कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) मा कृषि विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी घट्दै गएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय आङ्गिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पसमा विद्यार्थी शून्य भएका हुन् ।

विश्वविद्यालयको कृषि सङ्कायमा विगतमा ४ हजार ५ सयसम्म विद्यार्थीले कृषि स्नातकका लागि आवेदन दिने गरेका थिए । पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः घट्दै गएर यस वर्ष एक हजार तीन सय ६५ जनाले मात्रै आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये एक हजार ५५ जना प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन् ।

कृषि सङ्कायका डिन प्रा. डा. अर्जुनकुमार श्रेष्ठका अनुसार विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो छ । गत वर्ष एक हजार पाँच सय २३ जनाले आवेदन दिएकामा ७ सय ५३ उत्तीर्ण भएका थिए । त्यसको अघिल्लो वर्ष उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या आठ सय थियो । एक हजार सात सय जनाले आवेदन दिएका थिए ।

उनले चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिने गरेकामा क्रमशः घट्दै गएको बताए । विश्वविद्यालयको दैलेखको दुल्लुस्थित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजमा गत वर्ष विद्यार्थी शून्य भएका थिए । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस रामपुर, कास्कीको पुरनचौर र सिन्धुलीको मरिनबाहेकका आङ्गिक क्याम्पसमा आधाभन्दा पनि कम विद्यार्थी पढाउनु परेको उनले जानकारी दिए ।

विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सातवटा निजी क्याम्पसमा गत वर्ष विद्यार्थीको अभावमा पठनपाठन हुन सकेन । सातवटै क्याम्पसमा विद्यार्थीको अभावमा पढाइ हुन नसकेको हो । विश्वविद्यालयको रामपुरमा केन्द्रीय क्याम्पस, आठवटा आङ्गिक क्याम्पस र सातवटा सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पस छन् । केन्द्रीय क्याम्पस रामपुरमा एक सय ६२ जनाको कोटा निर्धारण गरिएको छ । 

सिन्धुलीको मरिन, महोत्तरीको बर्दिबास, धनकुटाको पार्खिबास, कास्कीको पुरनचौर, कैलालीको टीकापुर र दैलेखको दुल्लुमा रहेका आङ्गिक क्याम्पसमा ५४–५४ जनाको कोटा छ । रोल्पाको मणिचौर र बाँकेको खजुरामा ४९–४९ कोटा छ

त्यस्तै, सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पसहरू पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, नीतिका कृषि सहकारी संस्था इटहरी, हिमछायाँ कलेज गैँडाकोट, रामनगर टेक्निकल कलेज नवलपरासी, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, गोरखा पोलिटेक्निक एन्ड रिसर्च सेन्टर कोहलपुर बाँके र ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि कलेज सुर्खेतमा ५०/५० जनाको कोटा भए पनि गत वर्ष विद्यार्थी भर्ना भएनन् ।

विश्वविद्यालयमा आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेज गरी ९ सय ३४ जनाले अध्ययन गर्न पाउने भए पनि विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण सङ्ख्या नै कम भएपछि विद्यार्थीको अभाव भएको हो । परीक्षा उत्तीर्ण भएका सबै विद्यार्थीले कृषि नै पढ्ने नहुँदा पनि सङ्ख्या कम हुने गरेको छ ।

प्रवेश परीक्षामा विगतका वर्षहरूमा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने भए पनि कलेजहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएपछि यस वर्ष उत्तीर्ण दर बढेको छ । विद्यार्थीको आकर्षण हुँदै गर्दा उत्तीर्ण भएर पनि कोटाको अभावमा धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने अवसर पाउँदैनथे ।

प्रा. डा. श्रेष्ठ सरकार कृषि शिक्षासम्बन्धी नीतिमा नै सुधार नगरेसम्म विद्यार्थीको सङ्ख्या नबढ्ने बताउँछन् । सरकारलाई कति कृषि प्राविधिक आवश्यक पर्छ, त्यसैअनुसार कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारको निर्देशनानुसार कृषि विश्वविद्यालयले दूरदराजमा आङ्गिक क्याम्पस खोलेको भए पनि बजेट अभावमा क्याम्पसको भौतिक संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसकेको श्रेष्ठको तर्क छ ।

विश्वविद्यालयका कृषि सङ्कायका भर्ना समितिका सदस्य सहप्राध्यापक रामहरि तिमिल्सेना कक्षा १२ मा विज्ञान पढेका विद्यार्थी विदेश जाने लहरसँगै कृषि पढ्नेको सङ्ख्या घट्दै गएको बताउँछन् । यससँगै सरकारले सबै विश्वविद्यालयलाई कृषि पढाउन अनुमति दिएपछि कृषि, भेटेरेनरी, मत्स्‍य र वनमात्रै पढाउनका लागि खुलेको विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसमा विद्यार्थी अभाव भएको उनले बताए ।

सात विश्वविद्यालयका ३५ वटा क्याम्पसले कृषि स्नातक पढाउँदै आएका छन् । तीमध्ये १६ वटा क्याम्पस कृषि विश्वविद्यालयका हुन् भने अन्य क्याम्पस अरु विश्वविद्यालयको भएको तिमिल्सेनाले जानकारी दिए । कृषि सङ्कायले यस वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएमा नजिकको आङ्गिक क्याम्पसमा विद्यार्थी सारेर एकै ठाउँमा पढाउनुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले विद्यार्थी बढ्ने गरी नीतिगतरूपमा विश्वविद्यालयले सुधारका काम गरेकाले आउँदा वर्षहरूमा विगतझै विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने बताए । बाहिर पढ्दा छात्रवृत्तिसँगै काम गर्दै पढ्दै गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने उद्देश्यले धेरै विद्यार्थी विदेश गएको उनले बताए । ती विद्यार्थीलाई राम्रो क्याम्पसमा पढ्न पाउँदै गर्दा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय महत्व राख्छ भन्ने परेकै कारण बाहिर गएको रेग्मीले बताए ।

सबै विषयको अध्ययन गरी विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिने गरी काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । रेग्मीले भने, ‘विद्यार्थीलाई यही गुणस्तरीय शिक्षा दिइन्छ भन्ने विश्वस्त नपारेसम्म विद्यार्थी रोकिँदैन ।’ पाठ्यक्रम पुरानो भएकाले संशोधन गरेर यसै शैक्षिकसत्रबाट नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ सुरु गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रयोगात्मक कक्षा बढ्ने गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न लागिएको छ । हालसम्म प्रयोगात्मक ३७ प्रतिशत र लिखित ६३ प्रतिशत रहेकामा प्रयोगात्मकलाई ४५ प्रतिशत पुर्याउने गरी पाठ्यक्रम लागू गर्न लागिएको छ ।

पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, समयमा पढाइ र परीक्षा गर्ने, विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र हड्ताल रोक्नेजस्ता काम गरेसँगै विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने उनको विश्वास छ । शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार सबै सङ्कायको पढाइ र परीक्षा एउटै समयमा हुन थालेको रेग्मीले बताए । रासस