नेपालको संविधानको धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने प्रावधान छ । त्यस्तै धारा १८ ले समानताको हक प्रदान गरेको छ । कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने यो धाराले व्याख्या गरेको छ भने धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरूलाई समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।

नेपालको संविधानले नै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पनि अधिकार सुनिश्चत गरिदिएको छ । यही संविधानलाई टेकेर राज्यले कानुन बनाएर कार्यान्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतले समेत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका विषयमा थुप्रै परमादेशहरू जारी गरेको छ । तर, राज्यका निकायहरूले भने त्यसलाई कार्यान्वय गर्न सकिरहेका छैनन् ।

राज्यकै निकायहरूबाट उनीहरूले अझै पनि विभेद र हिंसा भोग्न बाध्य छन् । जन्मदर्ता बनाउनुपर्दा होस्, या नागरिकता लिँदा होस्, या त उपचारका लागि अस्पताल नै जाँदा किन नहोस् उनीहरू अझै पनि शारीरिक तथा मानसिक रूपमा हिंसा भोग्न बाध्य छन् ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले अझै पनि कानुनी विभेद पनि कायमै रहेको बताइन् ।

उनीहरूमाथि अझै पनि हरेक क्षेत्रबाटै विभेद रहेको उनको भनाइ छ । नेपाली भएर पनि अझै पनि नागरिकता पाउन नसकेको अवस्था रहेको उनले बताइन् ।

राज्यैबाट कहाँ-कहाँ छ त विभेद ?

नागरिकता

नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने सुनिश्चितता गरेको छ । तर, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले भने अझै पनि नागरिकता लिन निकै गाह्रो छ । नयाँ नागरिकता बनाउँदा त महिला, पुरुष वा अन्य भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

तर, पहिला नै महिला वा पुरुषको नामबाट नागरिकता लिएको अवस्थामा फेरि अन्यबाट नागरिकता लिन खोजियो भने त्यहाँ निकै समस्या हुन्छ । यतिसम्मकी उनीहरूलाई ‘लिंग परिवर्तन’ गरेको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्छ । जबकि नेपालमा लिंग परिवर्तन गराउन पाउने कानुनी अधिकार छैन । यदि कुनै व्यक्तिले भारत वा अन्य देशमा गएर आफ्नो लिंग परिवर्तन गर्‍यो भने ऊ जीवनभर नेपाली नागरिकता लिनबाट बञ्चित हुने बाध्यता रहेको छ ।

नेपाली आमा बुबाबाट जन्मिएको तर, छोरा वा छोरी नभएर तेस्रो लिंगीको रूपमा उसको लिंग पहिचान भयो भने उसले नागरिकता पाउनको लागि अनेकन हन्डर खेप्नुपर्छ ।

मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक केसीका अनुसार यति मात्र नभएर नागरिकता बनाउन प्रशासनमा जाँदा त्यहाँ मानसिक हिंसासमेत हुने गरेको छ ।

नेपालले विभिन्न सन्धिहरूमा मानवअधिकारका लागि हस्ताक्षर गरेको छ । तर, आफूहरूले नागरिकता पाउनबाटै बञ्चित गराएर मानवअधिकारको हनन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक शौचालयमा नै विभेद

महिला शौचालयमा त महिला मात्रै जान पाउँछन् । त्यसमा तेस्रो लिंगी महिला पनि जान पाउने भए । तर, पुरुष शौचालय भने खुल्ला उभिएर पिसाब फेर्न मिल्ने खालको हुन्छ । त्यसमा भने लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू भने उभिएर पिसाब फेर्न नसक्ने हुन्छन् ।

महिला वा पुरुष मात्र नभएर सम्पूर्ण व्यक्तिहरू जान मिल्नेगरी शौचालय बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ ।

सन् २००० बाट अधिकारका लागि आन्दोलन सुरु भएको थियो । अहिले २० वर्षमा पुग्दा पनि केही हदसम्म परिवर्तन त भएको छ तर, अझै पनि पूर्ण अधिकार पाउन सकेका छैनन् उनीहरूले ।

उनीहरूलाई म लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्ति हो भनेर खुल्ला रूपमा हिँड्न तथा बोल्न पाउने अवस्था छ । तर अझै पनि यो समुदायका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न लाञ्छना तथा विभेद हुने गरेको छ ।

चुनावमा पनि विभेद

चुनावनमा हरेक तहमा महिलाहरूका लागि सिट अनिवार्य गरिएको छ । जुन एकदमै राम्रो हो । महिला र पुरुषका लागि मात्र कोटा छुट्याइएको हुन्छ । जस्तो मानौँ कोही व्यक्तिले अन्य भनेर नागरिकता लिएको छ भने उसले त उम्मेदवारी नै दिन नपाउने अवस्था छ । नेपालको संविधानले नै हरेक नागरिकतालाई लैंगिक अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ । तर, निर्वाचन आयोग भने यो विषयमा अझै पनि जानकार छैन् ।

त्यहाँ उनीहरूलाई मतदाताका रूपमा अधिकार दिएको छ । तर, उनीहरू त्यो पदका लागि योग्य भएको खण्डमा उम्मेदवार बन्न नपाउने अवस्था अहिलेको कानुनले सिर्जना गरेको छ ।

