कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघीय सरकारबाट प्रदेशको विकास निर्माणका लागि सहयोग नभएको गुनासो गरेका छन् । १६औँ योजनाका लागि सुझाब लिन बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शर्माले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । 

१६औँ पञ्चवर्षीय योजना कस्तो बनाउने भन्ने सुझाब लिनका लागि आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्यसचिव डा. तोयनारायण ज्ञवाली, सहसचिव महेश भट्टराईसहितको टोली सुर्खेतमा छ । सुझाब दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो योजना आफैँ बनाएर द्रुत विकास गर्ने सपना प्रदेश सरकारको रहेको बताए । तर, संघीय सरकारको सहयोग नहुँदा प्रदेश सरकारको सपना साकार हुन नपाएको गुनासो उनले राखे । 

उनले कर्णाली विकास निर्माणका योजनामा अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशभित्र आन्तरिक उडान मात्रै नभएर सडक सञ्जालको अवस्था पनि एकदमै दयनीय रहेकाले धेरै योजना चाहिने उनको भनाइ थियो । ‘कर्णाली प्रदेश धेरै पछाडि देखिएको स्पष्टै छ, तर हामी पछाडि परेको होइन, पछाडि पारिएको हो,’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।’ 

यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगले कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिएको भन्दै आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ र उनको समूहलाई शर्माले धन्यवाद दिए । 

आयोगले यसअघि ६ वटा प्रदेशमा पुगेर सुझाब लिइसकेको छ । आयोगले यसअघि कोशी प्रदेशमा आयोग सदस्य डा. आरपी बिच्छा, मधेश प्रदेशमा डा. जयकान्त राउत, वाग्मतीमा डा. प्रभु बुढाथोकी, गण्डकी प्रदेशमा डा.रामकुमार फुयाँल, लुम्बिनीमा डा. रमेशचन्द्र पौडेल र सुदुरपश्चिममा डा.अनिता शाह ढुंगानाको नेतृत्वमा टोली पठाएर सुझाब लिएको थियो । कर्णाली प्रदेशमा भने उपाध्यक्ष श्रेष्ठ आफैँ सहभागी भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शर्माले खुसी व्यक्त गरे । 

आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले कम विकास भएको ठाउँले धेरै विकास भएको ठाउँलाई भेट्नुपर्ने बताए । धेरै विकास भएको ठाउँलाई भेट्न कम विकास भएको ठाउँले पाउनुपर्ने भन्दै उनले कर्णाली प्रदेशको पनि द्रुत विकास आवश्यक रहेको भनाइ राखे । 

१६औँ योजनावस्तुपरक र यथार्थ बन्ने भन्दै उनले त्यसका लागि नै सबै प्रदेशमा गएर सबै क्षेत्रको सुझाब लिइएको बताए । विगतको भन्दा १६औँ योजना फरक हुने र योजनामा पूरा हुने लक्ष्य मात्रै समावेश हुने पनि उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारले सहयोग नगरेका कारण कतिपय परियोजना अघि बढाउन समस्या भएको बताए । भूकम्पको सन्दर्भमा प्रदेश योजना आयोगलाई समेत सहभागी नगराई काम भएको भन्दै उनले गुनासो समेत गरे । संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि प्रदेश योजना आयोगलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
 
कुनै समय जिल्लामा एउटा सडक बन्दा निकै खुसी हुनुपर्ने अवस्था रहेको सुनाउदै उनले अहिले भने गाउँगाउँमा धेरै योजना आएको बताए । यो सबै संघीयताको उपलब्धि भएको भन्दै उपाध्यक्ष शाहीले १६औँ योजना पनि संघीयतालाई बलियो बनाउने खालको हुनुपर्ने भनाइ राखे । 

आयोगले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री, सबै मन्त्रीहरू, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलहरू साथै प्राज्ञिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग समेत सुझाब लिएको छ । 

आयोगका प्रेस सल्लाहकार रोयल आचार्यका अनुसार बिहीबार कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग सुझाब लिने कार्यक्रम छ ।