प्रा.डा. केशरजंग बराल त्रिभुवन विश्वविश्द्यालयको २०औँ उपकुलपतिका रूपमा गत फागुन १० गते नियुक्त भएसँगै विश्वविद्यालयलाई ‘स्कुल मोडल’मा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । उपकुलपति बरालको उक्त घोषणापछि ‘स्कुल मोडल’भनेको के हो भन्ने चासो बढेको छ ।

के हो स्कुल मोडल ?

शिक्षाविद् प्रा.डा बालचन्द्र लुइँलेटका अनुसार स्कुल मोडल भनेको एउटा स्वायत्तताको मोडल हो । जहाँ डिन वा निर्देशकहरू राखेर स्कुलहरू चलाइन्छ । स्कुल मोडलमा डिन वा निर्देशक नै शैक्षिक नेतृत्वकर्ता हुन्छन् । विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको अधिकार सम्बन्धित स्कुललाई हुन्छ ।

त्यसरी चलेका स्कुलहरू आफैँमा शैक्षिक रूपमा स्वतन्त्र हुन्छन् । शिक्षाविद् लुइँटेलका अनुसार स्कुल मोडल भनेको स्वायत्तताभित्रको पनि स्वायत्तता हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई स्कुल मोडलमा लग्न त्रिविका सबै क्याम्पस र संस्थालाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुका साथै त्यसका लागि नियम कानुन परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने शिक्षाविद् लुइँटेल बताउँछन् । संकायकै मोडलमा सञ्चालन गरेर समयमा भर्ना, अध्ययन र परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्यो भने पनि हुने उनी बताउँछन् ।

स्कुल मोडलमा चलेका स्कुलहरु आफैँमा शैक्षिक आत्मनिर्भर हुन्छन् । यो मोडलले शैक्षिक वृद्धिविकास र स्वायत्ततालाई बढी जोड दिन्छ । विश्वविद्यायलाई स्कुल मोडलमा सञ्चालन गर्दा शैक्षिक अधिकार त्यहीँ स्कुललाई दिइन्छ ।

स्कुल मोडलको परिभाषा ठ्याक्कै यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन : पूर्वउपकुलपति तीर्थ खनियाँ

त्रिविका पूर्व उपकुलपतिसमेत रहेका शिक्षाविद् प्रा.डा.तीर्थ खनियाँका अनुसार विश्वविद्यालयका दुईवटा महत्वपूर्ण तत्व हुन्छ । एउटा एकेडेमिक अटोनोमी र अर्काे एकेडेमिक फ्रिडम । एकेडेमिक फ्रिडम भनेको एउटा विद्यार्थी र एउटा प्राध्यापकले कुनै अवरोध विनाचिन्तन गर्न पाउने स्वतन्त्रता हो ।

इन्स्टिच्युस्नल अटोनोमी भनेको चाहिँ जुन हामी स्कुल मोडलमा गयौँ भनेको त्यो इन्स्टिच्युसनलले आफू स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न पाउने, पाठ्यक्रम बनाउने, परीक्षा लिने, सर्टिफिकेट दिने स्वतन्त्र छन्दमा बौद्धिक जनशक्ति उत्पादन गरेर, बौद्धिक काम गर्नलाई स्वतन्त्रता, स्वायत्तता दिने सिलसिलामा ल्याइएका योजना हुन् ।

यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ठूलो भयो, संसारका सबैभन्दा ठूला पाँचवटा विश्वविद्यालयमध्ये ५औँ नम्बरमा त्रिवि पर्छ । करिब पाँच लाख विद्यार्र्थीको विश्वविद्यालय ठूलो भयो, यसलाई पनर्संरचना गर्ने योजनासहित ‘त्रिवि भिजन–२०२०–२०२३०’सम्ममा त्रिविलाई पुनर्संरचना गर्ने, स्वायत्तता प्राप्त क्याम्पस, स्कुल, इन्स्टिच्युटहरू बनाएर जाने योजनासहित स्कुल मोडल ल्याइएको हो ।

खनियाँ त्रिविको उपकुलपति भएकै बखत यस्तो मोडल अघि सारेका थिए । जुन योजना ‘क्यालिफोर्नियन मोडल अफ अटोनोमी’का आधारमा ल्याइएको हो । शैक्षिक काम स्वायत्त ढंगले गर्न पाउने हिसाबले यो मोडललाई अघि सारिएको खनियाँ बताउँछन् । तर, त्रिविका नवनियुक्त उपकुलपतिले घोषणा गरेको ‘स्कुल मोडल’बारे भने उनले कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन् । उनका अनुसार विभाग भनेको स्वायत्त हुँदैन । मिल्दाजुल्दा ८–१० वटा विभागलाई एउटा स्कुलको बनाउने सोचसहित यो योजना ल्याइएको हो ।

