विश्व र एसियाली क्षेत्रमा चीनको प्रभावशाली उदयले अमेरिका भारतसँग रणनीतिक सम्बन्ध बढाएर चीनको प्रभाव रोक्न चाहन्छ भने भारत दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव रोक्न अमेरिकासँग साझेदारी चाहन्छ । चीन, भारत र अमेरिकाको यो त्रिकोणीय टक्करको प्रभाव नेपालमा प्रत्यक्षरूपमा परिरहेको छ ।

लुम्बिनीमा गर्न लागिएको बौद्ध सम्मेलनमा ९ जना नोवेल पुरस्कार विजेताको उपस्थिति गराउने नाममा विवादित तिब्बती धर्मगुरु दलाइ लामालाई समेत निम्त्याइएको घटना सार्वजनिक भयो । यो घटनाले चीनलाई आक्रामक मात्र बनाएन, एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत सम्बन्धमा रहेका चिनियाँ प्रचण्डकै नेतृत्वमा वामपन्थी समीकरण बनाउन हतारिए ।

पछिल्लो चरणमा दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्रमा निरन्तररूपमा भू–रणनीतिक वातावरणमा बदलाव आइरहेको छ । सन् १९९० भन्दा अगाडिको संयुक्तराज्य अमेरिकाबाट तत्कालीन सोभियत संघ विश्वशक्ति केन्द्र रहेको अवस्थामा चीन असंलग्न राष्ट्र थियो । सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटन रुसमा पछिल्लो अवस्थामा पुटिनको उदय र चीन उदाउँदो विश्व शक्ति राष्ट्रसँगै चीन र रुस सहकार्यले चीनको छिमेकी देशमा त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा प्रस्फुटन हुँदै आइरहेको छ । बदलिँदो भू–राजनीति परिवर्तनले चीन र भारत विशाल जनसंख्या भएका देशकोबीचमा हिन्दु, बौद्ध, किरात धर्म संस्कृति, सभ्यताको केन्द्र रहेको नेपाललाई विकास रोज्ने या प्रतिरक्षा रोज्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । त्यति मात्र नभइ अन्तर क्षेत्रीय एवं बाह्य क्षेत्रीय सम्बन्धलाई निश्चित गर्नसमेत अप्ठ्यारो अवस्था भएको छ । 

यही कारण नै आन्तरिक द्वन्द्व र सत्ता समीकरण प्रभावित बन्न पुगेको छ । अमेरिकी परियोजना एमसिसी र चिनियाँ परियोजना बिआरआई भूराजनीतिसँग जोडिएर टकराइरहेका छन् । विश्व र एसियाली क्षेत्रमा चीनको प्रभावशाली उदयले अमेरिका भारतसँग रणनीतिक सम्बन्ध बढाएर चीनको प्रभाव रोक्न चाहन्छ भने भारत दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव रोक्न अमेरिकासँग साझेदारी चाहन्छ । यता चीन आफ्ना वरिपरि छिमेक र दक्षिण एसियामा अमेरिकी प्रभाव बढ्न नदिन भारतसँग साझेदारी चाहन्छ  । चीन, भारत र अमेरिकाको यो त्रिकोणीय टक्करको प्रभाव नेपालमा प्रत्यक्षरूपमा परिरहेको छ । 

१९ जेठ २०५८ को नेपालको राजदरबार हत्याकाण्ड, २०६२/०६३ को आन्दोलन र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अमेरिकी योजनाको बेबीकिङ र भारतीय योजनाको सांस्कृतिक राजा अस्वीकार गरेपछि भू–राजनीति मैदानमै टकराइरहेको छ । नेपालमा मात्र होइन माल्दिभ्स, श्रीलंका, भारत सागर र यसका सहायक सागर, अरेबियाली सागर र बंगालको खाडी र अन्य धेरै स्थानमा चीन भारत रणनीतिक टकरावल समुद्री किनारका तटवर्ती स्थानमा प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासको गतिका लागि अपरिपक्व उत्ताउलो राजनीतिक नेतृत्वको कारण ठूलो कारक तत्वको रूपमा सिद्ध भइरहेको छ । यस क्षेत्रभित्र र बाहिर भू–राजनीतिक परिवर्तनका लागि क्षेत्रीय कारकका रूपमा समेत देखा परेको छ । 

