प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुका साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको जिकिर गरे । उनले देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा धेरै चुनौती र सीमाहरू रहेको बताए । उनले चुनौतीको समाधान गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाका तयारी गरिएको बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र आवश्यकताअनुरूप अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति लिन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारीलक्षित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समावेश गरी अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताए । उनले साधारण खर्चमा आवश्यक मितव्ययिता अवलम्बन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आयोजना र कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुका साथै आयोजनाहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन योजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिएको बताए । 

समपूरक र विशेष अनुदान बढाउन जोड गर्ने, सशर्त अनुदान कटौती गर्दै लैजाने र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनेतर्फ सरकारको जोड रहेको जिकिर गरे । खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा थुप्रिएर रहेको आयोजना र बजेटलाई अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने आयोजनातर्फ स्थानान्तरित गर्नेबारेसमेत सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए । 

उनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यही वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको छ । देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्राउन हाम्रा नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा काफी चुनौती र सीमाहरू छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्राउन प्रतिकुल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाका तयारी गरिएको छ । यसले लगानीका नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान र छनोट एवं प्रतिवद्धताबमोजिम लगानी भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योगी–व्यवसायी लगायत लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ र सबल नियमनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरणका निम्ति सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण र व्यवस्थापन गरिने बताए ।