अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै सामाजिक सुरक्षा कोष नै संकटमा परेको छ । सर्वाेच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै कोष नै संकटमा परेको हो । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने सरकारी धारणा सार्वनिक भएसँगै बैंकरहरु आन्दोलित भएका थिए । बैंकरहरुले यसलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने माग राख्दै माग पूरा नभएपछि सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको थियो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत श्रमिकले कोषमा आबद्ध हुँदा आफूले अहिले खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुने भन्दै कोषमा सहभागितालाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल कोषमा आबद्धतालाई अनिवार्य नबनाउन र ४५ दिनभित्रमा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

यति मात्रै होइन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको पहिलो संशोधन गरेर कार्यक्रमलाई संशोधन गरी ऐच्छिक बनाइएको समेत कोषका कर्मचारीले बताएका छन् ।

युनियन आन्दोलित

सर्वोच्चले उक्त आदेशसँगै श्रमिक संघ आन्दोलित बनेका छन् । कोषलाई असफल पार्ने प्रयास भएको आशंकासहित उनीहरु दबाबमूलक अभियानमा उत्रिएका छन् ।

राज्यका सबै नागरिकलाई अभिभावकत्व दिलाउने उद्देश्यले सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गरे मात्रै आफूले न्याय पाउने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको धारणा छ ।  

ठूला तीनवटा ट्रेड युनियनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई ऐच्छिक बनाइएमा विशेष परिस्थितिमा श्रमिक कटौती गर्न सक्ने श्रम ऐनको व्यवस्था पनि मान्य नहुने चेतावनी नै दिएका छन् । श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन एक–अर्काका परिपूरकका रुपमा जारी भएकाले दुवैलाई लागू गराउन ऐच्छिक हुन नहुने उनीहरुको धारणा छ ।  

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ–नेपालमा आबद्ध तीन संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटियुसी) तथा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) गरी तीन ठूला संगठन आन्दोलित बनेका हुन् ।
 
परिषद्ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोष ऐच्छिक गराउनु गलत भएको बताएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को पालनामा रोजगारदाता इमान्दार देखिएनन्,’ कोषले भनेको छ, ‘ऐन कार्यान्वयन कसैका लागि पनि ऐच्छिक विषय होइन । कानुन पालना नगर्ने छुट कसैलाई छैन ।’ परिषद्का संयोजक जगत सिंखडाले भनेका छन्, ‘एकातिर रोजगारदाताहरु श्रम ऐनका दफा १४५, दफा १०९ तथा दफा ३९ कार्यान्वयन गर्ने, तर सोही ऐनको दफा ११ तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न इमान्दार देखिएन । तत्काल नसच्याए हामी देशव्यापी आन्दोलनमा जान्छौँ ।’

कानुनी अवस्था

सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम २०६७ साल चैतमा कोषको स्थापना भएको थियो ।

त्यसपछि २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३४ को २ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।’ 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा आएपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ लागू भएको थियो । त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ (दोसो संसोधन) २०७५ मंसिरमा घोषणा भई २०७६ साउनदेखि योगदान रकम संकलन सुरु भएको हो । 

योगदान र सुविधा

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

कार्यविधिको परिच्छेद– ६ मा योगदानको बाँडफाँड, सुविधा दाबी तथा भुक्तानी प्रक्रियाबारे उल्लेख छ, ‘रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकवाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नेछन् ।’

कार्यविधिअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ४ वटा सुविधाका लागि योगदान बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था पनि छ । यी योजनामा श्रमिकले जम्मा गरेको रकमबाट बाँडफाँड गरिन्छ । 

कार्यविधिअनुसार औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको लागि १.४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको लागि ०.२७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत छुट्याइनेछ ।

ऐनको दफा १० मा ‘औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ’ भनी कोषले सञ्चालन गर्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा किटान गरिएको छ । ऐनमा उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

तथ्यांकअनुसार १५ हजार ७५ वटा रोजगारदाता कम्पनीमार्फत २ लाख ७५ हजार ५६० जना योगदानकर्ता कोषमा सहभागी छन् । ती योगदानकर्तामार्फत हालसम्म ६ अर्ब ९६ करोड योगदानमा आधारित रकम कोषमा जम्मा भएकोमा ४ हजार ७८ जनाले दाबी भुक्तानी गरेका छन् भने १६ करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको कोषको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।