शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी बुधबारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले सम्हालेकी छिन् । रास्वपाबाट समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा फेरिएको सत्ता समीकरणबाट मन्त्री बन्ने अवसर पाएकी हुन् ।

संसदमा र संसदीय समितिका बैठकहरूमा सुमनाको प्रस्तुति देख्ने जो–कोहीले उनी एक तार्किक र अध्ययनशील राजनीतिज्ञ हुन् भन्ने चिनिहाल्छ । मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका कमजोरीमा औँलो ठड्याएर उनीहरूलाई प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता उनमा छ । अहिले तिनै सुमना प्रश्न सोध्ने स्थानबाट जवाफ दिने ठाउँमा पुगेकी छिन् । उनले मुखले जवाफ दिएर मात्रै पुग्दैन उनले कामले जवाफ दिनुपर्नेछ, मुलुकको शिक्षामन्त्रीका रूपमा । 

मन्त्री बनेसँगै उनले आफ्नो परीक्षा सुरु भएको जनाएकी छिन् । देशको शिक्षा क्षेत्रलाई कहाँ र कता लैजाने भन्नेबारे धेरै काम गर्नुपर्ने महसुस मन्त्री श्रेष्ठले गरेकी छिन् ।

राजनीतिक जगतमा पाइला चालेको छोटो समयमा नै देशको शैक्षिक बागडोर सम्हाल्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरेकी सुमनाको काँधमा माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने करिब ७२ लाख र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने करिब ६ लाख विद्यार्थीको जिम्मेवारी आएको छ ।

विभिन्न चरणमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउने दबाब दिन दैनिक मन्त्रालय धाउने शिक्षक र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने विद्यार्थीको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती मन्त्री श्रेष्ठसामु छ । उच्च शिक्षाका नाममा विदेशिने युवा जमातलाई उनले रोक्न सक्नुपर्नेछ ।

श्रेष्ठले बुधबार पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा विश्वविद्यालयका कुलपतिमा ‘प्रधानमन्त्री’ र सहकुलपतिमा ‘शिक्षामन्त्री’ पदेन रहने विद्यमान व्यवस्था हटाई विज्ञहरूलाई राख्न कानुनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् ।

खस्किँदै गएको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्न उनले कठोर कदम चाल्नुपर्नेछ । यसैगरी संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० लाई पारित गराउन उनले खेल्ने भूमिकाले पनि उनको कामको मूल्यांकन गर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्यसमेत रहेकी श्रेष्ठ कुनै पनि विषयमा प्रश्न गर्नुअघि त्यसको राम्रोसँग अध्ययन गरेर कडा रूपमा तर्कपूर्ण बहस गर्ने सांसदका रूपमा परिचित छिन् ।

आफूलाई गलत लागेको विषयमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुने श्रेष्ठले शैक्षिक गजतको चित्त बुझाउन कति सक्छिन् त्यो आगामी दिनमा उनले लिने निर्णयले बताउँनेछ । श्रेष्ठलाई शिक्षामन्त्री बनाउने रास्वपाको निर्णयलाई सम्भवतः अधिकांश शैक्षिक सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरूले ठिक ठानेका छन् । 

शिक्षा समितिको सदस्य भएपछि समितिका बैठकमा होस् वा कुनै शैक्षिक कार्यक्रममा उनी खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएकी छिन् । शैक्षिक क्षेत्रको सुधारबारे निर्वाध रूपमा आफ्ना तर्कपूर्ण धारणा राख्ने भएकै कारण रास्वपाले आफ्नो भागमा परेको शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई सुम्पिएको हुनुपर्छ । 
 
श्रेष्ठले बुधबार पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा विश्वविद्यालयका कुलपतिमा ‘प्रधानमन्त्री’ र सहकुलपतिमा ‘शिक्षामन्त्री’ पदेन रहने विद्यमान व्यवस्था हटाई विज्ञहरूलाई राख्न कानुनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् ।

नेपाली युवालाई स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिन र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरण रोक्न कानुनमा संशोधन गर्ने पहिलो निर्णय लिएकी श्रेष्ठ विश्वविद्यालय सुधार गर्न कति सफल हुन्छिन् त्यो समयले बताउनेछ । हिजोसम्म अरूलाई प्रश्न सोधेर र्याखर्याख्ती पार्ने श्रेष्ठले आज आफैँ जवाफ दिने ठाउँमा पुगेकी छिन् ।

अमेरिकाको ‘एमआइटी स्लोन स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट ‘बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन’मा स्ननातकोत्तर गरेकी श्रेष्ठ प्रधानमान्त्री प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिमण्डलभित्र अध्ययन गरेका नेताको लिस्टमा अग्रस्थानमै आउँछिन् ।

व्यवस्थापन, परामर्शदाता, उद्यमी र अभिन्यताको अनुभव सँगालेकी श्रेष्ठले शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्छिन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
यसअघिका शिक्षामन्त्री जस्तो आएको र गएको पत्तो नहुने उनको कार्यकाल नबनोस्, सफल कार्यकालको शुभकामना ।