सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सरकारलाई कर उठाउने बाटो खोलिदिएसँगै आन्तरिक राजस्व विभागले यससम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ। विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै २५ असारसम्ममा कर बुझाउन करदातालाई आह्वान गरेको हो ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै कर उठाउने बाटो खोलिदिएको थियो।
यसअघि सर्वोच्चले नै निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनसम्ममा कर बुझाउन पाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मंगलबार सो अन्तरिम आदेश खारेजसँगै सर्वोच्चले अर्थ मन्त्रालयलाई नै समय तोकेर कर उठाउन भनेको थियो।
आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद तोकिएको विभागले जनाएको छ। यो दफामा कर बुझाउने प्रक्रिया सरलीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
दफामा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
