जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पूर्ण विवरण यही ७ मंसिरभित्र पठाउन पालिकाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह सहभागी थिए । 

 बस्न मिल्ने र नमिल्ने घरको वर्गीकरण गरेर स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराई जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गर्न बैठकले निर्देश गरेको हो ।  अहिले पठाएको विवरण स्पष्ट नभएको जनाउँदै बैठकले पूर्ण विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको हो । 

यसैगरी सरकारी कार्यालयको क्षतिको विषयमा सरकारी कार्यालयलाई नै विवरण पठाउन आग्रह गरिएको छ । अस्थायी टहरा निर्माण गरी विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ ।  बस्न नमिल्ने घरका लागि मात्र अस्थायी आवास निर्माण गर्न रकम दिइने छ । त्यस्तै मङ्सिरभित्र खाद्यान्न जम्मा गर्न र प्रभावित क्षेत्रमा तुरुन्तै मेडिकल टिम परिचालन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । 

भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवासका लागि ५० हजार

संघीय सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका क्षेत्रमा तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि सो रकम अझै स्थानीय पालिकाको खातामा जम्मा छैन । उक्त रकम पालिकाको खातामा जम्मा हुनका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा खाता नम्बर पठाएर निकासा लिन अनुरोध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए ।

प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन कार्यविधि तयार गरेर स्वीकृत गरेर तत्काल यही महिनाभित्र काम पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयनमा लगेर भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान उपलब्ध गराइने भनिए पनि उक्त रकम पाउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । 

गत २६ कात्तिकमा कार्यविधि स्वीकृत भए पनि अहिलेसम्म जिल्ला विपद् समितिको खातामा बजेट जम्मा नभएको जनाइएको छ ।  दिनप्रतिदिन चिसो बढ्दै जाँदा त्रिपालमा रहेका नागरिक बिरामी हुने र मृत्यु हुने क्रम जारी छ । चिसोका कारण अहिलेसम्म जाजरकोटमा मात्रै ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । 

संघीय सरकारले बनाएको कार्यविधिमा भूकम्पका कारण निजी आवास पूर्णरूपले क्षति भएका वा आंशिक क्षति भएता पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अनुदान दिइने उल्लेख छ । तर भूकम्प गएका बखत एउटै आवासमा बसोबास गरिआएका जतिसुकै परिवार भए पनि ती सबैलाई एउटै परिवार मानी एउटामात्र अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार काम गर्न अझ समय लाग्ने देखिन्छ ।

अस्थायी आवास निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापछि पहिलो किस्ताबापतको रकम जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । जसअनुसार अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता रकम २५ हजार रुपैयाँ लिएपछि निर्माण सुरु गर्नुपर्नेछ । यस्तै, छाना छाउनुअघि वा निर्माण सम्पन्न गरी लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाभग्राही सम्झौताका लागि स्वयं उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मञ्जुरीनामामार्फत अस्थायी आवास निर्माण सम्झौता गराउन सक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

यस्तै, लाभग्राहीलाई अस्थायी आवास निर्माण सहयोग रकम बैंक खातामार्फत नै उपलब्ध गराइने अनिवार्य व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार क्षतिको विवरण पुनः अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले अनुदान वितरणमा केही समय लाग्ने जनाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्मा संघीय सरकारले दिने अनुदान वितरण गर्न अझै केही समय लाग्ने बताउँछन् । 

शनिबार बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले कार्यविधिमा तोकिएको ढाँचाअनुसार र स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोगलाई स्थान दिने, तोकिएको साइजमा नघट्ने गरी, पीडितले चाहेमा आकारमा वृद्धि गर्न सक्ने गरी बनाउन दिने भन्ने निर्णय भएको छ ।

कार्यविधिमा तोकिएअनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः विवरण अद्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जाजरकोटमा एकीकृत सर्वेक्षणको काम पुनः थालिएको शर्माले बताए । 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको स्वयंसेवकमार्फत विवरण सङ्कलन भइरहेको र अबको सात दिनभित्र तथ्याङ्क सङ्कलन सकेर पेस गर्ने गरी निर्देशन दिइएको पनि उनले जानकारी दिए ।

यसअघि प्रारम्भिक क्षति विवरणअनुसार आंशिक र पूर्ण गरी जाजरकोटमा करिब ३४ हजार घर क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् । जसमा ९ हजार ७ सय ९४ घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको विवरण थियो । यो विवरण फेरि सच्याएर पठाउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । रासस