नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनलाई वैधानिकता दिन धेरै समय पहिलेदेखि पहल भइरहे पनि मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधनपश्चात् भने ०५८ सालदेखि मात्रै कानुनी रूपमा मान्यता पायो । 

०५८ असोज १० बाट कानुनी मान्यता पाएसँगै ०६० मा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बन्यो । यही नीतिका आधारमा ०७३ देखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क सेवा दिँदै आए । ०७५ मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भयो । ०७७ मा नियमावली बन्यो र ०७८ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका जारी भयो ।

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारले ल्याएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ कार्यान्वयनमा कानुनी व्यवस्था नै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । सुरक्षित गर्भपतनको अधिकतम अवधि २८ हप्ता राखिनु र २८ हप्ता कटिसकेपछि गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था आए के गर्ने भन्ने विकल्प नहुनुले थप व्यावहारिक चुनौती थपेको सरोकारवाला बताउँछन् । 

सरकारले २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न मिल्ने बनाएको नीतिप्रति चिकित्सक तथा सरोकार निकाय भने वर्षौंदेखि आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन् । विशेष अवस्थामा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएपछि चिकित्सकहरूले कानुनको विरोध गरेका हुन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा बनेको ऐनले शिशुको बाँच्ने अधिकार हनन गरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । 

२८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न मिल्ने प्रावधानपछि यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन्, वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजाल । उनी २८ हप्तामा जीवित शिशु जन्मिने बताउँछन् । ‘हामीले २६ हप्तासम्मका थुप्रै बच्चा बचाएका छौँ,’ उनले भने, ‘२८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्ने वा गर्भबाट बच्चा निकालेर घाँटी थिचेर मार्ने अधिकार सरकार, सांसद, सदन कसैलाई पनि छैन ।’ विश्वभर मान्य रहेको २२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न मिल्ने कानुन नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

‘२२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो, यसलाई परिवर्तन गरेर २८ हप्ता गरिएको छ,’ डा. रिजाल भन्छन्, ‘प्रावधानप्रति मेरो घोर आपत्ति छ । हामीले यसलाई गर्भपतनलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ । तर, कतिपय अवस्थामा गर्भपतन गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउँछन् । त्यसका लागि २२ हप्तामै सीमित गर्नुपर्छ ।’ कानुन निर्माणको समयमा परिवर्तन गर्ने व्यक्तिले स्वास्थ्यविज्ञ समूहसँग सल्लाह नगरेको उनको जिकिर छ । 

२८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न मिल्ने सरकारी नीतिप्रति चिकित्सक तथा सरोकार निकायले वर्षौंदेखि आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा बनेको ऐनले शिशुको बाँच्ने अधिकार हनन गरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

सुरक्षित गर्भपतनको अवधि बढाएर अधिकतम १८ हप्ताबाट २८ हप्ता पुर्याइनु नै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा भएको मुख्य परिवर्तन हो । 

नयाँ ऐनअनुसार ‘सामान्य अवस्थामा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्तासम्म, गर्भपतन नगराएमा महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मिन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भएमा त्यस्ती महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन गर्न सकिने’ व्यवस्था उल्लेख छ । 

त्यस्तै, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोगप्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको अवस्थामा, भ्रूणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको अवस्थामा, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । 

०७५ मा ऐन बनाउने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रसूति तथा गर्भपतनसँग सम्बन्धित चिकित्सक, विज्ञ तथा यससँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग सुझाब लियो । चिकित्सक तथा विज्ञहरूले २२ हप्ताभन्दा माथि गर्भपतनको अधिकार दिन नहुने सुझाब दिए । तर, उनीहरूको सुझाबविपरीत ऐन जारी भयो । जसमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने प्रावधान ऐनमा राखियो । सरकारले ल्याएको प्रावधानले चिकित्सकबीच एक किसिमको तरंग नै पैदा गर्यो । 

सरकारले ल्याएको प्रावधानप्रति जनस्वस्थ्यविद् डा. अरुणा लम्साल पनि असन्तुष्ट देखिन्छिन् । ‘२८ हप्ता अर्थात् सात महिनामा त जीवित बच्चा जन्मिन्छ,’ जनस्वास्थ्यविद डा. उप्रेती आक्रोशित सुनिन्छिन्, ‘२८ हप्तामा गर्भपतन गराउनु ठूलो पाप हो । नेपालमा कहाँबाट ल्याइयो यस्तो कानुन ? सरकारलाई पनि थाहा छ, यो कानुन गलत हो । तर, किन ल्याइयो ? अझै अन्योल छ । कार्यान्वयन गर्न त झन् गाह्रो छ ।’

उनका अनुसार गर्भपतन सकेसम्म गराउनै हुँदैन । तर, हाडनाता करणी तथा बलात्कारबाट रहेको गर्भ, गर्भवतीको स्वास्थ्यमा समस्या, बच्चामा समस्या, आमाको मानसिक तथा शारीरिक अवस्था ठीक नभए, बच्चालाई बचाउन कठिन हुने अवस्थामा मात्र गर्भपतनका लागि यो ऐन जारी गरिएको हो । तर, गर्भमा हुर्किंदै गरेको सकुशल शिशुलाई समेत पतन गराउनतर्फ ऐन आकर्षित भएको डा. उप्रेतीको भनाइ छ । 

गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्नसक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई गर्भवती महिलाको मञ्जुरीबमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान थपिएको छ ।

स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतम पनि २२ हप्तापछिको बच्चा जिउँदै जन्मिने भएकाले त्यस्तो बच्चालाई गर्भपतनको नाममा मार्न नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गर्भमा रहेको बच्चा असामान्य, गर्भमै मृत्यु भए वा बाँच्ने अवस्थामा नरहे जुनसुकै समयमा निकाल्नुपर्छ । भ्रूणको असामान्य अवस्थामा रहनुका साथै भ्रणको शारीरिक तथा मानसिक विकासै नभएको अवस्थामा भ्रूण बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।’ बाँचेको अवस्थामा समेत मान्छेको स्वरूप नहुने भए त्यस्तो भ्रूण निकाल्नु नै उचित हुने डा. गौतमको भनाइ छ । 

के छ ऐनमा ?

‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन,२०७५’ को परिच्छेद्–४ को दफा १५ मा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान छ । मन्त्रालयले दिएको सुझावमा ऐनको दफा १५ को ‘क’ र ‘ग’बाहेकमा जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सुझाइएको देखिन्छ ।

दफा १५ को ‘क’ मा रहेको प्रावधानप्रति चिकित्सकको विमति छैन । ‘क’ बाहेक सबै (ख, ग, घ, ङ) मा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था उल्लेख छ । यसैमा चिकित्सकहरूको आपत्ति हो ।

दफा १५ को ‘ख’ मा गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्नसक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई गर्भवती महिलाको मञ्जुरीबमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान थपिएको छ ।

२८ हप्तामा विशेष अवस्थामा गर्भपतन गर्न मिल्ने प्रावधान राखिए पनि धेरैले यसको विरोध गरिरहेका छन् । चिकित्सकका अनुसार गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने उल्लेख छ । जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गर्न पाइने प्रावधान छ ।