संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आज(आइतबार)राति १२ बजेबाट अन्त्य हुँदै छ । सरकारले आज मध्यरातदेखि संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नेगरी सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नेछन् ।

पुसमै सुरु हुनुपर्ने हिउँदे अधिवेशन झण्डै दुई महिनापछि सुरु भएको थियो । राजकाजका लागि आवश्यक ठानिएका दर्जनौँ विधेयक थाती राखेर अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ ।

आइतबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले ७० दिनमा २३ वटा बैठक बसेको र ८१ घण्टा ५५ मिनेट संसदीय काम कारवाही भएको सुनाए । उनले भने,‘ संघीय संसदको हिउँदे तेस्रो अधिवेशन २०८० माग २२ देखि सुरु भई ८१ बैशाख २ गतेसम्म ७० दिन चालु रह्यो जसमध्ये २३ दिनहरुमा २३ वटा बैठक बसी ८१ घण्टा ५५ मिनेट संसदीय काम कारवाही भयो ।’

सत्ता गठबन्धन फेरबदलमै बढी समय खर्चेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान गठबन्धनमाथि चर्को दवाव बढ्दै गएपछि केवल तीनवटा मात्र विधेयक पारित गरेको संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न मन्त्रीपरिषदबाट सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नयाँ गठबन्धनका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको वचत रकम अवैध अपचलनमा मुछिएको विषयमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्छ भन्दै प्रतिनिधि सभामा माग गरिरहेको थियो । कांग्रेसको यो माग सुरु भएपछि सदनको बैठक सुचारु हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षीको माग सम्वोधन गर्ने भनेर केही परामर्श बैठक पनि गरे । तर दलका शीर्ष तहका नेताहरु यसको समाधान निकाल्न असमर्थ भए ।

परामर्श सफल हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल आफैं गृहमन्त्रीको बचाउमा कस्सिए र गृहमन्त्रीको सहकारी वचत अपचलनमा संलग्नताको बिषय छानविन गर्न मात्र संसदीय समिति गठन हुननसक्ने र आफू त्यसको पक्षमा नरहेको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले प्रष्ट शब्दमा जवाफ दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदीय छानबिनलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनायो । त्यसपछि चर्को दबाब महसुस गरेका प्रधानमन्त्रीले संसदको अधिवेशन जारी रहनु आफ्नो हितमा नहुने र जोखिम बढ्दै जाने निष्कर्ष निकालेर अधिवेशन अन्त्यको बाटो रोजे । यही कारण आज मध्यरातदेखि चालू हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सभामुख घिमिरेबाट भइसकेको छ । 

सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सहितका अरु दल आसन्न उपनिर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर सक्रिय देखिएका छन् । इलाम क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको सहकार्य सतहमा देखिईसकेको छैन । एमाले, माओवादी केन्द्र मात्र प्रष्टसँग मिलेका छन् भने गठबन्धनको महत्वपूर्ण सदस्य रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो छुट्टै उम्मेदवार उठाएर प्रचार अभियान चलाइरहेको छ । एकीकृत समाजवादी दल अझै पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।

इलाममा गठबन्धनको एउटै उम्मेदवार नहुनुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्कै अर्थ लगाएर विश्लेषण गरिँदै छ । चर्चामा रहेको कांग्रेस र एमालेबीचको सम्भावित सहकार्यले गठबन्धनका सदस्य दलहरुमै परस्पर विश्वास बन्न नसकेको त होइन भन्ने तर्क भइरहेको देखिन्छ ।

गएको निर्वाचनमा झिनो मतले पराजित नेपाली कांग्रेसले यतिञ्जेल कसैसँग पनि सहकार्य गरेको छैन भने उसले निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने नीतिगत घोषणा नै गरिसकेको छ । राप्रपाले पनि उम्मेदवार उठाएको छ । उसले पनि निर्वाचन सहकार्य गरेको छैन । १५ वैशाखमा हुने निर्वाचनमा को कति मतदाताको समर्थन जुटाउन सफल भैरहेका छन् भनेर स्पष्ट चित्र पनि देखिएको छैन ।
 
यसैवीच आज संसदीय दल बैठकबाट नेपाली कांग्रेसले  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको तीखो आलोचना गरेको छ । आफ्नो माग पूरा नगरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको झोंक पोख्दै कांग्रेसले सरकारलाई गैरजिम्मेवार, जवाफदेहीताबाट भाग्ने र संसदीय अभ्यास तथा पद्धतीबाट टाढा जाने गरी मुलुकलाई तानाशाहीतर्फ लैजान खोजिरहेको आरोप लगाएको छ ।
  
नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष छ, ‘सदनको चालू अधिवेशन पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अप्रत्याशित र असमयमै अधिवेशन अन्त्य गर्ने, सदनमा बहुसंख्यक सांसदले उठाएका बिषयप्रति सरकार गम्भीर नहुने कुराले नै सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखिइसकेको छ ।’

बजेट अधिवेशन आउन करिब डेढ महिना समयअगाडि नै सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेकोमा कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति पनि जनाएको छ ।

सरकारले संसदीय छानविन समिति गठन नगरे पनि कांग्रेसले आमनागरिकले सहकारीमा बचत गरेको रकम हिनामिना भएको विषय संसदमा सांसदहरूले उठाउँदै आएको र यसमा बहालवाला मन्त्रीसमेत संलग्न रहेको हुँदा यो बिषयलाई त्यत्तिकै नछाड्ने बताएको छ ।

‘कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएको लाखौं जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं रकम हिनामिना ठगी भएको र उक्त जनविरोधी अपराधजन्य कार्यमा स्वयम सरकारका गृहमन्त्री संलग्न रहेको विषय घामजस्तै छर्लंग भइसकेको छ । 

सरकार उक्त विषयमा तथ्यपरक रूपले छलफल र संवाद नगरी जनताका सवालमा गैरजिम्मेवार हुँदै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी भागेको घटनाले यस विषयलाई थप पुष्टि गरेको छ,’ कांग्रेस संसदीय दल बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

सरकार चालू अधिवेशनमा संघीयतालगायत संविधान कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने र विधेयक सदनमा पेस गर्न असफल रहेको कांग्रेसको भनाइ छ ।

‘सदनमा विचाराधीन विधेयक पारित गर्न पनि सरकारको गम्भीरता, जिम्मेवारीपन र जबाफदेहीता देखिएन । फलस्वरूप महत्वपूर्ण कानुन निर्माण नभईकनै अधिवेशनको सरकारले अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो,’ संसदीय दलको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सरकारका गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण सरकार स्वयं असफल भएको कांग्रेस संसदीय दल बैठक ठहर गर्दछ ।’