पहिलेभन्दा फरक गठबन्धन बनेर केन्द्रमा सत्ता समीकरण बनेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको राजनीतिमा पनि परेको छ । यससँगै कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गर्दै नेकपा एमालेका सांसदको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की नेतृत्वको सरकार अब के होला भन्ने चासो बढेको छ । 

एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनकै साथ लागेका थिए । त्यही बेलादेखि चिढिएको एमालेले नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएलगत्तै मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग गरिसकेको छ ।  

मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्काल पदबाट राजीनामा नदिने बताएका छन् । सरकारमा सहभागी रहेको माओवादीको भने यसमा केही प्रतिक्रिया आइसकेको छैन । केन्द्रबाट हुने निर्देशन र गठबन्धन दलहरूबीचमा बन्ने सहमतिका आधारमा माओवादीले निर्णय लिने देखिएको छ ।

कोशीमा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइसकेका छन् । एमाले नयाँ परिस्थितिमा सरकार परिवर्तनका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । 

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की, प्रमुख सचेतक भण्डारी र प्रदेशसभा सदस्य तथा एमालेका केन्द्रीय सदस्य राम राना मगरले मंगलबार सभामुख अम्बरबहादुर विष्टसँग भेट गरेका थिए ।

९३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको कोशीमा सरकार बनाउन ४७ सिट चाहिन्छ । पहिलो पार्टी बनेको एमालेसँग ४० सिट छ भने तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीसँग १३ सिट छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग एक सिट छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका चारजना सांसद छन् ।

कार्की नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाको एक सांसद गरी ४७ सांसदको समर्थन दिएका थिए । नयाँ परिस्थितिमा यी सबै दलले समर्थन दिन सक्ने देखिँदैन । 

केन्द्रमा फरक गठबन्धन फेरिएपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन, माओवादीले समर्थन लिनेबित्तिकै कार्की अल्पमतमा छन् । त्यसैले नयाँ गठबन्धनका दलहरू शक्ति बाँडफाँट गरी नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा लागिसकेका छन् । यसका लागि उनीहरूले आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएका छन् । 

यसअघि पनि प्रदेश सरकार निर्माणलगायत विषयमा आफैं निर्णय गर्न नसकेका दलहरू यसपटक फेरि केन्द्रमा हुने सहमति, निर्णय र निर्देशनअनुसार नै अघि बढ्ने देखिएको छ ।

प्रदेशसभाले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा एमाले र माओवादीको पहिलो सरकार २५ पुस २०७९ मा गठन गरेको थियो । पहिचानवादी आन्दोलनका कारण सरकारको एउटा घटक दल माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार गिरेको थियो । कार्कीकै पालामा कोशी प्रदेश नामकरण गरिएको थियो ।

२२ असार २०८० मा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको भन्दै ११ साउनमा सर्वोच्च अदालतले थापालाई बर्खास्तमा गरेको थियो । तर, थापा १६ साउन २०८० मा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

१६ भदौमा सर्वोच्चले थापालाई दोस्रोपटक बर्खास्त गरेपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा २२ भदौ २०८० मा सरकार त बन्यो । तर, विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले २० असोजमा राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार २७ असोजमा कांग्रेसका नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

गठबन्धन दलहरूसँग विद्रोह गर्दै कांग्रेसका आठ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।