भौगोलिक स्थितिले दक्षिण एसिया र नेपालको भू–राजनीतिक र भू–रणनीतिक अवस्था हेर्न वास्तवमा राजा महेन्द्रको १ पुस २०१७ को कदमतिर फर्कनुपर्दछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाको अति इन्डो पश्चिमीकरणको कारण भू–राजनीतिक टकरावले राजा महेन्द्रको बाध्यात्मक कदम थियो । वीपीप्रति तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरु कतिसम्म आक्रामक थिए भने उनले राजा महेन्द्रलाई भेट्न तत्कालीन भारतीयस्थल सेनाध्यक्ष थिमैयालाई नै पठाए । चितवनको दियालो बंगलामा राजा महेन्द्र, भावी प्रधानसेनापति नीर शमसेर जबरा, भारतीयस्थल सेनाध्यक्ष थिमैयाबीच वार्तालाप हुँदा वीपीलाई फ्याँक्न सन्देश दिएको कुरा तत्कालीन प्रधानसेनापति नीर शमशेर जबराले आफ्नो कथामा उल्लेख गरेका छन् । 

भावी प्रधानसेनापतिलाई साथमा राखेर भारतीयस्थल सेनाध्यक्षले दिएको अभिव्यक्ति यदि राजा महेन्द्रले भू–राजनीति सन्तुलनको जिम्मा नलिए सेनापति अगाडि सार्ने सन्देश थियो । यसर्थः १ पुस २०१७ को घटनालाई राजा महेन्द्रको बाध्यात्मक कदमको रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ । तथापि राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि चीन अमेरीका र भारतलाई सन्तुलन कायम गरेका थिए । वीपीलाई फालिसकेपछि भारतले चाहेको एकल वर्चस्वमा महेन्द्रको कूटनीतिक चार्तुयले धक्का दिएपछि सुवर्णशमशेरमार्फत दुर्गानन्द झालाई प्रयोग गरेर राजा महेन्द्रको २०१८ सालमा भएको जनकपुर भ्रमणमा हत्या गर्ने योजनाकासाथ बम प्रहार गरियो । तथापि हत्या षडयन्त्र असफल भयो । तत्कालीन प्रधानसेनापति नीर शमशेर जबराको आत्मकथामा यो विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । तत्पश्चात् वि.सं २०१९ सालमा तत्कालीन चिनियाँ रक्षामन्त्री मार्सल चेङयी नेपाल आएर नेहरुलाई दिएको भू–राजनीतिक टकरावकै घटनाक्रम थिए । 

सन् १९९० को सोभियत संघको विघटनपछि भारतमा अमेरिकाको प्रभाव तीव्ररूपमा बढ्न थाल्यो । भारतमा बढ्दो अमेरिकी प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै भारतको प्रतिस्पर्धी राष्ट्र पाकिस्तानले चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदै लग्यो । भारतले यस क्षेत्रमा आफ्नोे प्रभुत्व कायम गर्न सन् १९४७ पछि रुसको सहारा लिएको थियो भने सन् १९९० पछि अमेरिकीको । उदाउँदो चीनको प्रभावलाई रोक्न अमेरिका भारतीय रणनीतिक भावनाको साझेदार हुन आएको छ । अमेरिका भारतीय सैन्यशक्तिलाई वृद्धि गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न तयार भयो । 

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसको सन् २००६ को मार्चमा भएको भारत भ्रमण र आणविक सम्झौताबाटै भारत अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार बनिसकेको थियो र छ । यसो गर्दा पाकिस्तान, बङ्गलादेश, म्यानमार र नेपालमा राजतन्त्रको विस्थापनपछि चीनलाई हिन्द महासागरमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न सकिन्छ कि भन्ने अमेरिकी विश्वास थियो । 

राजतन्त्रको विस्थापनपछि दीर्घकालीन योजनाका साथ चीन पनि नेपालको भू–राजनीति मैदानमा छ । हिन्द महासागरमा पूर्व र पश्चिमबाट चीनको प्रवेश, नेपालको परिवर्तित अवस्थामा उत्तरी मार्ग बिआरआई परियोजना अघि बढ्नु, भारतले आफ्नोे जलसेनाको क्रिडास्थल रहेको दाबी गरेको हिन्द महासागरमा चीनको उपस्थितिबाट नेपाल ब्रिटिस इन्डियाकालीन देशबाट क्रमशः अलग हुँदैछ । 

