स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले सरकारले नेपाल—भारतबीच भएको आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौताको स्वागत गरेको छ । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले सम्झौताको स्वागत गरेको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अबको दुईदेखि तीन वर्षमा झन्डै ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको र अर्को १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन पनि सरकारले वातावरण बनाइदिए निजी क्षेत्रले नै बनाउने बताए । सरकारले नीति नियममा परिवर्तन गर्ने र सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिने भए सो १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र लगानीका लागि सक्षम रहेको उनले बताए ।  

बंगलादेशलगायत अन्य देशसँग पनि कसरी धेरै भन्दा धेरै विद्युत् बेच्ने भन्नेबारेमा सरकारले सोच्नुपर्ने बताउँदै उनले अहिले सबैभन्दा धेरै समस्या ट्रान्समिसन लाइन निर्माण देखिएको बताए । ट्रान्समिसन लाइन कसरी बनाउने र नीतिगत समस्याहरु वन, जग्गाको समस्याहरु सुल्झाउनेतिर सरकार लाग्नुपर्ने उनले सुझाए । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले ०८० साल पुस १९ गते भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन सम्झौता भएकोमा इप्पानले स्वागत गर्ने बताए । नेपालमा विद्युत उत्पादन भएको ११२ वर्ष पुगेको र २८३७ मेगावाट बराबर उत्पादन क्षमता रहेकोमा हाल निजी क्षेत्रको योगदान मात्र २१७५ मेगावाट बराबर रहेको बताए ।

गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत निर्यातको प्रारम्भिक समझदारी भएकोमा अहिले आएर भएको सम्झौताको ऐतिहासिक महत्व रहेको इप्पानको ठम्याइ छ । 

यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) पूर्णरुपमा खुला हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियतहरु घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार थप सक्रिय भई तत्काल अघि बढ्नुपर्ने माग इप्पानको छ ।