सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग सदनको आगामी कार्यतालिकाबारे परामर्श गरेका छन् । 

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सभामुख घिमिरेले प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुबीच भएको छलफलअनुरुप सदनलाई सहज रुपबाट अघि बढाउन तथा सरल ढंगगबाट कार्यसम्पादनका लागि सहजीकरण र भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले कार्यतालिअनुरुप संघीय संसद्लाई अघि बढाउने सिलसिलामा आगामी कार्यतालिकाबारे गृहकार्य गरी अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘आइतबार बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्शको बैठकले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेछ । त्यसको प्रस्तावका लागि आजको बैठक भएको हो । समितिको बैठकका लागि समय तोक्ने, समितिबाट पारित भएका विधेयकलाई छिटो अघि बढाऔँ भन्ने छ, यो चैत महिनाभरिका कार्यतालिकाको गृहकार्य हो ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सुशीला थिङले आइतबारदेखि यही चैत २१ गतेसम्म सदन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएकामा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक विवादित भएकाले  केही पछि पेस गर्ने भन्ने सहमति भएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्,‘अरू विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षको ठाउँबाट हेर्दा गृहमन्त्रीका विषयमा उठेको प्रश्नमा छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन कसरी लैजाने भन्नेमा भोलि बस्ने पार्टीको बैठकबाट मात्र तय हुनेछ ।’

सदनको कार्यतालिका कार्यान्वयनमा सरकारको गठबन्धन फेरबदलसँगै प्रभावित भएको बताउँदै उनले आगामी दिनमा कार्यतालिका प्रभावित हुन काम नगर्न र सदनमा विचाराधीन विधेयक अघि बढाउन पहल गर्ने भन्ने छलफल भएको जानकारी दिइन् । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आइतबारदेखि सदन अघि बढाउने अघिल्लो बैठकको निर्णयअनुरुप कार्यसूची कसरी अघि बढाउने भन्नेमै केन्द्रित रही छलफल भएको बताए । ‘आइतबारदेखि लगातार चार दिनसम्म सदन बस्छ । समितिमा पुगेका विधेयकबारे यही चैत २७ गतेसम्म छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘चैत २७ देखि फेरि सदनको बैठक बस्छ । कार्यव्यवस्था परामर्शको आइतबारको बैठकमा प्राप्त हुने राय, सुझावका आधारमा सदन अघि बढछ ।’

संघीय निजामती ऐनलगायत विधेयक र समितिबाट आएका केही विधेयकलाई कार्यान्वयन तहसम्म पुर्याउने विषयमा छलफल भएको बताउँदै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले आइतबारदेखि चार दिन लगातार सदन चल्ने र समितिबाट आएका विधेयकलाई कानुन निर्माणको तहमा पठाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी दिए । 

कार्यतालिका जुन ढंगले सदन अघि बढ्दा समावेश गरिएका बिजनेसले छलफल पाउने बताउँदै उनले कतिपय अवस्थामा सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा प्रवेश पाउन पर्ने विषयले स्थान नपाउने र बहस छलफल गर्न नपाउने हुँदा प्रतिपक्षलाई रचनात्मक र गम्भीर ढंगबाट अघि बढ्न सुझाब दिए । 

प्रतिपक्ष रचनात्मक ढंगबाट बढेमा सदन चल्ने र सरकारलाई बिजनेस दिन पनि दबाब सिर्जना हुने बताउँदै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षले  सहजताका साथ ग्रहण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

प्रतिपक्षले कार्यतालिका कार्यान्वयनमा सहजता देखाएमा सदनका कामकारबाही चुस्त र शीघ्ररुपमा अघि बढ्ने बताउँदै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सदनको काममा जनप्रतिनिधि सक्रिय भएमा कम्तीमा पनि नागरिकले प्रश्न उठाउने अवस्था रहन्न भन्ने कोणबाट पनि छलफल भएको जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘हामी हाउसलाई प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौँ, संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका यतिधेरै कानुन निर्माण र अरू ज्वलन्त विषय छन्, यसमा ध्यान दिन्छ भने यी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गर्नुहुन्न ।’

