डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी छानबिन आयोग’को दोस्रोपटक थपिएको समय अवधि समाप्त भएको छ । तर, आयोगले प्रतिवेदन भने सरकारलाई बुझाउन सकेको छैन । दोस्रोपटक थपिएको समयमासमेत छानबिन आयोगले काम सम्पन्न गर्न नसकेको हो । 

सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादबारे छानबिन गर्न न्यायिक प्रकृतिको समिति गठन गरेको थियो । २४ पुस मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सदस्यमा पूर्वन्यायाधीश लालसँगै ऊर्जा मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र उद्योग मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी छन् । 

आयोगलाई एक महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी समय दिइएको थियो । उक्त एक महिनामा कामै सुरु हुन नसकेपछि थप एक महिना समय दिइएको थियो । उक्त समय चैत १० मा सकिएको छ । थपिएको समयमा समेत आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि ८ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः १५ दिन समय थपेको थियो । उक्त समय पनि चैत २५ गते सकिएको छ । तर, आयोगले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । 

तेस्रोपटक म्याद थप्ने तयारी, किन तयार भएन प्रतिवेदन ? 

दोस्रोपटक थप गरेको समयमा पनि आयोगले काम सम्पन्न गर्न नसकेसँगै फेरि समय माग गरेको छ । आयोगमा भएका सचिवहरूको सरुवा भएका कारण समयमा काम सम्पन्न नभएको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश लाल बताउँछन् । ‘दोस्रोेपटक थप गरिएको समय २५ गते सकियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सचिवहरूको सरुवाले समयावधिमा काम सम्पन्न हुन सकेन । फेरि समय माग गरेका छौँ । थपिन्छ होला ।’

आयोगका सदस्य पटक–पटक परिवर्तन हुँदा अनुसन्धान प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । सुरुमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । तर, त्यसपछि  ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र उद्योग सचिम सदस्य हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित भएर आएको थियो ।

ऊर्जा सचिव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य हुने भएकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै उनको ठाउँमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलाई सदस्य बनाइयो भने उद्योगको ठाउँमा पनि वाणिज्य सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सदस्य बनाइयो । उनीहरू नै भएको भए दोस्रोेपटक थपिएको समयमा प्रतिवेदन तयार हुन्थ्यो । तर, आयोगका दुवै सदस्य परिवर्तन भएपछि प्रतिवेदन नै तयार हुन नसकेको अध्यक्ष लाल बताउँछन् । 

उनका अनुसार सरकारले सचिवहरू परिवर्तन गरेकाले प्रतिवेदन बुझाउन समस्या भएको छ । ‘प्रतिवेदनको काम लगभग सकिएको छ । प्रुफ रिडिङको काम हुँदै छ,’ आयोगका अध्यक्ष लाल भन्छन्, ‘पहिला आयोगमा हुनुभएका सदस्यहरू सरुवा भएर अन्तै जानु भयो । नयाँ सचिवहरू आउनुभएको छ । पद त उहाँहरूकै भयो । पुरानोलाई राखेर काम अघि बढाउने कि नयाँलाई राख्ने भन्ने अन्योल पनि भयो । नयाँ सचिवहरूलाई पनि यस विषयमा बुझाउनुपर्छ । मेरो मात्रै प्रतिवेदन होइन । उहाँहरूलाई बुझाएर मात्रै प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ । त्यसको लागि पनि समय लागेको हो ।’

हाल सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको ठाउँमा सरिता दवाडी आइपुगेकी छन् भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको ठाउँमा दिनेशकुमार घिमिरे आइपुगेका छन् । दुवाडीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गरिएको छ भने तिवारीलाई ऊर्जा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अध्यक्ष लालका अनुसार सदस्य परिवर्तन भएपछि शपथ खुवाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले शपथ खानै बाँकी छ । त्यसका लागि समय लाग्ने उनको भनाइ  छ । ‘आयोगको म्याद अझै थप्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ सदस्यहरूलाई प्रतिवेदन अध्ययन गर्न जति समय लाग्छ, त्योअनुसार मन्त्रीले विचार गरेर समय माग्नुहोला र मन्त्रिपरिषदबाट केही निर्णय हुन्छ होला, त्यसपछि फेरि काम अघि बढाउँछौँ ।’

उनका अनुसार अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न कुनै कठिनाइ भएको छैन । ‘ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण, उद्योगी सबैले सहयोग गरिरहनुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूसँग भएको प्रमाण कागजात सहजै हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ । जसले गर्दा छानबिनमा निकै सहज भयो ।’

कानुनलाई हेरेर प्रतिवेदन तयार हुनेछ । जसबाट उद्योगीहरूलाई बचाउने वा प्राधिकरणलाई बचाउने भन्दा पनि निष्पक्ष प्रतिवदेन तयार हुनेछ । प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयन हुने नहुने अथवा सार्वजनिक गर्ने नगर्ने सरकारको जिम्मा भएको अध्यक्ष लाल बताउँछन् । भन्छन्, ‘हाम्रो काम भनेको निष्पक्ष छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने हो । कानुनभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । हामीले स्पष्ट रूपमा दिशा निर्देशन गर्नेछौँ । प्रतिवेदन तयार भएपछि  सरकारलाई बुझाउँछौँ । कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने वा सार्वजनिक गर्ने नगर्ने सरकारको जिम्मा हो ।’

अब आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गरेर सरकारलाई निश्चित रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले यसबारे थप निर्णय गर्नेछ । आयोग बनेसँगै उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्न फेरि ढिलाइ गर्ने मौका पाएका छन् ।  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठाडो निर्देशन दिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले पुस ६ गते १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका पाँचवटा कम्पनीको लाइन काटिदियो । त्यसपछि प्राधिकरणले लगातार २४ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । तर, हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडियो ।

प्राधिकरणले बक्यौता तिराएरै छाड्ने भएपछि उद्योगीहरू नेता गुहार्न थाले । र, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधान गरिदिन माग गर्दै उद्योगी व्यवसायीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत नेतालाई भेटे ।

उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलगायत नेतालाई भेटेसँगै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने कुरामा सरकार लचिलो भयो । र, मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बसेर लाइन काटिएका सबै उद्योगमा बिजुली जोड्ने र आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्यो । प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेदेखि नै उद्योगीले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

प्राधिकरणले यसअघि ०७६ फागुनमा पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसबेला पनि कुलमान घिसिङ नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए । ०७६ सालमा लाइन काट्दा अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसहितको समूहले माइन्युट गरेर लाइन जोड्न लगाइएको थियो । उल्टै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । 

सरकारले पटक–पटक डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्ने र जोड्ने गर्दै आएको छ । सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिग हुन सकिरहेको छैन । यसरी सरकारले पटक–पटक लाइन काट्न निर्देशन दिने र रोक्ने काम मात्रै गरेको छैन, कैयौँपटक उपसमिति, समिति, आयोग गठन भइसकेका छन् ।  

प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा शंका

यो विवाद समाधानका लागि पटकपटक समिति गठन गरी पहल भएको पाइन्छ । तर, यो विषयमा कसैले पनि निकासा दिन सकेका छैनन् । पछिल्लोपटक लोडसेडिङ अन्त्य भएकै दिन अर्थात् ३१ वैशाख ०७५ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट सप्लाई लिइरहेका ग्राहकको अवस्था पहिचान गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा उल्लेख भए बमोजिम सम्पूर्ण महसुल रकम असुल उपर गर्न उपयुक्त हुने राय सुझाव दिएको थियो । 

त्यस्तै, दोस्रोेपटक २१ पुस २०७६ मा उक्त विवाद समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोेत तथा सिँचाइमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र अर्थमन्त्रीको आवश्यक समन्वयमा अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । त्यो समितिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नियमन आयोगले स्वीकृत नगरुन्जेल लोडसेडिङ सकिएपछिको अवधिको शुल्क विवाद समाधानका लागि आयोगलाई नै सिफारिस गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

