पछिल्लो पाँच महिनादेखि मुलुक राजनीतिक बन्धकको अवस्थामा छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसददेखि सडकसम्ममा गतिरोध उत्पन्न भएको छ। ५ पुसयता राजनीतिक संकट झनै चुलिएको छ। 

तत्कालीन नेकपामा आन्तरिक लडाइँका कारण चुलिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी देशको राजनीति अर्को दिशामा लगिदिए। प्रधानमन्त्रीको यो कदमसँगै सरकार ढाल्ने खेलमा लागेका तत्कालीन नेकपाका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल अलग्गै समूह बनाएर सक्रिय भए।

तर फागुनमा संसद पुनःस्थापना भयो भने नेकपा खारेजीमा परेर तत्कालीन नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र ब्यूँतिए। अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्किएपछि झन् अर्को राजनीतिक तरलता उत्पन्न भयो । 

त्यसपछि प्रतिनिधिसभा सबै दलहरु निर्णायक बन्न पुगे । अनि यहाँबाट फेरि अर्को खेल सुरु भयो–प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउने ।

अनिर्णयको बन्दी कांग्रेस

तर सांसदको अंक गणितीय हिसाबले ओलीलाई हटाउन सबै दल एक हुनुपर्ने अवस्था ल्याइदियो । जसले गर्दा ओली सरकार सत्तामा टिकिरहे पनि मुलुकको राजनीतिक झन्झन् दलदलमा फस्दै गएको छ । जानकारहरुका अनुसार जसको सारथि बन्न पुगेको छ : नेपाली कांग्रेस ।

नेपाली कांग्रेस यो पाँच महिनामा ओली सरकारको खुलेर विरोध गर्न सकेको छैन । संसद विघटन हुँदा अदालतको फैसला कुर्ने अडान लिएका कांग्रेसले विघटन बदर भएर नेकपा पुरानै पार्टीमा फर्किसक्दा पनि कुनै ठोस निर्णय लिन सकेन । बरु उल्टै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको भन्दै पन्छिरह्यो ।

तर जब पार्टी भित्रैबाट ओली सरकारको विरोध हुन थाल्यो तब ‘फेस सेभिङ’ का लागि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार  निर्माण गर्ने पार्टीबाट निर्णय गर्‍यो । सभापति शेरबहादुर देउवाले यो निर्णय गरे पनि ओली सरकारको विरोधमा जाने मनस्थितिमा छैनन्। अहिले पनि देउवा अरुकै काँधमा बन्दुक राखेर हान्ने रणनीतिमा छन्।

तीन कुराले बन्धक 

जानकारहरुका अनुसार देउवाले यसो गर्नुको पछाडि मुख्यतः दुई कारण छन् । देउवा अहिले  सरकारको विरोधभन्दा आफ्ना एजेण्डा सफल बनाउन लागेका छन्। ती एजेण्डामा पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन र अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअर्पोरेशन (एमसीसी) हो । 

एमसिसीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री भएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिका पुगेर हस्ताक्षर गरेका थिए। यी दुई एजेण्डा अहिले कांग्रेसका चुनौती बनेका छन्।

महाधिवेशन 

कांग्रेसलाई अबको ६ महिनाभित्र १४ औँ महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता छ। त्यहीकारण भदौ पहिलो साता महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छन् सभापति देउवा। देउवालाई अहिले प्रधानमन्त्री भन्दा सभापतिमा कायमै हुनुपर्ने चुनौती छ। 

त्यही चुनौतीसँगै अब महाधिवेशन नगरेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कांग्रेसको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ। तर भदौमा महाधिवेशन हुने सम्भावना न्यून रहेको कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन् । महाधिवेशन तालिका अनुसार अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यको नामावली प्रकाशन भइसक्नुपर्ने हो, तर अझै हुन सकेको छैन । 

त्यस्तै आन्तरिक विवादले पनि कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन समय नहुने सम्भावना छ। तर जसरी भए पनि कांग्रेसलाई जोगाउने र पुनः सभापति बन्ने दाउमा छन्–देउवा । उनको यो इच्छा पूरा गर्न ओलीले हात बढाइसकेका छन्। जुन कारण देउवा ओली सरकारलाई नचिढ्याइ आफ्नो रणनीति सफल बाउन लागिरहेका छन्।

एमसीसीको लबिङ

कांग्रेसका लागि अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा हो–एमसीसी । एमसीसी पास गराउनै पर्ने पक्षमा कांग्रेस सभापति देउवा उभिएका छन् । यो कुराको पुष्टि गर्न अहिलेका दुईवटा घटना पर्याप्त हुन्छन्।

पहिला, सभापति देउवा आफैँले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा यो एजेण्डामा चासो राख्ने गरेका छन्। ‘एमसीसी किन पास भइरहेको छैन? धेरै ढिलो भयो, चाँडै पास गर्नुपर्‍यो’, देउवाले भन्ने गरेका छन्।  जसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘सभामुख अग्नि सापकोटाका कारण लामो समयसम्म एमसीसी सदनमै अड्किएको छ। तर चाँडै पास गर्छौं।’

सभापति देउवा मात्रै होइन, कांग्रेसका अन्य नेता पनि एमसीसीको पक्षमा बोलिरहेका छन् । आइतवार मात्रै कांग्रेस नेतृ डिला संग्रौलाले पनि एमसीसी पास हुनुपर्ने धारणा राखेकी छन् । 

‘सरकारले एमसिसी सम्झौतालाई सदनबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाओस्, त्यसमा कांग्रेसको साथ रहनेछ’, उनले भनेकी छन्, ‘एमसीसीप्रति कांग्रेस सकारात्मक छ, विकास र समृद्धिका लागि कांग्रेस बाधक बन्ने छैन ।’ 

कांग्रेसका अन्य नेताहरु पनि एमसीसीबारे सकारात्मक धारणा दिइरहेका छन् । अहिले कांग्रेस एमसीसी र महाधिवेशनबीच बन्धक बनेको कांग्रेस नेताहरु नै बताउँछन्।