेक वर्ष चाडपर्वमा मात्र अनुगमन तीव्र बनाउने, केही खराब सामान बरामद गर्ने, कतिपयलाई कारबाही पनि गरिहाल्ने, तर बाँकी समय फेरि सरकार सुस्त रहने परिपाटीले न उपभोक्तामा आशा जगाउन सकेको छ र न त कालोबजारी नै नियन्त्रण हुन सकेको छ । 

त्यसकारण सरकारले उपभोक्ता, बजार र आपूर्ति नीति स्पष्ट बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, चाडवर्पमा मात्र होइन, बाह्रै महिना बजार अनुगमन तीव्र पार्नुपर्ने र उपभोक्ता हितविरुद्ध क्रियाकलाप गर्नेलाई तत्काल दण्ड–सजाय भइहाल्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । साथै व्यापारी इमानदार र उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।