स्कुल मोडलमा जाँदा त्रिविलाई हुने फाइदा

अहिले त्रिविका ४० वटा विषयगत विभाग छन् । हरेक विभागमा एकजना विभागी प्रमुख रहन्छन् । त्रिविले हरेक विभागीय प्रमुखलाई भत्ता स्वरूप मासिक चार हजार पाँच सय रुपैयाँ र सञ्चार खर्च बापत एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । त्यस्तै, अन्य विभिन्न शीर्षकमा गरेर मासिक एकजना विभागीय प्रमुखलाई त्रिविले मासिक साढे ६ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ । 

यसरी एकजनालाई मासिक साढे ६ हजार रुपैयाँका दरले ४० विभागीय प्रमुखमाथि त्रिविले मासिक दुई लाख ६ सय रूपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । अब त्रिविको योजनाअनुसार स्कुल मोडलमा गइयो भने ती ४० विषयगत विभाग मर्ज भएर १७ स्कुलमा परिणत हुनेछन् । त्यसरी विभागको संख्या घटेपछि विभागीय प्रमुखमाथि त्रिविले गर्दै आएको खर्च आधाले कम हुन्छ । त्यस्तै, प्रशासनिक खर्च पनि कम हुन्छ भने विभागहरू स्कुलमा गाभिएपछि बढी भएका कर्मचारीलाई आवश्यक स्थानमा त्रिविले व्यवस्थापन गर्छ ।

त्रिविका एक कर्मचारीका अनुसार प्रत्येक विभागमा अहिले लेखा, प्रशासन, कार्यलय सहयोगी गरी कम्तीमा पाँचजना कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यस्तै, विद्यार्थीको चरम अभाव भोगेका विभागहरू पनि स्कुल मोडलमा गएपछि विद्यार्थी संख्या बढ्छ । अहिले त्रिविका कतिपय विभाग विद्यार्थी अभावमा छटपटाइरहेका छन् । त्यस्तै, हप्तामा एक पिरियड पढाएर अन्य दिन घरमै आराम गर्ने प्राध्यापकले पनि काम पाउने त्रिविका कर्मचारी बताउँछन् ।

ती कर्मचारीका अनुसार त्रिविका ४० वटा विषयगत विभागलाई १७ वटा स्कुलमा परिणत गर्ने छलफल भइरहेको छ । त्रिविलाई स्कुल मोडलमा लैजाने छलफल भइरहे पनि काम भने अघि बढ्न नसकेको ती कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘अहिले त्रिविलाई स्कुल मोडलमा लैजाने बहस मात्रै चलेको हो, कामअघि बढेको छैन ।’

स्कुल मोडलमा गएपछि परीक्षा सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको अधिकार सम्बन्धित स्कुललाई नै हुने हुँदा विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थीको भार पनि कम हुन्छ ।

स्कुल मोडलमा जान कति समय लाग्छ ?

त्रिविलाई स्कुल मोडलमा लैजान कम्तिमा पनि एक वर्षको समय लाग्ने त्रिविकै कर्मचारी बताउँछन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका विभागहरू अनुमति पाएर चलेका कारण खारेज गर्न मिल्दैन । तर, तीनलाई मर्ज गर्न अर्काे निर्णय गर्नुपर्ने ती कर्मचारी बताउँछन् ।

मर्ज गर्नका लागि एकआपसमा मिल्ने खालका पाठ्यक्रम तयार गरेर विद्या परिषद्ले पाठ्यक्रमसहित प्राज्ञिक परिषद्मा प्रस्ताव गर्नुपर्छ त्यसपछि प्राज्ञिक परिषद्ले कार्यान्वयको निर्णय गरेर अनुमोदनका लागि त्रिवि सभामा पेस गरेर पारित भएको खण्डमा स्कुल मोडल लागू हुन्छ । विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने भएकाले यो विषय अहिले बहसमा मात्रै रहेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

केही विभागमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षकको संख्या बढी हुन थालेपछि त्रिविले आफ्नो दश वर्षीय कार्ययोजना ‘भिजन सन् २०२०–२०३०’मा पनि यो विषयलाई समेटेको त्रिविका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।