वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले  प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहिरहन केपी शर्मा ओलीको वैधानिकता पुष्टि नहुने बताएका छन्। थापाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गर्न गलत गरेको तर्क गरे।

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदक सांसदहरुको पक्षबाट बुधबार बहसमा सहभागी थापाले राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्दैन भनेर व्याख्या गर्नुको कानुनी आधार नरहेको जिकिर गरेका छन्। 

‘बहुमत सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै राष्ट्रपतिले आधार पुगेन भन्नुको कानुनी आधार के हो?', उनले सोधे, 'यदि कानुनी आधार नभेटिएको अवस्थामा त्यसको खोजी संसदबाटै हुनुपर्थ्यो तर विघटनतिर लगियो।'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने व्याख्या थापाले गरे। 

'प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत ३० दिन भित्र लिनैपर्छ । विश्वासको मत लिन सक्दिन भनिसकेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहन सक्दैनन्', उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनिसकेपछि कसरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउँछ ?'

उनले धारा ७६ भनेको संसदीय प्रजातन्त्रको रहेको व्याख्या गरे। प्रधानमन्त्रीका कारण धारा ७६ बमोजिमको संसदीय प्रजातन्त्र पनि नरहेको तर्क उनले गरे। 'संविधान भन्दा माथि कार्यपालिका हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा प्रतिनिधिसभा नपुगी राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुभएको छ', उनले भने, 'प्रतिनिधिसभाको अधिकार उहाँ (राष्ट्रपति) ले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। बहुमत सिद्ध गरेमा मात्रै राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्छ। यस्तो बेलामा संसद विघटन गर्न पाइँदैन।'

उनले प्रधानमन्त्रीले संसदमा पनि नगएर विश्वासको मत पनि नलिएर कानुन मिचेको बताए। 'संसद पनि नजाने, विश्वासको मत पनि नलिने अनि अनि राष्ट्रपतिलाई मसँग विश्वासको मत छ भनेर कसरी भन्न मिल्छ ?', उनले सोधे, 'पहिलो कोभिडमा पहिलो विघटन, दोस्रो कोभिडमा दोस्रो विघटन?'

थापाले संविधानको धारा ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि सम्झाए। सर्वोच्च अदालतमा १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर रिट दिएकाले पनि धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री देउवा नै हुनुपर्ने जिकिर गरे। 

थापाले संविधानको धारा ७६ (३) बाटै पदमुक्त भइसकेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेकाले अदालतबाट अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने जिकिर गरे।