सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सम्बद्ध बचतकर्ताहरुको संघर्ष समिति संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहयोग माग्न पुगेको छ । संघर्ष समितिले बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई लिखित निवेदन दिएको छ । 

सभापति खतिवडाले पीडित बचतकर्ताको निवदेनप्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यसबारे छलफल हुने आश्वासन दिएको संघर्ष समितिका संयोजकले बताए ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित केही व्यक्ति र संस्थाले सूर्यदर्शन सहकारीबाट करिब १९ हजार मानिसको १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी पैसा अपचलनमा गरेको भन्दै उनीहरूमाथि उजुरी परेको हो ।

रकम फिर्ता नपाएपछि कानुनी प्रक्रियामा गएको आठ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीका सञ्चालक गीतेन्द्रबाबु राई (जिबी राई) पक्राउ पर्न नसकेका भन्दै पीडितहरूले राईलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया कम्पनी अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा तीसौँ करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिए पनि यस विषयमा आर्थिक, नैतिक र व्यावहारिक जिम्मेवारी लिई जवाफ दिनुपर्ने व्यक्तिहरू मौन बनेको भन्दै उनीहरूले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

पीडितहरूले १९ जनालाई किटानी जाहेरी दिएको भए पनि हालसम्म १४ जना पक्राउ पर्न नसकेका बताए । त्यस्तै, २०८० साल माघ २२ गते पुरक जाहेरीमार्फत हालका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि पनि उजुरी गरिएको भएपनि छानबिन नभएको गुनासो छ । 

गृहमन्त्री लामिछाने पीडित संघर्ष समितिले राज्य व्यवस्था समितिमा निवेदन दिएको थाहा पाएपछि निकै तनावमा परेको थाहा भएको छ । लामिछानेले सभापति रामहरि खतिवडासँग निवेदन अगाडि नबढाइदिन आग्रह गरेको बुझिएको छ । पीडितहरु संसद सचिवालय प्रवेश गरेको थाहा पाएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले निवेदन राज्य व्यवस्था समितिले नबुझिदिए हुन्थ्यो भनेर निकै प्रयास गरेको सचिवालय सूत्रले बताएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनसँग जोडिएर विवादमा परेका छन् । यही विषयलाई उठाएर नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा उनीमाथि छानबिनको माग गर्दै विरोध गरिरहेको छ । उता, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्ताले लामिाछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिइसकेका छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितमध्येका एक किरण श्रेष्ठले पीडितको न्यायको लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गर्नुपर्ने कामका बारेमा निवेदन बुझाएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले निवेदनमा सुशासन समितिले सहकारी समस्याका बारेमा बोल्नुपर्यो । सहकारीका समस्या र सहकारी पीडितका पीडासमेत यही राज्यभित्रकै पीडा भएका कारणले सबैले बुझ्नुपर्छ, व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेका छौँ ।’

जिबी राईलाई पक्राउ गरेर निष्पक्ष छानबिन नहुञ्जेलसम्म गृहमन्त्री लामिछानेको नाम सहकारी ठगीमा जोडिरहने उनको भनाइ छ ।