सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको अहिले शैक्षिक जगतमा व्यापक चर्चा छ । पाँच दशकभन्दा बढी अर्थात् ५२ वर्षपछि ल्याउन लागिएका कारण पनि यो सर्वत्र चासोको विषय भएको हो । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदालाई सदनले सैद्धान्तिक छलफल गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएको छ । उक्त विधेयकमा डेढ सयभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । जसलाई दफावार छलफल गर्ने तयारीमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति लागेको छ ।

सरकारले ऐन ल्याउने तयारी थालेसँगै यस विषयमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा भएका छन् । केहीले ऐनको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन् भने कोही शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यसै साता काठमाडौंमा भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० सम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले भिन्न–भिन्न धारणा व्यक्त गरे । तर, उनीहरूको भनाइको सार भने एउटै थियो, शिक्षा ऐन यस्तो आओस् कि जुन आगामी दुई–तीन दशकसम्म शिक्षा क्षेत्रको मार्गदर्र्शक बन्न सकोस् भन्ने नै थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले विगतमा महासंघसँग गरेका ५१, ३१ र ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र सहमति बमोजिम नै शिक्षा विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने बताए । शिक्षक सरुवा जथाभावी भएकाले त्यसलाई नियमन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकबाटै चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नयाँ ऐन जारी हुनुभन्दा अघि शिक्षण पेसामा रहेका शिक्षकको निवृत्ति भरण पनि पुरानै प्रणालीबाट हुनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । त्यस्तै प्रशासनिक काजमा शिक्षकहरू पनि जान पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रसूति बिदालाई ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिना गराउनुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन् ।

त्यस्तै, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगाना भने सरकारले नै ०५८ सालमा संस्थागत विद्यालयलाई कम्पनीमा लगेका कारण निजी विद्यालय कम्पनीमै रहने व्यवस्था शिक्षा विधेयकमा गर्नुपर्ने बताउँछन् । निजी विद्यालय सञ्चालकको चाहना लगानी सुनिश्चित होस् भन्ने मात्र रहेको उनले बताए । अबको दुई दशकपछिको हाम्रो शिक्षा कता जान्छ भन्ने मार्गदर्शन यो शिक्षा विधेयकले गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । शिक्षा विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) खारेजीको विषय रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढुंगानाले प्याब्सन एसइई हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको बताए । एसइई खारेज भएको अवस्थामा विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्था थप कमजोर भएर जाने उनको बुझाइ छ ।

त्यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले विधेयकले शिक्षण पेसालाई सम्मानीत र मर्यादित बताउन सरकारले के–कस्ता काम गर्नुपर्छ ती सबै गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले शिक्षा ऐन बनाउँदै गर्दा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए ।

विद्यालयमा अभिभावको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै कतिजनाको विद्यालय व्यवस्थापन हुने ? को–को हुने ? नेतृत्व छनोट कसरी हुने ? समितिको अवधिलगायत विषय प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । 

यस्तै, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक अधिकार, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायत अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भनाइ राखे । 

नेपाल अभिभावक महासंघका संयोजक सुप्रभात भण्डारीले मुलुकको परिवर्तनमा शिक्षा विधेयकले काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव केशवप्रसाद दाहालले कानुन बनाएपछि कार्यान्वयन हुने बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसननेपालका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले निजी स्कुललाई नियोजन गर्ने भन्दा पनि नियमन गर्ने नीतिमा शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने धारण व्यक्त गरे । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सके निजी विद्यालय आफैँ बन्द हुने दाबी गर्दै उनले निजी शैक्षिक संस्था शैक्षिक गुठीमा जाने सम्भावना नरहेको ठोकुवा नै गरे । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले सामुदायिक विद्यालयको सिकाइमा संकट रहेको बताए । सामुदायिक विद्यालयलाई शिक्षक नदिने, तर गुणस्तरीय शिक्षा खोज्ने काम भएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षक अभावको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने धारण व्यक्त गरे । उनले एसइई परीक्षा नलिएको खण्डमा विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्था थप कमजोर हुँदै जाने धारणा व्यक्त गर्दै कक्षा १२ पुग्दा पास हुने विद्यार्थीको संख्या अहिलेको भन्दा घट्ने बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बारम्बार उठाउँदै पनि सुनुवाइ नभएको बताइन् । उनले शिक्षा विधेयकमा सबैभन्दा धेरै संशोधन रास्वपाले राखेको बताइन् । शिक्षकभित्र नै विभेद रहेको उल्लेख गर्दै सांसद श्रेष्ठले त्यसलाई हटाउने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सांसद एवं शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका अध्यक्ष भानुभक्त जोशीले शिक्षा विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदा समितिलाई प्राप्त भएको र त्यसमा परेको शंसोधनको दफवार छलफल गर्ने जानकारी दिए । उनले विभिन्न शैक्षिक संघसंस्था, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलगायत सम्बन्धित सबैसँग पटकपटक छलफल गरेर देशको शिक्षालाई सही दिशामा लैजानसक्ने खालको शिक्षा ऐन बनाउने उल्लेख गरे । सबै मिलेर यो विधेयकलाई राम्रो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सरोकारवालाहरूको धारणालाई विचार गर्दा सदनमा व्यापक छलफल गरेर मात्रै शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने देखिन्छ । जतिसुकै राम्रो बने पनि निर्विवाद त नहोला । तर, लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विषय भएकाले शिक्षा विधेयक हचुवाका भरमा आउनुहुँदैन भन्नेमा आमसहमति देखिन्छ ।