नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नै पति एवं नाउपाका संरक्षम रेशम चौधरी हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भएकाले पार्टी अध्यक्ष बन्न अयोग्य रहेको बताएकी छिन् । 

रेशमले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकाे रिटमा प्रतिवादी रहेकी रञ्जिताले सर्वोच्च अदालतलाई यस्ताे जवाफ दिएकी हुन्। आफूलाई अध्यक्ष बनाउन माग गर्दै रेशम दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले माग अनुसारको आदेश किन जारी नगर्ने भन्ने कुराको लिखित जवाफ बुझाउन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको थियो। 

निर्वाचन आयोगले फागुन २४ गते नाउपा अध्यक्ष रेशम चौधरी रहेको विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यस्तै चौधरी आयोजक समिति अध्यक्ष भएर गरेको महाधिवेशन पनि स्वीकार गरेको थिएन। 

सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै श्रेष्ठले कानुनले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएर सजाय पाएका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको अध्यक्ष हुन रोकेको श्रेष्ठको भनाइ छ। टीकापुर प्रकरणमा व्यक्ति हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर भएकाले उनको माग बदरभागी रहेको उनले जिकिर गरेकी छिन्।

रेशमको कार्य नैतिकवान र सभ्य थियो भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले जवाफमा भनेकी छिन्, 'अदालतले फौजदारी मुद्दा फैसला गर्दा नै विपक्षीले सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको भन्ने उल्लेख गरेको छ। ज्यान मार्ने सबै कार्य र जन्म कैद हुने सबै कार्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध नहुन सक्छ तर अदालतले फैसला गर्दा उल्लेख गरेको व्यहोराबाट निजको कार्य नैतिकवान वा सभ्य थियो भन्न मिल्दैन,' उनको जवाफमा उल्लेख छ, 'नैतिकता भित्र कुन तरिकाले कसरी मानिसको हत्या भएको छ भन्ने कुरालाई नहेरी निरपेक्ष रूपमा विपक्षीले उल्लेख गर्दैमा सो कुरालाई मान्न मिल्दैन।’ 

रेशमले भने आफूलाई सजाय सुनाउँदा अदालतले 'नैतिक पतन देखिने' भन्ने कुरा नै उल्लेख नगरेकाले निर्वाचन आयोगले आफैँ नैतिक पतन मानी निर्णय गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । 

अपहरणमा परेका व्यक्तिहरूलाई रेशमको आदेशमा हत्या भएको भन्ने कुरा श्रेष्ठले लिखित जवाफ मार्फत अदालतलाई सम्झाएकी छन्। उनले भनेकी छिन्,‘अपहरणमा परेका अर्थात् आत्मसमर्पण गरेको प्रहरीदेखि अबोध बालकलाई हत्या गर्ने व्यक्तिको अमानवीय तवरले हत्या गरेको कार्य नैतिक पतन नभएको अवस्थामा समेत राजनैतिक दलसम्बन्धि ऐनको दफा १४ ले दलको सदस्यतको लागी अयोग्य मान्ने कुरा र पार्टी विधानको आधारमा निर्वाचन आयोगले विपक्षी पार्टी सदस्य हुन समेत अयोग्य रहेको भनी गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नभएको हुँदा विपक्षिको रिट खारेजभागी छ ।’ 

नाउपाको विधानको धारा ९ मा नैतिक पतन देखिने कसुरमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पार्टीको सदस्यता नरहने व्यवस्था रहेकाे उल्लेख गरेकी छिन् । पार्टीको विधानअनुसार पनि रेशम नाउपा अध्यक्ष बन्न नसक्ने उनले बताएकी छिन्।
 
‘रेशमलाल चौधरी राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा दिने निर्णयपछि जेठ १५ मा रिहा हुनुभएको थियो। निज जन्मकैदको सजाय भोगी कारागारमा बसेको अवस्थामा राजनीतिक दलको सदस्यता प्रदान हुने अवस्था थिएन र छैन। विधानमा जेलमा सदस्यता दिने अवस्था गरेको समेत छैन,’ उनको लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘निज थुनामुक्त भएको ७ महिनामा महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अध्यक्ष चुनिने कुरा त परै जाओस्, निजले संगठित सदस्यता प्राप्त गरी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने अवधिसमेत ३ महिना बाँकी छ। अतः हकदैयाविहीन रिट निवेदन खारेजभागी छ।’