लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउने खेल रोचक मोडमा पुगेको छ। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आजै मध्यान्ह १२ बजेदेखि लागु हुने गरी प्रदेशसभा अन्त्यको घोषणा गरेका छन्। 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आजै राजीनामा दिएर एकल बहुमतको सरकार बनाउने तयारी गरेका छन्। अहिले उनी जनता समाजवादी पार्टी र एमाले मिलेर बनेको गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। 

अहिले पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा जनता समाजवादी पार्टीबाट चारजना मन्त्री छन्। तर उनीहरुले पोखरेललाई समर्थन गरेर सरकारमा गएको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले पत्र पठाएर कारबाही गरिसकेका छन्। 

लुम्बिनीमा ८७ जना सांसद थिए। तर जसपाले चारजना र माओवादीले २ जनालाई निलम्बन गरिदिएपछि अब ८१ जना सांसद बाँकी छन्। यस्तोमा त्यहाँ एमालेका ४१ जना सांसदले एकल बहुमतको सरकार बनाउन पुग्छ। 

यसअघि जसपाका सांसद कारबाहीमा नपरेको अवस्थामा उनलाई बहुमत पुर्‍याउन कठिन थियो। यसअघि माओवादी र कांग्रेसले अविश्वास हाल्दा साथ दिएका जसपाका चार सांसद मन्त्री बनेका थिए। जसपा सांसदकै साथका कारण पोखरेलको सत्ता जोगिएको थियो। 

लुम्बिनी प्रदेशसभामा  माओवादी केन्द्रका १८ जना र नेपाली कांग्रेसका १९ जना सांसद छन् । जनता समाजवादी दलका २ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन्। यस्तोमा एमाले एक्लैले सरकार बनाउन सक्छ। 

माओवादी र कांग्रेस मिल्दा ३७ जना सांसद हुन्छन्। जसपाका २ र जनमोर्चाका १ जना सांसदको साथ लिन सके भने ४० सांसद हुन पुग्छन्। यस्तोमा केसीले बहुमत लिन एमालेका सांसद चोर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। या पोखरेललाई अफ्ठ्यारो पार्न एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। 

तर लुम्बिनीमा कानुनत: सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेललाई नै सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्नेछन्। 

के छ कानुनी व्यवस्था ?

विपक्षी सांसदहरुको माग अनुसार आजदेखि नै लुम्बिनीमा विशेष अधिवेशन सुरु हुने थियो। यो अधिवेशनको कार्यसूचीमा मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेललाई हटाउन अविश्वास प्रस्ताव थियो। तर, अविश्वास प्रस्ताव आउने दिन नै पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। 

संविधानको धारा १६८(२) अर्थात माओवादी संगको गठबन्धनमा पोख्रेल यसअघि मुख्यमन्त्री बनेका थिए। राजीनामा दिए पनि कानुनत पोखरेललाई नै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीका लागि बहुमतसहित आउन आह्वान गर्नेछन्। अब पोखरेल संविधानको धारा १६८(१) अर्थात् एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री बन्‍ने छन् । जसपाका ४ जना सांसदको पद गएपछि अहिले लुम्बिनीमा एमालेको एकल बहुमत छ । 

आज यदि अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान भएको भए एमालेकै माधव नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गर्दा  पोख्रेलको पद जान सक्थ्यो। तर, फेरि मुख्यमन्त्री बनेपछि संविधानको धारा १८८ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन। 

माओवादीको दाबी 

मुख्यमन्त्री पोखरेललाई नै एकल सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी आजै बसेको प्रदेश संसदीय दलले अघि सारिसकेको छ। लुम्बिनीमा एमालेका ४१ जना सांसद रहेका छन्।  तर माओवादी संसदीय दलका नेता कुलबहादुर केसीले पनि बहुमतसहित सरकारको दाबी गर्ने भएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता मोहम्मद इस्तियाक राइनले लुम्बिनीको खेल अझै नसकिएको बताएका छन्। उनले पोखरेलसँग बहुमत नरहेको भन्दै केसी बहुमतसहित प्रदेश प्रमुखकहाँ जाने बताएका छन्।

'शंकर पोखरेलसँग एकल बहुमत छैन', उनले भनेका छन्, 'अर्को दाबी बहुमतसहित जाँदै, पिक्चर अझै बाँकी छ।' उनको आशय हो माओवादी नेता केसीले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दैछन्। 

उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न माओवादीका १८, कांग्रेसका १९, जसपाका २ र जनमोर्चाका एकजना सांसदको साथ लिनुपर्ने हुन्छ। तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लुम्बिनीमा सरकारको पहिलो दाबेदार त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो नेकपा एमाले नै हो।

राइनका अनुसार तीनदेखि चार दलको समर्थनमा माओवादी नेता केसी आजै एक बजे सरकारको दाबी गर्न जाने भएका छन्। केसीले ४२ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूसँग बहुमत रहेको दाबी प्रस्तुत गर्ने भएका हुन्। तर यहाँनिर जसपालाई आफ्ना चार सांसद कारबाही गरेको घाटा पर्ने भएको छ।