देशमा उत्पादन बढाई विदेशको कमाई स्वदेशमै रोक्न एकजुट हुन जरुरी छ । हामीसँग देश-विदेशको अनुभव छ । हामीसँग इच्छाशक्ति पनि छ । हामीसँग लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । 

हामीसँग श्रम शक्ति पनि छ । हामीसँग आवश्यक ठाउँमा कुरा पुर्याउन सक्ने पहुँच पनि छ, पुर्याएका पनि छौँ । तर, पनि हामी अगाडि बढ्न किन सकिरहेको छैनौँ ? यो हाम्रो सामुन्ने उभिएको गम्भीर सवाल हो । यस्ता सवालहरूको जवाफ खोज्दै जाने हो भने हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई राजनीतिले स्वीकार नगरेको ठहर गर्न सकिन्छ ।
 
एकातिर उत्पादनशील जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ भने अर्कोतिर अधिकांश जमिनबाट पर्याप्त उत्पादन लिन सकिरहेका छैनौं । युवा रोजगारको खोजीमा विदेशिएका छन् भने बाँकी रहेका युवाहरु स्वदेशमै रोजगारको निम्ति भौतारिरहेका छन् । त्यसैले यसमा व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर रहेको देखिन्छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रोजगार बोर्डले मात्र पनि यो चालू वर्ष युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत १५ करोड बजेट छुट्याएको छ । 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, सिटिइभिटी, घरेलु, सीप विकास, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, स्थानीय तह र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट समेत युवाहरुको निमित्त सीपमूलक तालिम, मनोपरामर्श तथा प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम लगायत व्यवसाय सुरुवाती रकमका नाममा अर्बौं खर्चिएका छन् ।
 
तर, परिणाम खोइ ? सुनिन्छ हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी युवालाई सीपयुक्त हुनेगरी सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट विभिन्न सीपमूलक तालिम दिइन्छ । तर ती सीपयुक्त युवा किन स्कील वर्करमा नभई सीप नभएको वर्करको भिसामा विदेशीन बाध्य भइरहेका छन् ? 

बर्सेनि तालिम कसलाई दिँदै छन् ती सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले ? के साँच्चै यो तथ्यांकअनुसार युवा सीपयुक्त भएर स्वरोजगार भएका छन् त ? के रकम खर्च गरे अनुसार राष्ट्रिय आयमा वृद्धि भएको छ त ? चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मै कृषि मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा लागेका व्यवसायी रिटर्नी लगायतको नाममा ५० प्रतिशतको अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । 

त्यसैगरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि बिउपुँजी कोष परिचालन शीर्षकमा ५ करोड, उत्पादनमा आधारित मल अनुदान कार्यक्रममा ५ करोड, अण्डासंग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रममा ३ करोड रुपैयाँ समेत गरी जम्मा १३ करोड रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान दिने गरी सूची प्रकाशित भएको थियो ।
 
के यो १३ करोड रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट बाँडेर कृषि उत्पादन वृद्धि भयो त ? युवा पलायनमा कमी आयो त ? राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि भयो त ? सोच्नु पर्ने यहाँनेर छ । अनुदान, सीपयुक्त तालिम, पेशा र व्यवसाय स्थल फरक फरक ठाउँमा रह्यो । कार्यक्रममा उल्लेख गरेअनुसार लक्षित वर्गमा अनुदान पुग्न सकेन पुगे पनि । मात्र अनुदानको निमित्त गरिएको वर्गमा अनुदान पुगेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । 

राज्यले ढुकुटीबाट बर्सेनि अर्बौं रकम अनुदानमा बाँडिरहेको छ । तर, पनि जीविकोपार्जनका निमित्त अन्य उपाय नभएर बाध्यताले लागेका कृषक तथा अन्य उद्योगका उद्योगको अवस्था भने उत्पादित बस्तुको बाजार नपाएर सडकमा फ्याँक्नु परेकोले उनीहरूको अवस्था झन् दयनयि बन्दै गएको छ । 

ती कृषक तथा उद्योगीलाई त कृषि तथा अन्य पेसा भनेको नखाउँ भने दिन भरिको सिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार जस्तो भएको छ । अहिले कृषि उत्पादनमा समेत आयातमुखी छ । विदेश जान बाँकी रहेका नचाहेका वा विभिन्न कारणले नसकेर स्वदेशमा बसेका नेपालीहरू स्वदेशी उत्पादन कम भएकोले विदेशबाट आयातित अत्यधिक विषादी मिसावट भएका अखाद्य खाद्यान्नको कारणले अस्वस्थ भएर अस्पतालको शैयामा छटपट्याइरहेका छन् ।
 
हेर्दा स्वास्थ देखिने मानिस पनि अत्यधिक विषादी मिसावट रहेको खाद्यान्न खाएको कारण सधैं तनावयुक्त साथै मानसिक रोगी जस्तो देखिन्छ । तनावमा रहेको अवस्थामा ठीक बेठीक छुट्याउने क्षमतामा ह्रास हुन्छ । उसले गरेको काममा आवश्यक निखारमा कमी हुन्छ भने तनावयुक्त व्यक्तिले बनाएको खानाले समेत मनमा थप अशान्त बनाउने विभिन्न खोज र अनुसन्धानले बताएको छ । 

देशलाई विकाशको सही गतिमा लान खाद्यान्न नै सुधार्नुपर्छ । विकासको पहिलो कडी नै विषादीरहित कृषि उत्पादन र सकेसम्म खाना बनाउने अल्मुनियमको भाडाको विकल्प खोज्नु हो । सिर्जनात्मक सोचको विकासको निमित्त हाम्रो खानपिनमा नै सुधार हुनुपर्दछ । 

