प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानिसबाट मानिसमाथि हुने विभेदका सम्पूर्ण स्वरूपको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । ५९औँ जातीय विभेद उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा बिहीबार(आज) आयोजित समारोहमा उनले विभेद अन्त्य नहुँदासम्म परिवर्तनका उपलब्धि रक्षा हुन नसक्ने बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘संविधानमा दलित समुदायका मौलिक हकलगायत व्यवस्था सुनिश्चित गरिए पनि दलित समुदायमाथि गरिने छुवाछूत–भेदभावमा अपेक्षित कमी आउन सकेको छैन । छुवाछुत विभेदकै कारण दलित समुदायमाथि अपमान, दमन, उत्पीडन, सामाजिक बहिष्कार, कुटपिट–हत्या र नाकाबन्दीजस्ता घटनाहरूमा कमी आउन नसक्नु सामाजिक लज्जाको विषय हो ।’

छुवाछुत उत्पीडनका अतिरिक्त लैङ्गिक विभेद, भाषिक विभेद र क्षेत्रीय उत्पीडनलगायत विभेदहरू सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै परिवर्तनका उपलब्धिहरूको रक्षा र विकासका लागि विभेदको अन्त्य आवश्यक भएको बताए । 

देशको राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख गर्दै दलित समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं विभेदरहित समाजको निर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।

उनले संविधान, ऐन तथा कानुनहरूले सुनिश्चित गरेका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघर्षको अर्को विकल्प नदेखिएको भन्दै जातीय छुवाछुतजस्तो अपराधलाई उन्मूलन गर्न कानुनी प्रावधानहरू कडा पार्नुका साथै सामाजिक जागरण र राजनीतिक अभियान चलाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । 

साथै, उनले दलित समुदायको आत्मसम्मान, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘इतिहासदेखि नै थिचिएका, मिचिएका र अपमानित जीवन व्यतीत गर्न बाध्य पारिएका नेपालका दलित समुदायलाई सरकारका तर्फबाट उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । दलित समुदायको आत्मसम्मान, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ 

यस वर्ष नेपालको नारा ‘आत्मसम्मान, समानता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धका लागि राजनीतिक हक ! जातीय छुवाछुत तथा सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि दलित अधिकार दशक’ रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ पारित गरी २१ मार्चलाई सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो ।