महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरूका साथ सरकारले यही वैशाख १६ र १७ मा लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोजनामा हुन लागेको सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा छ ।

‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको सम्मेलन सफल र प्रभावकारी बनाउन सरकारले अधिकतम मेहनत गरिरहेको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले सोकेस गर्ने परियोजना छनोट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको र १ हजार २ सयभन्दा बढी अतिथिलाई निम्तो पठाएकामा आइतबार बेलुकासम्ममा ३१ देशका दुई सय ६० भन्दा बढी अतिथि सम्मेलनमा आउने टुंगो लागिसकेको जानकारी दिएका छन् । 

नेपालमा लगानीको वातावरण छ भनेर विदेशी व्यवसायीलाई विश्वास दिलाउन साना तथा मझौला परियोजनाको सफलताको कथासमेत सम्मेलन प्रस्तुत गरिने तयारी छ ।
सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको भए पनि यसको औचित्य र उपलब्धिका विषयमा भने गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । सम्मेलन कर्मकाण्डीमा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ ।

यसअघि पनि सन् २०१७ र २०१९ मा गरी दुई वटा लगानी सम्मेलनहरू सम्पन्न भइसके पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न र लगानीको वातावरण रहेको सन्देश दिए पनि लगानीकर्ताहरूले सम्मेलनले लक्ष्य गरेका परियोजना र क्षेत्रमा चाहे अनुसारको लगानी भित्र्याउन चासो नदिएपछि सम्मेलनप्रति प्रश्न खडा भएको छ । अर्थविदहरूले विगतमा भएका दुई सम्मेलनबाट भएका उपलब्धिहरूका बारेमा विश्लेषण नगरी फेरि सम्मेलनका लागि खर्च गर्नु कर्मकाण्डी मात्रै भएको बुझ्ने गरेका छन् ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन उचित भए पनि नीतिगत तयारी पर्याप्त नभएको बताउँछन् । ‘हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक कूटनीतिका बारेमा राम्रो बुझेकै छैन । हाम्रो कूटनीति असाध्यै भुत्ते छ । नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई प्रयोग गर्नै सकेका छैन । ऐन, कानुनहरू असाध्यै जटिल, समन्वय नहुने खालको, समय लाग्ने खालका जटिलताहरूबाट घेरिएका छन् । झन्डै दुई दर्जन जति त संघ सस्थाबाट पूर्वस्वीकृति, सहमति र समर्थन लिनुपर्दछ । यसले लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्दैन,’ अधिकारीले भने ।

वास्तवमा परियोजनाहरू लगानीकर्ताकै दृष्टिकोणबाट प्रतिफलका लागि आकर्षक रहे नरहेको र विद्यमान ऐन कानुनहरूको लगानीमैत्री भए–नभएको विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त देश भए पनि सुरक्षा र कानुनी जटिलताका विषयले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने गरेको अर्थविदहरूको भनाइ छ । 

लगानी बोर्डका अनुसार ‘सोकेस’ मा लैजाने गरी अहिलेसम्म १ सय ५० वटा आयोजना पहिचान भइसकेका छन् । अन्तिम दिनसम्म सङ्ख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सम्मेलन स्थलमा २२ देखि २५ वटा कक्ष रहने गरी तयारी भइरहेको छ । 

सम्मेलनका क्रममा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)गर्ने तयारी छ । चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क, अपर मर्स्याङ्दी–दोस्रो जलविद्युत आयोजना, कोहलपुर र वाणगंगा सोलार आयोजनाको पिडिए हुने एवम् डाबर नेपालसँग परियोजना लगानी सम्झौता (पिआइए) गरिने सरकारको तयारी छ ।

यी तयारीका विषयमा र लगानी सम्मेलनकै विषयमा अर्थविदहरू त्यति सन्तुष्ट छैनन् । लगानी सम्मेलनका लागि वातावरण कानुनी रूपमा सहज हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । अर्थविद् डा.रघुवीर विष्ट नेपाल सरकारको अवस्था र आर्थिक सूचकाङ्कहरू एकदमै कमजोर, शिथिल र सङ्कुचन अवस्थामा रहेकाले लगानीको वातावरण त्यति सहज नदेखिएको बताउँछन् । 

लगानीको नियम भनेको नाफा भएको उल्लेख गर्दै उनी जहाँ जोखिम कम र नाफा हुन्छ त्यहाँ लगानी आउने बताउँछन् । ‘नेपालमा संभावनाबारे लगानीकर्ताहरू जानकार छन् । जोखिम, सम्भावना र कहाँ कति लगानी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लगानीकर्ताहरू अध्ययन गरेर बसेका छन् । अहिले शिथिलताको कारण लगानीको जोखिम बढी छ । भएकै उद्योगहरू तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू दिगो रूपमा चल्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । धेरै क्षेत्रका उद्योग, कारखाना सङ्कुचनमा पुगेको र बन्द भएको अवस्था छ । त्यसले नेपालमा औद्योगिक वातावरण वातावरण छैन । लगानी जोखिममा छ र नाफा हुने सम्भावना छैन । नीतिहरू अल्पकालीन छन्,’ उनले भने । 

अस्थिर सरकारसँग अभिभावकत्व ग्रहण गरी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने सक्षमता नभएको भन्ने सन्देश बाहिर सार्वजनिक भइरहेकाले लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा सानो र मझौला खालको उद्योगमा मात्रै वैदेशिक लगानीको सम्भावना रहेको बताउँदै डा.विष्टले ठूला लगानीका लागि वातावरण सकारात्मक बनाउनुपर्ने बताए ।

हुन त उद्योग विभागमार्फत भित्रिने लगानीको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन । विभागका अनुसार अघिल्लो फागुनमा साढे ६ अर्ब वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भए पनि यही चैतमा कुल लगानी प्रतिबद्धता एक अर्ब पनि पुग्न सकेन । चैतमा भने ९६ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा सीमित छ । चैतमा प्राप्त लगानी प्रतिबद्धता फागुनको तुलनामा ५ अर्ब ५० करोड अर्थात् ८५.०८ प्रतिशत कम हो ।यसले राम्रो सङ्केत देखाएको छैन ।

तर नेपालका निजी क्षेत्रका व्यवसायी अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रप्रति निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउने गरेका छन् । वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा देखिएको उतारचढावपूर्ण अवस्थाबाट निराश भइहाल्नुपर्ने नपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

तर सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी १२ कानुन तथा नियमावलीमा संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । लगानी भित्र्याउन सरकार अधिकतम प्रयासमा छ । लगानी बोर्डको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको छ ।

 त्यसमध्ये ९ खर्ब लागतका परियोजनाका लागि एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपालमा आइसकेको लगानी बोर्डको आँकडा छ । तथापि, लगानी सम्मेलनबारे सरकार उत्साहित रहेको देखिन्छ तर लगानीकर्ताले ठूलो अपेक्षा गरेका छैनन् ।