त्यसको निमित्त देशले कृषि उत्पादनलाई वस्तुपरक भै प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । अहिले जस्तो एकातिर कृषिमा अनुदान अर्कोतर्फ कृषियोग्य जमीनमा अपर्याप्त उत्पादन वा बाँझो भने अर्कोतर्फ युवा बेरोजगार हुँदा घर खर्च चलाउन नसकेर नवदम्पती बिछोडिएर तथा नाबालक बच्चा छोडेर रोजगारको खोजीमा विदेसिनुपरेको अवस्था छ ।

यो अवस्था साँच्चिकै चाहने हो भने परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसमा राजनैतिक सोच परिवर्तन हुन जरुरी छ । देशको यो दयनीय अवस्था परिवर्तन गर्न पहिले त राजनीतिज्ञको मन छुन जरुरी छ । राजनीतिक रूपमा कृषि उत्पादन हुनु जरुरी छ भनेर स्वीकार्य हुनु पर्दछ । त्यपछि मात्र हामीले सोचे अनुसार आफ्नै देशको हिमालको फेदीको कृषि उत्पादन त्यो पनि विषादीरहित खान पाइन्छ । 

तब मात्र हामी शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त हुन सम्भव हुन्छ र त्यो समयमा बनाएका हाम्रा योजना देशभक्ति वस्तुपरक योजना हुनेछन् न कि पेट भोको राखेर हेर्ने भ्यू टावर, समुन्द्र बिनाको पानी जहाज र जहाज बिनाको विमानस्थल । 

कुनै पनि योजनाको अवस्था हेर्ने केही महत्वपूर्ण सुचकांकहरु हुन्छन् जसले ती योजना सफल र विफल हुने पूर्व अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसै गरी हाम्रो देशमा योजनाहरुले सोचेअनुसार प्रतिफल दिन नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् । तिनको समाधान आवश्यक छ । 

पहिलो त, राजनीतिक रूपमा व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनुपर्दछ र राष्ट्रिय आयमा टेवा हुन सक्ने व्यवसायलाई राज्यले विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । तर, अहिलेको अवस्था भने राजनीतिले व्यवसायलाई स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था हो । 

मुलुकको आर्थिक अवस्था, प्रशासनिक, कानून र भावनात्मक सम्बन्धमा समेत अहिले देशको अवस्था कृषि कार्यमा लगानी बढाउनका लागि अनुकूल छ । साथसाथै पर्यावरणीय हिसावले यो दिगो र भरपर्दो हुने निश्चित छ । 

तर यी सबै क्षेत्रमा सकारात्मक थालनीका लागि मुख्यरुपमा राजनीति नै मुख्य बाधक बनेको अवस्था छ । जसले गर्दा कृषि उत्पादनलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको अवस्था छ । 

त्यसकारण यदि राजनीतिमा कृषि क्षेत्र स्वीकार्य भएमा प्रशासनिक क्षेत्र सुध्रिन्छ, यति भएमा उत्पादनशील माटो सुधारेर १/३ वर्षभित्र हिमालको फेदीमा उत्पादन भएको कृषि उत्पादन आफैँले उपभोग गर्दै दुवै, निर्यातमा कमी गराउँदै अन्य देशमा निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्दै हाम्रो कृषकको आयमा वृद्धि गराउन सकिन्छ । त्यसो गरियो भने कृषिको क्रय शक्ति वृद्धि हुन्छ र अन्य उद्योगमा समेत हाम्रो देश अगाडि बढ्न सक्दछ, जसरी स्वीटजरल्याण्ड अगाडि बढेको थियो ।
 
आर्थिक रूपमा आफैँ सक्षम भएपछि अरूको सहरा नलिएपनि हुन्छ र विदेशीले चामलमा लगायो, खाद्यान्न तरकारी आयातमा रोक लगायो वा लगाउँला अब खाना नपाइने भयो भन्ने त्रास पनि रहँदैन साथै विदेशीले सरकार ढाल्यो र बनायो भन्ने सुन्नु र सुनाउनु पनि पर्दैन । त्यसैले कृषिबाट नै किसानहरूको मात्रै होइन, सिंगो मुलुकको क्रय शक्तिमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

कृषिबाटै देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसको लागि अहिले हामीसँग श्रम गर्न सक्ने युवा पनि थिए । त्यसका लागि केवल देशले अहिले दिने अनुदान रकमलाई व्यवस्थित मात्रै गरे पनि पुग्छ । देशमा अहिले जुन युवा शक्ति छ, भोलि त्यो रहँदैन, अहिलेका युवा अब करिब १० वर्ष सम्म मात्र रहने छन् । 

त्यसपछि श्रम गर्न सक्ने युवा हाम्रो देशमा हुने छैन किनकि नवजात शिशु विदेशमा जन्मन थालेका छन् । त्यो बेला देशले चाहेर पनि श्रम शक्ति पाउने छैन । विदेशबाट श्रम शक्ति आयात गर्न कति सक्ला सोच्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले यो देशमा रहेका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न राजनीतिक स्वीकारेर देशले वातावरण मिलाए सकिन्छ । देशले आवश्यकता महसुस गरे हामी हामीसँग योजना छ, हामी निस्वार्थ देश र कृषि क्रान्तिको निमित्त सहयोग गर्न तयार छौँ ।

(लेखक पौडेल नेपाल रिटर्नी एसाेसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)