यसका लागि निर्वाचन आयोग, राज्यका विभिन्न निकायमा समेत पटक पटक जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ ।

संविधानको धारा १८ ले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समावेश गरिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म महिला र पुरुषको आधारमा मात्र भइरहेको उनको भनाइ छ ।

विवाह गर्नै रोक

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अनुसार विवाह हुनका लागि महिला र पुरुष अनिवार्य गरेको छ । संहिताको विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा पुरुष र महिलाबाहेक अन्यले विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । २० वर्ष उमेर पुगेका महिला र पुरुषले उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने व्यवस्था संहिताले गरेको छ ।

यदि महिला–महिला वा पुरुष–पुरुषबीच मन मिल्यो उनीहरू विवाह गर्न चाहन्छन् भने त्यो कानुनले दिँदैन । तर, पछिल्लो समय धेरै व्यक्तिहरू यसरी विवाह गर्दै आएका छन् ।

यसले समानताको हक नै कार्यान्वयन गर्न बाधक बनेको कार्यकारी निर्देशक केसीको भनाइ छ । ‘मेरो उमेर २० वर्ष पूरा भयो । म शारीरिक रूपमा फिट छु । म मेरो पार्टनरलाई हेर्न सक्छु । मैले बच्चा एडप्ट गरेपछि पाल्न पनि सक्छु । भने पनि मैले मेरो केटी पार्टनरसँग विवाह गर्न पाउँदिन’ केसीले भनिन् ।

सबै कुरामा सक्षम भए पनि राज्यले उपलब्ध गराएका अधिकार नै आफूहरूले नपाउने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

संविधान र कानुनमा मात्र अधिकार

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि संविधानदेखि विभिन्न कानुनसम्ममा अधिकार छ । तर, व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । देशमा कस्ता–कस्ता किसिमका नागरिकहरू छन् ? उनीहरूका कस्ता कस्ता खालका मुद्दाहरू छन् ? भन्ने कुराको जानकारीसमेत राज्यका निकायहरूसँग नरहेको उनको भनाइ छ ।

संविधान अधिकार दिने तर, कार्यान्वयन गर्ने निकायमा भएकाहरूले भने आफ्नै गोजीबाट दिनुपर्ने हो भनेजस्तो व्यवहार गर्ने गरेको केसी बताउँछिन् ।

लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाइयो तर...

सन् २०१२ मा सर्वोच्च अदालतले लिभिङ टुगेदरमा बस्न मिल्ने आदेश दिएको थियो । जसले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पार्टनरसँग बस्न त पायो । तर, उनले न राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा पाउँछ न त विवाह गर्न नै ।

जस्तो कि कुनै महिलाले आफ्नो महिला साथीलाई नै लिएरसँगै बस्न पायो । तर, बैंकमा गएर हकवाला राख्नुपरेको खण्डमा त्यहाँ पाइँदैन । किनकि दुई जना बीचको सम्बन्ध खुल्ने कागजात राज्यले दिँदैन । राज्यले त सँगै बस्न मात्र दिन्छ तर, त्यसको प्रमाण दिँदैन । जसले गर्दा उनीहरूलाई लिभिङ टुगेदरको अधिकार दिएको छ तर, अन्य सेवा सुविधाबाट भने बञ्चित गरिएको छ ।

२० वर्ष मात्रै ४० वर्षसम्म सँगै बसे पनि पाइन्छ । तर, कुनै पनि अधिकार पाइँदैन । यदि महिला र पुरुष हो भन्यो भने राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै अधिकार पाइन्छ । तर, महिला–महिला नै हो भन्यो अधिकार पाउनु त कता उल्टै कानुन कार्यान्वय गर्ने निकायमा बसेकाहरूबाटै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

महिला र पुरुषको लागि मात्रै अधिकार बनेको छ । तर, महिला वा पुरुषभित्रको विविधताको अधिकारका विषयमा भने सबै जना अज्ञात रहेको कार्यकारी निर्देशक केसीको भनाइ छ ।

अस्पतालमा त मानसिक तनावसमेत हुन्छ

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले सबैभन्दा विभेद खेपेको ठाउँ भनेको नै अस्पताल हो । यस्ता व्यक्तिहरू नियमित अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ । तर, त्यहाँ नर्सदेखि डाक्टरसम्मबाट विभेद हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

मोडल तथा ट्रान्सजेण्डर महिला निलम पौडेल एक पटक बिरामी भएर अस्पताल पुगिन् । जबकि उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा पनि थिइन् । उनको बहिनीले अस्पताल लगिन् । अस्पतालमा पुग्दा सुरुमा उनीमाथि राम्रै व्यवहार गरियो । जब उनको बहिनीले उनी त तेस्रो लिंगी महिला हुन् भनेर डाक्टर र नर्सहरूलाई भनिन्, त्यसपछि भने उनीमाथि विभेद सुरु भयो ।