‘प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई हामी नजरअन्दाज गर्दैनौँ, तर उठाइएका विषयमा राजनीतिक पूर्वाग्रह छ कि छैन भन्ने सोच्नुपर्छ, समीक्षा गर्न हाम्रो आग्रह छ,’ प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने । सरकार ढाल्ने र अस्थिरता निम्त्याउने ढंगबाट उठाइएको विषयवस्तुलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै उनले प्रमुख प्रतिपक्षले उठाइएका विषयलाई अन्यथा रुपमा नलिए पनि शैली र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिए । 

मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने पथबाट सरकार हिँड्ने सामाथ्र्य गुमाउन मिल्दैन भन्ने प्रश्न प्रतिपक्षबाट अपेक्षा गरिने बताउँदै उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षबाट रचनात्मक र सिर्जनात्मक व्यवहार हुनुपर्छ, तर हाउसलाई अभीष्ट पूरा गर्ने र पूर्वाग्रह साँध्ने उद्देश्यबाट बन्धक बनाउन मिल्दैन । कांग्रेसले त्यसो गर्दैन भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सरकारबाट कांग्रेस बाहिर गएको लामो अवधि नभएकाले त्यो पक्षलाई सम्झेर संसद्मा रहेका महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा सहयोगी, रचनात्मक र सिर्जनात्मक भूमिका प्रतिपक्षबाट हुन्छ भन्ने आफ्नो अपेक्षा र विश्वास रहेको प्रतिक्रिया दिए । एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षबाट उठाइएको मुद्दा पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको भन्दै आएको छ । 

कांग्रेसले उठाइएको प्रश्न आजको नभई उसैका बेला भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले कांग्रेस सरकारबाट बाहिर निस्कनु परेको कुण्ठाका रुपमा विषयवस्तु उठाइएको प्रतिक्रिया दिए । आवश्यकता नभई पूर्वाग्रहबाट उठाइएको भन्ने एमाले पक्षको जिकिर रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सरकार र मन्त्रीका सम्बन्धमा केही मुद्दा उठाएर सदन अवरोध गरिरहेकाले त्यसको निकास र सदनको आगामी कार्यतालिकाबारे छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘सम्भावित कार्यतालिका आधारमा विशेष समय चलाउने, विधेयक प्रस्तुत गर्ने तथा त्यसको आवश्यकता बुझाउने र पारित गर्ने समय सीमाबारे छलफल भयो ।’ 

सत्ता पक्षका सचेतकले राजनीतिक मुद्दा अन्त्यसँगै सदनलाई सहजरुपमा अघि बढाउने, अवरोध नगर्ने तथा जनसरोकार मुद्दाले प्रवेश वातावरण तय गर्ने कोणबाट छलफल भएको उनले बताए । राजनीतिमा रणनीतिकरुपमा माग अघि सारिने गरिएको बताउँदै उनीहरुले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीकाबारे  उठाइएका प्रश्नमा समिति बनाउन आवश्यक नरहेको प्रमुख सचेतक परियारले स्पष्ट पारे । 

गृहमन्त्रीबारे उठाइएको विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ भइसकेको तथा सबैतिरबाट प्रतिवेदन आएका बताउँदै प्रमुख सचेतक परियारले आफू माथि उठेका प्रश्नको जवाफ उपप्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले दिन पाउनुपर्ने भनाइ राखे । लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिमा संसदीय प्रणालीअनुरुप प्रतिपक्षले उठाएका कुरालाई अन्यथा रुपबाट हेरिनु हुन्न भन्नेमा आफूहरु स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले भने, ‘अब सदन अघि जान्छ, प्रमुख प्रतिपक्षको माग स्पष्ट पार्ने पार्टी र सरकारको जिम्मेवारी हो ।’

प्रमुख सचेतक परियारले भने, 'नेपाली कांग्रेस लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको पार्टी भएकाले कसैले लगाएको आरोपकै भरमा समिति गठन गरिनु हुन्न भन्ने बुझेको हुनुपर्छ, समिति गठन गर्नु पर्दैन र हुँदैन पनि ।’ 

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलासम्बन्धी मन्त्री पदम गिरी तथा उपसभामुख इन्दिरा राना सहभागी थिए ।