सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माणाधीन धरहराको भूमिगत पार्किङ नरोके परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिएकी छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा मन्त्री गुरुङले महानगरपालिकालाई यस्तो चेतावनी दिएकी हुन् । 

उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माणाधीन धरहराको भूमिगत पार्किङमा कसैसँग पनि समन्वय र छलफल बिना जबरजस्ती रूपमा पार्किङ गराउनु विधि विपरीत रहेको बताइन् । उनले निर्माणाधीन धरहरा निर्माण सम्पन्न भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै महानगरपालिकाले निर्माण कार्य अवरुद्ध हुने गरी गरेको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने बताइन् । 

उनले २५० चार पाङ्ग्रे र ६ सय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिने भए पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभएकाले तीन तलाको बेसमेन्ट मुनी अक्सिजनको अभाव, बत्ती र आगो निभाउने यन्त्रहरू (फायर एक्सटिंग्विसर) जडान लगायतका काम बाँकी रहेको बताइन् । 

मन्त्री गरुङले निर्माण कार्य पनि पूरा नहुँदै महानगरले जबरजस्त ढङ्गले पार्किङ गर्ने व्यवस्था गर्नु विधिको शासन विपरीत भएको बताइन् । उनले काम गर्नेलाई समय र वातावरण महानगरले दिनुपर्ने भन्दै पार्किङ गर्न जाँदा अक्सिजन नपुगेर क्षति भयो भने कसले व्यहोर्ने ? भन्दै महानगरलाई प्रश्नसमेत गरिन् । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले हामीलाई हस्तानान्तरण गरेको अवस्था नभएको र निर्माण सम्पन्न भएपछि हामीले महानगरपालिकासँग छलफल गरेर वा कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेको बताइन् । 

उनले निर्माण सम्पन्न नभई महानगरले जबरजस्ती रूपमा पार्किङ गर्नु विधिको शासन उल्लंघन भएको बताउँदै समन्वय र छलफल नगरी एकलौटी रूपमा पार्किङ गर्ने कुरा सान्दर्भिक नभएको भन्दै तत्काल रोक्नुको विकल्प नभएको बताइन् । 

उहाँले भन्नुभयो,‘निर्माण सम्पन्न नभई महानगरले जबरजस्त रूपमा पार्किङ गर्नु विधिको शासन उल्लंघन हो । निर्माण व्यवसायीहरूले काम नगरिरहेको अवस्थामा मजदुरको भुक्तानी लगायतका विषयमा जवाफ सरकारले दिन नसक्ने भएको कारण रोक्न भनेको हो । त्यसको लागि पत्र पठाएका छौँ । समन्वय र छलफल नगरी एकलौटी रूपमा पार्किङ गर्न सान्दर्भिक हुँदैन । महानगरले पत्रलाई प्राथमिकता दिनुभएको छैन । यसरी नै जाने हो भने राम्रो परिणाम दिँदैन ।’

मन्त्री गुरुङले धरहरा तीन महिनाभित्र सक्ने गरी निर्माण व्यवसायी र आयोजनासँग सहमति भएर काम भइरहेको अवस्थामा महानगरपालिकाले जबरजस्ती समस्या खडा गरेको बताइन् । उनले आफू मन्त्री भएर आउनुभन्दा पहिला टुँडिखेलमा धरहरा निर्माणमा खटिएका मजदुर र सामान राख्ने सहमति भएको भए पनि महानगरपालिको सुरक्षा निकायले जबरजस्ती हटाउने काम गरेको निवेदन समेत परेको बताइन् । 

तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भने पार्किङ गर्ने काम जारी राख्ने जनाइसकेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा यो विषयमा आक्रोश पोख्दै महानगर आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएका छन् ।