अभिलेखको क्षति पुर्‍याए ३ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव

अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अभिलेखहरूको क्षति पुर्‍याए ३ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सो प्रस्ताव गरिएको हो । 

शुक्रवारबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुरु भएको छलफलका क्रममा समितिको बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले उहाँले विद्युतीय रेकर्डलाई पनि अभिलेखको रूपमा राख्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताए । अभिलेखहरूको क्षति पुर्‍याउँदा ५ हजारसम्मको जरिबाना र ३ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने गरेकोमा प्रस्तावित विधेयकमा कैदलाई ३ वर्ष नै कायम गरिएको र जरिबानालाई १ लाखसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको बताए । 

अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ पुरानो ऐन भएकाले समयानुकूल बनाउन परिमार्जन गर्न लागिएको बताए । उनले सरकार संघीयतामा गएपछि तीन तहकै सरकारले गरेका कामहरूलाई अभिलेखको रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न परिमार्जन गर्न लागिएको बताए । 

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अभिलेखहरू संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न यो ऐनलाई संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको बताए । उनले यो ऐनले तत्कालीन प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामहरू र अभिलेखलाई संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । 

बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमाथि समितिले छलफलको आवश्यकता महसुस गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने हिसाबले छलफल हुनु सकारात्मक भएको बताए । स्पष्ट नभएका विषयवस्तुहरूलाई स्पष्ट पार्ने काम पनि छलफलमा भएको जिकिर गरे । उनले राष्ट्रिय सभाको संशोधनले र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूले अहिलेको आवश्यकता र सन्दर्भलाई समेट्न सक्दैन की भन्ने भावका साथ विषयवस्तुले प्रवेश पाउनु स्वागतयोग्य भएको बताए । 

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमाथि पनि हाम्रो यो समितिले छलफलको आवश्यकता महसुस गरेर यसलाई अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ की ? भन्ने हिसाबले जुन किसिमले छलफल भइरहेको छ, त्यो धेरै सान्दर्भिक, महत्त्वपूर्ण छ । छलफल पनि शानदार ढंगले चलिरहेको छ । स्पष्ट नभएका विषयवस्तुहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने भावका साथ चलेको छ । कतिपय कुराहरू राष्ट्रिय सभाको संशोधनले पनि र त्यसको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूले पनि अहिलेको आवश्यकता र सन्दर्भलाई समेट्न सक्दैन की भन्ने भावका साथ जुन खालले विषयवस्तु प्रवेश भएका छन् । त्यो राम्रो छ ।’ 





  • प्रकाशित मिति : चैत २३, २०८० शुक्रबार १३:२६:५२

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया