सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने सिलसिलामा राजनीति गरेको द्वन्द्व पीडितहरूले आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले पीडितको सहमतिबिना राजनीतिक दल र सरकारले मात्र शान्ति प्रक्रियाको काम अगाडि बढाए आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

सोमबार द्वन्द्व पीडित, द्वन्द्वकालिन मुद्दामा कलम चलाएका पत्रकार तथा सरोकारवाला निकायसँग पीडित समुदायले गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा छलफल कार्यक्रममा पीडित समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्दा राजनीतिक रूपमा भागबन्डा गरेको बताए । 

द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाहले भने, ‘सरकारले समिति गठन गर्दा राजनीति गर्‍यो । किनभने हामीले ऐन संशोधन गरिसकेपछि मात्रै सिफारिस समिति गठन गरी आयोगका कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ भनेका थियौँ ।’

सरकारले सर्वोच्चको फैसला बमोजिम पीडितकै माग अनुसार समिति गठन गरे पनि त्यसमा दलीय राजनीति गरेको दाबी शाहको छ । पीडितले पहिला ऐन संशोधन गरेर मात्र समिति गठन गर्नुपर्ने सर्त राखेको बताएका शाहले सरकारले ऐन संशोधन बिनै राजनीतिक लाभ लिने गरी सिफारिस समिति गठन गरेको आरोप लगाए । 

‘समिति बनाउँदा नै राजनीति भएको छ । हामीले भनेको जस्तो भएन । हामीले सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चकै एक जना पूर्व न्यायाधीश, मानवअधिकार आयोगको प्रतिनिधि र दुई जना सरकारले छनोट गर्नु भनेका थियौँ । तर, त्यसमा इमोसनल ब्याकमेल राज्यले गर्‍यो । किनभने हामीले पहिला ऐन संशोधन गरेर मात्र समिति गठन गरौँ भनेका हौँ । टेस्ट पास नगरी एसइइ फस्ट आउने कुरा हामीलाई मान्य छैन,’ उनले भने । 

आफूहरूको माग अनुसार सरकारले काम नगरे शान्ति प्रक्रियाको काम अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ ।  उनी भन्छन्,‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दामा पुष्पकमल दाहाल, शेर बहादुर देउवा र केपी ओलीले मात्रै अगाडि बढाएर हुँदैन । पीडितहरू बिनाको शान्ति प्रकृयाका कार्यहरू अगाडि बढ्यो भने त्यो हामीलाई मान्य हुने छैन ।’

केही द्वन्द्व पीडितहरू राजनीतिक लाभका आधारमा विभाजित भए पनि साझा मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिने बताएका शाहले न्यायको मुद्दामा पीडितहरू एकजुट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा सरोकारवालाले सिफारिस समिति गठनको विषय नै विवादमा तानिनु उचित नभएको उल्लेख गर्दै त्यो चिन्ताको विषय भएको बताए । 

‘जुन सिफारिस समिति बनेको छ । त्यो समितिमा अहिले नै विवाद हुन्छ भने के अपेक्षा गर्ने ? पछि गएर जुन मुद्दा परेका छन् जसको समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेछ र सत्य निरूपण गर्नुपर्ने जुन संयन्त्र बनाइनेछ भनेर अहिलेको विधेयकले जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो संयन्त्र चाहिँ कस्तो बन्छ भन्ने चिन्ता हुन्छ कि हुँदैन ?’ छलफलमा सहभागी एकले धारणा राखे ।

छलफलमा सहभागीले सिफारिस समितिमा कस्ता व्यक्ति आउँछन् र तिनले कसरी भोलि बन्ने संयन्त्रमा काम गर्छन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सबै पीडितहरू एक ठाउँमा हुँदा मात्रै पनि पीडितको अपेक्षा गरे अनुसारको ऐन आउने निश्चित नभएको बताएका सहभागीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई हाम्रो नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको गल्तीको कारण पनि मुद्दा गिजोलेको धारणा राखे ।

‘प्रधानमन्त्री वा मन्त्री कुन पार्टीको छ भनेर हेर्नु भएन । हाम्रो सिभिल सोसाइटीले जे गरिरहेको छ,पीडितले त्यो गर्नुभएन भन्ने कुरा मात्रै हो । सिभिल सोसाइटी र इनरनेशनल कमिटीले गरेको गल्तीका कारण पनि यो सङ्क्रमणकालीन न्याय गिजोलिरहेको हो,’ उनले भने । 

चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षसहित सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको  थियो ।

जसको सदस्यहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, प्रेमबहादुर खड्का र शर्मिला कार्की रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेका एक जना सदस्य पनि सिफारिस समितिमा सदस्य रहनेछन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ बमोजिम दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गरिएको सरकारले बताए पनि समिति गठनमा राजनीति भएको भन्दै पीडितहरू चिढिएका छन् ।