प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटनमाथि सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएकै दिन अनेक विवाद देखिएका छन्। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित अन्य चार न्यायाधीश राखेर बनाएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, बमकुमार श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र तेज बहादुर केसी छन्।

विवाद 

तर, संवैधानिक इजलास गठनकै दिन विवाद सिर्जना भएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजालसमा राखेका न्यायाधीशमाथि बादी पक्षका वकिलले प्रश्न उठाएपछि विवाद भएको हो।

सुनुवाइको अन्तिमतिर न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएकोमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले आपत्ति जनाए। बन्दी प्रधानमन्त्री ओलीका कट्टर आलोचकमध्ये एक वकिल हुन्।  

आफूले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उनले आफ्नो पक्षका १४६ सांसदलाई सर्वोच्चमा लाइन लगाएर उभ्याएका थिए। 

प्रश्न

उक्त रिटमाथिको बहसका क्रममा अधिवक्ता बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। श्रेष्ठ तिनै न्यायाधीश हुन जसले ऋषि कट्टेल निवेदक रहेर निर्वाचन आयोगविरुद्धमा हालेको रिटमाथि २०७७ फागुन २३ फैसला गरेर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज गरिदिएका थिए।

२०७५ जेठ ३ गते गठित तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विघटन गरेर साविकको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएका उनै श्रेष्ठ अहिले संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्क बन्दीले गरेका थिए। 

श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने फैसला गरेको थियो। नेकपालाई दुई टुक्रा बनाउने फैसला सुनाएका न्यायाधीश श्रेष्ठको निष्पक्षतामाथि शंका रहेको  बन्दीले आरोप लगाए।

‘न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको फैसलाले नेकपा दुई टुक्रा पारेको हो। त्यही प्रसङ्गबाट आएको यो विघटनमा उहाँ बेन्चमा हुनुहुन्छ उहाँको निष्पक्षतामाथि शंका छ,’ बन्दीले आरोपित गर्नै भने। 

रिसाए चोलेन्द्र

अधिवक्ता बन्दीले यसो भनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा कड्किए, ‘पहिला पनि यस्तै प्रश्न उठेको थियो। तपाईंहरूले नै यो न्यायालयको निष्पक्षता जोगाउने हो। आज तपाईंले एकजना न्यायाधीशलाई प्रश्न गर्नू भो, भोलि अर्कोले अर्को न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउला। तपाईँहरू हामी 'जज'लाई विश्वास गर्नुस्। यो इजलासलाई विश्वास गर्नुस्।’

त्यसपछि महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले पनि रिट निवेदक पक्षका वकिलले आचारसंहिताको पालना नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। 

बडालले विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्नि सापकोटालाई सल्लाह दिनेहरू उनलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा बहस गर्न कसरी आएको भनेर प्रश्न उठाए। 'यो मुद्दाको विपक्षको सूची हेरियोस्। विपक्षी अग्नि सापकोटालाई सुझाव दिइरहेको हुनुहुन्थ्यो', उनले भने, 'हिजो सभामुखलाई ज-जसले कानुनी सल्लाह दिनुभयो, उहाँहरूले कसरी सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा बहस गर्नुहुन्छ?'

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यी विषय इजलासमा नउठाउन सुझाउँदै दुवैजनालाई रोके। जबराले यस्ता विषय इजलासमा नउठाउन पनि दुवै पक्षलाई आग्रह गरे। 

पूर्व प्रधानन्यायाधीशको आशंका

उता, आजै चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वक्तव्यमार्फत संसद् विघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन्। उनीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले संविधान नै नबच्ने खतरामा रहेको आशंका जनाएका छन्। 

उनीहरुले सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएकै दिन दबाब दिने नियतका साथ संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन्। उनीहरुको विज्ञप्ति आइरहँदा संसद् विघटनबारेका ११ रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको थियो। 

तर, आज बिहानै प्रधानन्यायाधीश जबराले पेसी सूची सार्वजनिक गर्दा केही प्रश्न उठेका थिए। उनले आफूनिकट न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राखेपछि बादी वकिलहरूले शंका जनाएका थिए। सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशबाटै निष्पक्ष काम नभएको भन्दै कानुनविद्हरुले प्रश्न उठाएका हुन्।

कसले के के भने ?

सुनुवाइको पहिलो दिन प्रधानन्यायाधीश जबराले एकजना अभिवक्तालाई १० मिनेट मात्रै समय तोकिदिए। रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर, कृतिनाथ शर्मा, मोहना अन्सारी र राजकुमार सुवाल लगायतले बहस गरे।

अधिवक्ता भण्डारीले बहसका क्रममा संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर धारा उपधारा ४ को प्रक्रियामै नजानु संविधानको उल्लंघन भएको बताए। 
उपधारा ३ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहेकै अवस्थामा उपधारा ४ मा नगईकन असंवैधानिक तरिकाले गरिएको संसद विघटनको निर्णय बदर गर्न र  निर्वाचन रोक्न उनले माग गरे। 

त्यसैगरी अर्का अधिवक्ता सुजन नेपालले धारा ७६(३) अनुसार पुनः नियुक्ति लिएर सपथ खाएका प्रधानमन्त्रीले म राजीनामा पनि दिन्‍न, विश्वासको मत पनि लिन्‍न भन्‍ने छुट नभएको बताएका छन्।  संविधानको धारा ७६(३) बाट नियुक्ति लिई शपथ खाएका प्रधानमन्त्रीले ७६(४) को प्रक्रिया पूरा गर्न किन नपर्ने ? भनी प्रश्न गरे। 

त्यसैगरी  अर्का अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकरले मलाइ विश्वासको मत छैन भन्‍ने अनि अर्को सरकार पनि दाबी गर्ने कार्य कसरी हुन सक्छ? भनेर इजलासमा प्रश्न गरेका छन्।  

संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेका प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्नु गम्भीर गल्ती भएको अम्बेडकरको दावी छ। ‘उपधारा ५ भनेको ७६ को १, २ हुँदै आउँदा दलबाहेक सरकार बनाउन संविधानमा राखेको व्यवस्था हो,’ उनले बहसमा भने, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलको ह्वीप लागू हुँदैन, त्यो अवस्थामा बहुमत सांसदको दाबीसहित आउनेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न केले रोक्यो?’

उनले संसदबाटै प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दागर्दै विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नु असंवैधानिक भएकाले त्यो निर्णय बदर गर्न माग गरे। अहिले कोभिडको महामारी भएकाले निर्वाचन हुनै नसक्ने जिकिर उनले गरे।

त्यस्तै अधिवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्,‘जुन संविधानले धारा ७६ मा विभिन्‍न प्रकृतिका परिषद्को कल्पना गरेको छ। बहुमतमा पनि छैन, अल्पमतमा अनि छैन भन्ने अवस्था अहिले देखिएको हो। हामीले माग गरेको ७६ को ५ को प्रक्रिया पूरा गर्न आदेश जारी गरि पाऊँ भन्‍ने हो।’

त्यस्तै, अधिवक्ता राजकुमार सुवालले प्रधानमन्त्रीको सपथमै विवाद रहेको दाबी गरे। ‘प्रधानमन्त्री धारा ७६ उपधारा ३ को हुनुहुन्छ। उहाँको शपथ पनि विवादमा छ', उनले भने, 'उहाँले विश्वासको मत लिने वातावरण छैन भन्‍न मिल्दैन। विश्वास संसदले दिने हो, प्रधानमन्त्रीलाई संसदले विश्वास गर्ने हो, दलले गरेर हुँदैन। संसद् नबोलाइ मलाई विश्वास गर्ने आधार छ वा छैन प्रधानमन्त्रीले भन्न मिल्दैन।’