श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले हत्याका आरोपीलाई आममाफी दिने निर्णयलाई उल्टाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला सन् १९७८ मा राष्ट्रपति शासन लगाएपछिको पहिलो यस्तो मुद्दा हो । सन् २०२१ मा गोटाबायाले हत्याकाण्डमा सजाय पाएका आफ्ना नजिकका राजनीतिक सहयोगी डुमिन्डा सिल्भाको सजाय माफ गरेका थिए ।

सन् २०११ मा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी भरत लक्ष्मण पे्रमचन्द्रको हत्यामा दोषी डुमिन्डा सिल्भालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो ।

महिन्दा राजापाक्षेको राष्ट्रपतिको समयमा, दोषी डुमिन्डा सिल्भा र प्रेमचन्द्र कोलम्बोको उपनगर कोलोन्नावामा चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । यसै क्रममा अदालतले दोषी ठहर गरेका प्रेमचन्द्रलाई सिल्भाले गोली हानेर हत्या गरेका थिए । सन् २०१९ मा महिन्दा राजापाक्षेले राजीनामा दिएपछि गोटाबाया श्रीलंकाको राष्ट्रपति बनेका थिए । गोटाबायाले आफ्नो कार्यकालमा सिल्भाको मृत्युदण्डको सजाय माफी दिएका थिए ।

मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका डुमिन्डा सिल्भा

मृतक प्रेमचन्द्रको परिवारले सजाय माफीको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । बुधबार मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै तीन सदस्यीय इजलासले गोटाबाया राजापाक्षेले सजाय माफी गर्नुको कारणबारे खुलाउन नसकेको बताए । उनीहरुले कार्यविधि अनुसार काम गर्न सकेनन् । 

उल्लेखनीय छ कि श्रीलंकाको संविधानको धारा ३४ अन्तर्गत, श्रीलंकाका राष्ट्रपतिलाई निर्धारित प्रक्रिया अन्तर्गत सजाय माफी गर्ने अधिकार छ ।

आरोपी डुमिन्डा सिल्भालाई उच्च अदालतले मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो, पछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कायम राख्यो । सिल्वाको सजाय माफी भएपछि गोटाबाया राजापाक्षेले उनलाई राज्य आवास प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए ।

यद्यपि, आर्थिक अस्थिरताको बीचमा गोटाबाया राजापाक्षेले जुलाई २०२२ मा जनविद्रोहबाट अपदस्त भएका थिए ।