कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको जोखिममा खटिएका फ्रन्टलाइनरलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स र शववाहन चालकलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएको हो । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० वटा जिल्ला अस्पताल, एक प्रदेश अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र प्रदेश आयुर्वेद औषधालयमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, शववाहन र एम्बुलेन्स चालकलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको हो । यसका लागि मन्त्रालयले तीन करोड २७ लाख ८३ हजार ४८७ रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।

‘कोरोना महामारीमा खटिएका प्रदेशभरका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी र एम्बुलेन्स तथा शववाहन चालकलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि तीन करोड रुपैयाँ निकासा दिइएको छ,’ सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले भने, ‘जोखिममा काम गरेका फ्रन्टलाइनरलाई सरकारले सधैँ सम्मान र प्रोत्साहन गर्छ ।’

जसमा स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि चार लाख ८८ हजार ९१० रुपैयाँ निकासा दिएको छ । प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, शववाहन चालकका लागि ३८ लाख ६१ हजार १५२ रुपैयाँ निकासा दिइएको छ । 

प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई पाँच लाख ३३ हजार ९५०, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतलाई २६ लाख २० हजार २००, मेहलकुना अस्पताललाई आठ लाख ९३ हजार २४, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानलाई ३५ लाख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटलाई २३ लाख ५५ हजार २९०, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय मुगुलाई ३१ लाख १९ हजार ११६, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखलाई ५३ लाख ३८ हजार १८०, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमलाई १७ लाख आठ हजार ७७५, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लालाई ३५ लाख ७ हजार ३०० र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पालाई १५ लाख चार हजार ६८० रुपैयाँ निकासा दिइएको छ । 

‘कोरोना महामारीमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स र शववाहन चालकलाई प्रमाणित अभिलेखका आधारमा सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए ।