सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको पाँच दिन बित्दा समेत प्रदेशसभामा रहेका कुनै पार्टीले दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् । 
  
सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)भित्रको आन्तरिक किचलोले नयाँ सरकार गठन अन्योलग्रस्त बनेको हो । गठबन्धन दलहरुलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एकजुट भई सहयोग गरेमा मात्र सरकार गठन सहज हुन्छ ।
   
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले यही चैत २३ गते प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलका बहुमतको समर्थन जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई ०८१ वैशाख २ गते अपराह्न ५ बजेसम्म १० दिनको समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । 
  
केन्द्रमा फेरिएको समीकरणमा सहभागी दलका शीर्ष नेताबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पालैपालो सरकारको नेतृत्व दिने समझदारी भएको बताइन्छ ।

नाउपामा बढेको किचलोसँगै प्रदेशसभा सचिवालयले सो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको पत्रको आधारमा केही दिनअघि पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । 

पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले नाउपा, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको संसदीय दलको नेताबाट घनश्याम चौधरीलाई हटाएर कैलाश चौधरीलाई संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी तोकेकी थिइन् ।
    
केन्द्रमा फेरिएको नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए ।  
   
यसैबीच पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उपस्थितिमा आज धनगढीमा बसेको प्रदेशसभाका सदस्यको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेबारे छलफल गरेको छ ।  

नाउपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा समझदारी भएको नाउपाका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बताए । उनले भने, ‘बहुमत पुग्ने गरी हामी सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रयास गर्दै छौँ, जुन पक्षसँग बहुमत जुटाउन सहज हुन्छ, उसैको सहयोगमा सरकार गठन गर्ने कुरा भएको छ ।’ 
 
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले केन्द्रमा बनेको समझदारीअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो चरणमा समाजवादी पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सरकार गठबन्धन दलकै नेतृत्वमा बन्छ, पहिलो नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो ।’
     
केन्द्रमा फेरिएको समीकरणसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले)का १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् ।  

नाउपाका सात प्रदेशसभा सदस्यमध्ये एक सदस्यलाई फिर्ता बोलाइएको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ । रिक्त रहेको एक पदमा आगामी वैशाखमा उपचिर्वाचन हुँदै छ ।