काठमाडौं उपत्यकाको स्थानीय तह उपप्रमुख/उपाध्यक्ष सञ्जालको बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा विधेयकलाई संशोधन गर्न माग गरेको छ । यसका लागि सञ्जालको आकस्मिक बैठक यही हप्ता काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।  

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो ऐनको संशोधन विधेयको मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि प्रकाशित गरेको जनाइएको छ । प्रस्तावित सो संशोधन विधेयकमा सञ्जालले एउटै धारणासहित सुझाव मन्त्रालयलाई पठाउने तयारी गरेको जनाइएको छ । 

सञ्जालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा विधेयक सबै पालिकामा समेत नपुगेको जनाउँदै तत्काल पुर्याउन मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । सोमबार चन्द्रागिरि नगरपालिकाको आतिथ्यतामा बसेका सञ्जालको सातौं बैठकले सञ्जालका लागि आफ्नै  लोगो स्वीकृत गरी प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । 

सञ्जालको अर्को आठौँ बैठकको आतिथ्यता मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले गर्ने निर्णय गरिएको छ । सञ्जालको छैटौँ बैठक महाँकाल गाउँपालिकाले आयोजना गरेको थियो ।

बैठकमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले राजस्व, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, खानेपानी, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा साझा एकीकृत ढङ्गले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यसका लागि अन्तर नगरपालिका बीचमा थप सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने बुँदामा साझा धारणा बनाउन यस्ता बैठक महत्त्वपूर्ण हुन्छन्,’ गिरीले भने । काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमका महासचिव गिरीले यही फागुन १८ गते फोरमको बैठक बस्ने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा विधेयकमाथि सुझाव दिने जानकारी दिए । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा विधेयकलाई संशोधन गर्न माग गर्दै संशोधन विधेयकसमेत महानगरपालिकामा प्राप्त नभएको गुनासो गरिन् । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठले कुन–कुन क्षेत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा विधेयकलाई संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा एकीकृत धारणा बनाउन सञ्जालको थप बैठक आवश्यक रहेको बताइन् । 

बैठकमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले बैठकको सहजीकरण गरेका थिए । बैठकमा पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले स्थानीय तहको राजस्व व्यवस्थापन, स्थानीय करका विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । उहाँले हचुवाका आधारमा कर बढाउने होइन, यसका आधार र दायरा बढाउन सुझाव दिए ।