शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र विश्वविद्यालयको शिक्षामा वर्षमा दुईपटक भर्ना गराउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिने बताएका छन् ।

अनुगमन शैक्षिक फाउन्डेसनले आज आयोजना गरेको ‘नेपाल शिक्षा सम्मेलन २०२४’ को उद्घाटन सत्रमा उनले वार्षिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको समय क्षति भई पढाइ छाड्ने वा उनीहरु अवसरको खोजीमा विदेश जाने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यस्तो नीतिका लागि बहस भइरहेको उनले बताए । 

कक्षा ९ देखि १२ मा ४३ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयबाहिर हुन पुगेको, उच्चशिक्षामा १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी भर्ना भएको र सवा लाख विद्यार्थी वार्षिक विदेश जाने स्थितिप्रति आफूहरु चिन्तित भएकाले नीतिगत पुनरावलोकन र संस्थागत सुधार आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

'राम्रो पठनपाठन हुने उच्च शिक्षाका कलेजहरु पनि नेपालमा नभएका होइनन् तर, नेपालबाट बाहिर जाने विद्यार्थी पढ्नकै लागिभन्दा आफ्नो भविष्य र स्मार्ट जबका लागि विदेश गएका छन्,' सचिव अधिकारीले भने, 'यस सवाललाई हाम्रो नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरु पढ्ने, पढाउने संस्था मात्र नभई अनुसन्धान र उत्पादन गर्ने संस्थाका रुपमा विकसित हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई सरकारले सधैँ पैसा दिँदैन । उनीहरु आत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।'

नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा. लेखनाथ शर्माले पुस्तान्तरणबीचको खाडललाई मेट्न सक्ने गरी सूचना र प्रविधिसापेक्ष शिक्षा नीति र प्रयोगिक अभ्यासमा ध्यान दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा दिगो विकासका लक्ष्य र शिक्षा नीति, प्राविधि शिक्षा, कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य र वातावरण शिक्षा, वित्तीय क्षेत्र र शिक्षा आदि विषयमा सम्बन्धित विज्ञ र सरोकार भएका व्यक्तिबीच समूह छलफल भएको थियो ।

झट्ट हेर्दा दुईपटक भर्ना गर्ने नीति शैक्षिक सुधारका लागि ल्याउ लागेजस्तो देखिन्छ । तर, एक वर्षमा दुई–दुईपटक भर्ना गर्नुपर्दा विद्यार्थीमा आर्थिक भार थपिने निश्चित छ । 

विश्वविद्यालयहरूलाई ‘सरकारले सधैँ पैसा दिँदैन । उनीहरु आत्मनिर्भर हुनुपर्छ’ भन्ने शिक्षा सचिवको भनाइले पनि आशंका जन्माएको देखिन्छ । विश्वविद्यालयहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विद्यार्थीहरूसँग शुल्क उठाउनुपर्ने हुन्छ । 

निजी क्याम्पसहरूमा पढाउन सक्ने क्षमता भएका अभिभावकले त अहिले पनि आफ्ना छोराछोरीका लागि शुल्क तिरिरहेका छन् । शुल्क तिरेर पढाउन नसक्ने अभिभावकले सामुदायिक क्याम्पसमा छोराछोरी पढाइरहेका छन् । सरकारको पछिल्लो तयारीले उनीहरू मर्कामा पर्ने देखिन्छ । 

विकसित देशहरूमा शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाहरूको जिम्मा सरकारले नै लिएको हुन्छ । नेपालमा पनि सबैजसो दललले यी सेवाहरूलाई निःशुल्क गर्नुपर्ने भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । तर, पुराना दल हुन् या नयाँ दल सरकारमा पुगेपछि भने आफ्नै माग बिर्सिन्छन् । 

यसै पनि अहिले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट न्यून छ । बजेटमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने आवाज सरोकारवालाहरूले उठाइरहेका छन् । तर, सरकार भने विश्वविद्यालयहरूलाई स्वयत्त बनाउने नाममा विद्यार्थीहरूबाट चर्को शुल्क असुल्न उद्यत देखिन्छ ।