साथै त्यो अवधिबाहेकको शुल्क भने प्राधिकरणले उद्योगबाट संकलन गर्नुपर्ने र नगद प्रवाहको अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगीहरूले किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले समितिको सिफारिस स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका निम्ति ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । तर, न आयोगले यस विषयमा प्राधिकरणलाई कुनै सुझाव दिएको छ न त्यसपछि मन्त्रालयले नै केही गर्यो । 

त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरी यथार्थ बिल जारी गरेर, मिटरको अंक देखाएर मात्रै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थियो । 

साथै लेखा समितिले छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटेर बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा रहेको भन्दै उक्त प्रावधान एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । उक्त निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । 

प्राधिकरणले तोकेको बक्यौता रकमविरुद्ध उद्योगहरू अदालतसम्म धाएका छन् । विभिन्न अदालतमा दिएका ५४ वटा रिट तथा मुद्दामा ४५ वटा फैसला प्राधिकरणको पक्षमा भएका छन् । यसरी विभिन्न चरणमा अध्ययन अनुसन्धान भएर प्रतिवेदन तयार भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसपटक बनेको आयोगबाट तयार प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका उब्जिएको छ ।
 
यसरी सुरु भयो बक्यौता विवाद

विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा (०७२ असार) मा साधारण महसुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर इच्छुक उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् दिने निर्णय गर्यो । ट्रंक लाइनको हकमा दिनमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने सर्त पनि थियो । सो सर्त पूरा भएमा मात्र प्राधिकरणले प्रिमियममा महसुल उठाउन पाउने व्यवस्था थियो । 

सो व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत बढी मूल्यमा ०७२ साउनदेखि उद्योगमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गर्यो । तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार थिएन । त्यसैले प्राधिकरणले ०७२ असारमा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल दर २९ पुस ०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गर्यो ।   

प्राधिकरणका अनुसार त्यो १ साउन ०७२ देखि नै लागू हुन्छ  । तर, आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघिको बक्यौता पनि प्राधिकरणले तिर्न भनेपछि उद्योगी नतिर्ने अडानमा छन् । साथै, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको बक्यौता पनि नतिर्ने उद्योगीको दाबी छ । 

०७५ वैशाखपछि देशमा लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि सबै उद्योगीले नर्मल फिडरमार्फत नै विद्युत् पाइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै ०७५ वैशाखदेखि ०७७ असारसम्मको अवधिको महसुल पनि प्रिमियममै गरेर पठाएको छ । 

त्यसबेला पहिलाको आयोग खारेज भइसकेको र विद्युत् नियमन आयोग स्थापना नहुँदा महसुल दर संशोधन गर्न सकिएको थिएन । पछि उक्त महसुल दर खारेज हुने गरी असार ०७७ असारमा नयाँ विद्युत् महसुल दर आएपछि प्राधिकरणले यस्तो बिल काट्न छोडेको छ ।

त्यसैले उनीहरू लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा जेठ ०७५ पछिको बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन् । प्रमाण देखाएको अवस्थामा माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको बक्यौता तिर्ने उद्योगीको दाबी छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ भनी प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको, तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको आरोप लगाउँछन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई)को वस्तुगततर्फका उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाल । उनका अनुसार कतिपय उद्योगले लोडसेडिङमा समेत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका छैनन् । तर, प्राधिकरणले बिल पठाएको छ । 

त्यसकारण यसमा प्राधिकरण स्पष्ट हुनुपर्नेे तर्क उनको छ । यता, प्राधिकरणले भने सबै उद्योगीको टिओडी मिटरको रेकर्ड नरहेको बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणले आयोग समक्षसमेत टिओडी मिटरको रेकर्ड बुझाउन सकेको छैन । उपलब्ध भएजति अन्य सबै रेकर्डहरू भने बुझाएको प्राधिकरणको दाबी छ ।