दक्षिण तथा पूर्वी एसियाका यी सबै देशसँग चीनको राम्रो सम्बन्ध छ । विशेषगरी पाकिस्तान, म्यानमारसँग रणनीतिक सम्बन्ध भएको चीन, नेपाल, म्यानमार र पाकिस्तानसँगसीमा जोडिएको छ भन्नेयी देशसँग भारतको पनि सीमा जोडिएको छ । राजतन्त्रको विस्थापनपछि रुसको सीमानामा रहेको युक्रेनलाई रुसको प्रभाव बाहिर पारेजस्तै नेपाललाई चीनको प्रभावबाट अलग गर्ने भारत अमेरिकी दीर्घकालीन योजना नेपालले चीनसँग गरेको व्यापार पारवहन र बीआरआई सम्झौतापछि धक्का खाएको छ । यहाँ अर्को उल्लेखनीय कुरा के पनि छ भने नेपालले चीनसँगका पुराना सडकलाई पुनर्स्थापित गरेको छरबीआरआई परियोजनाअन्तर्गतको पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिसकेको छ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सर्भे नेपालतर्फ नुवाकोट र रसुवामा सम्पन्न भइसकेको कुरा चिनियाँ आधिकारिक समाचार संस्था सिआरआइले सार्वजनिक गरिसकेको छ । विगतमा प्रचण्डको नेतृत्वको नेपालको माओवादी हिंसालाई आ–आफ्नोे रणनीतिक स्वार्थमा जो जसले प्रयोग गरे पनि बिआरआईप्रति माओवादी सकारात्मक छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसिको पटक–पटक समय थप गरेका ओलीले बिआरआई कार्यान्वयनलाई बेवास्ता गरे । कांग्रेस, माओवादी गठबन्धन सरकार बनेपछि पनि अघि बढ्न सकेन । कांग्रेसको नेतृत्व तहबाट बिआरआईप्रति आलोचनात्मक अभिव्यक्ति आइरहेकै थिए । 

भारतसमेत अलग रहेको युक्रेन–रुस युद्धमा कांग्रेसका एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री रहेको अवस्थामा युक्रेनको समर्थनमा वक्तव्य आयो । त्यतिमा मात्रै सीमित रहेन, अमेरिकासँग सम्बन्धित कार्टर सेक्टर आयोजक रहेर लुम्बिनीमा गर्न लागिएको बौद्ध सम्मेलनमा ९ जना नोवेल पुरस्कार विजेताको उपस्थिति गराउने नाममा विवादित तिव्बती धर्मगुरु दलाइ लामालाई तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीमार्फत निमन्त्रणा गरिएको कुरा सार्वजनिक भयो । चौधरी कांग्रेस सभापति देउवा पत्नी आरजुनिकट मानिन्छन् । यो घटनाले चीनलाई आक्रामक मात्र बनाएन, एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत सम्बन्धमा रहेको चिनियाँ प्रचण्डकै नेतृत्वमा वामपन्थी समीकरणमा आफ्नो उपस्थिति जनाए । 

राजतन्त्रको विस्थापनपछि दीर्घकालीन योजनाका साथ चीन पनि नेपालको भू–राजनीति मैदानमा छ । हिन्द महासागरमा पूर्व र पश्चिमबाट चीनको प्रवेश, नेपालको परिवर्तित अवस्थामा उत्तरी मार्ग बिआरआई परियोजना अघि बढ्नु, भारतले आफ्नो जलसेनाको क्रिडास्थल रहेको दाबी गरेको हिन्द महासागरमा चीनको उपस्थितिबाट नेपाल ब्रिटिस इन्डियाकालीन देशबाट क्रमशः अलग हुँदैछ । 

आफूविरुद्धको इन्डो अमेरिकी गठबन्धनबाट सामूहिक मार्गमा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने सम्भावनाप्रति चीन सचेत देखिन्छ । इन्डो अमेरिका नियन्त्रित नेपालको सेनाले राजतन्त्र विस्थापन गर्न सहयोग गरेको अवस्थामा चीन वामपन्थी ध्रुवीकरणमै केन्द्रित हुनेछ । ​बिआरआई व्यापार पारवहन आदि सम्झौता वामपन्थी नेतृत्वकै सरकारबाट भएका छन् । तथापि इन्डो पश्चिमको प्रभाव पनि वामपन्थीभित्र त्यत्तिकै छ । उक्त प्रभाव कमजोर बनाउने प्रयत्नका साथ चिनियाँको सहकार्य हुने देखिन्छ ।