चिकित्सकहरूले चेकअप नै नगरिदिने, नर्सहरू एकआपसमा गएर कानेखुसी गर्दै कुरा काट्ने जस्ता अमानवीय व्यवहार गर्न थाले । जबकि उनलाई निकै गाह्रो भइरहेको थियो तर, कोही पनि नर्स चेकअपका लागि उनी नजिक जान खोजेनन् ।

उनको बहिनीले दिदीलाई गाह्रो भयो डाक्टरलाई बोलाइदिनु न भन्दा पनि कोही तयार भएनन् । अन्तमा एक अर्कै नर्स आएर चेकअप गरेर गइन् । जब उनले पनि तेस्रो लिंगी महिलो हो भन्ने थाहा पाइन त्यसपछि उनी पनि तर्सिन थालिन् । यसरी उनले एक पटक मात्र हैन अस्पताल जाँदा हरेक पटक यस्तो खालको विभेद खेप्नु परेको छ ।

उनी भन्छिन्,– ‘अस्पतालमै नर्स तथा डाक्टरहरूबाट हुने मानसिक टर्चरका कारण हामीहरू धेरै रोगको उपचार नै नगरेर बसिरहेका हुन्छौँ । अस्पताल जानुभन्दा त रोग लुकाएरै बस्नु बेस हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

निलम मात्र होइन् हरेक व्यक्तिहरू यस्तो समस्याको शिकार बन्ने गरेका छन् । जसले गर्दा धेरै जना विभिन्न रोग पालेरै बस्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

शरीरको कुनै अंग फाल्छु भन्दा पाउँदैनन्

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको कोही व्यक्तिले आफ्नो शरीरको अंग फाल्नु परेको खण्डमा त्यो पाउँदैनन् । यदि कुनै तेस्रो लिंगी पुरुष छ । उसले आफ्नो पाठेघर फाल्न चाहेको खण्डमा अस्पतालले उसलाई श्रीमान् लिएर आउँ भन्छ ।

एक जना तेस्रो लिंगी पुरुष महिनावारी हुँदा साह्रै पेट दुख्थ्यो । उनले आफ्नो पाठेघर फाल्छु भन्दै अस्पताल गए । अस्पताल गएर पाठेघर फाल्न खोज्दा अस्पतालले उनलाई तपाईंको श्रीमान् लिएर आउनुस् भन्यो । यदि ऊ केटीप्रति नै आकर्षित थिइन् भने कसको श्रीमान् लिएर आउने ?

‘नागरिकता बनाउनको लागि श्रीमान्–श्रीमती कोही पनि नचाहिने तर, मलाई मेरो शरीरको एउटा भाग चाहिएको छैन यसलाई हटाउँछु भन्दा श्रीमान् लिएर आउनुपर्ने । यो कस्तो खालको व्यवहार हो ?’ केसीले प्रश्न गरिन् ।

सामाजिक विभेदको त कुरै नगरौं  

उनीहरूमाथि राज्यबाटै विभेद छ भने समाजबाट विभेद नहुने त कुरै भएन् । परिवारबाटै विभेद सुरु हुन्छ । बच्चाले जब आफ्नो पहिचानबारे जानकार हुन्छ । त्यसपछि घर परिवारले जबरजस्ती उसलाई उसको पहिचान भन्दा पनि छोरा वा छोरीको दर्जा झुन्ड्याइदिन्छन् ।

यतिमात्र नभएर यदि छोरी भएरको जन्मिएको छ र ठूलो भएपछि उसको सेक्स अर्गनहरू छोराको जस्तो भयो घर परिवारले उपचार गराएर छोरी नै बनाइदिने समेत गरिन्छ । जुन उनको जन्मसिद्ध अधिकार हनन भयो । उसले आफ्नो लैंगिक पहिचानबारे जानकार हुन्छ त्यो समय भने निकै ढिला भइसकेको हुन्छ ।

त्यसपछि छोराको रूपमा जन्मिएको छ भने उसले भोलि विवाह गरेर बुहारी भित्र्याओस् भन्ने चाहना घर परिवारको हुन्छ । यदि त्यो व्यक्ति अर्को पुरुषसँग नै विवाह गर्न चाहेको खण्डमा घर परिवार मात्र नभएर समाजले समेत स्वीकार्ने अवस्था नरहेको केसीको भनाइ छ ।

मितिनी नेपालकी प्रोग्राम अफिसर बिमला गुरुङले समाज विस्तारै खुल्दै गएको बताइन् । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका लागि आन्दोलन गर्दै आएको २० वर्ष पूरा भएको भन्दै उनले अब भने समाज विस्तारै विस्तारै खुल्दै गएको बताइन् ।

‘अहिले मानिसहरू पूर्ण रूपमा आफ्नो लैंगिक अवस्थाबारे खुल्न सकेका त छैनन् । तर, विगतको तुलनामा धेरै मानिसहरू आफ्नो पहिचानबारे जानकार छन्’ उनले भनिन् ।

तेस्रो लिंगी महिला टिना लामाले आफूहरू आफ्नो पहिचानबारे खुले पनि समाजको हेपाहा प्रवृति उस्तै रहेको बताइन् । आफूले ब्युटिसियनको काम गरेको तर, त्यसमा निकै विभेद भएपछि आफ्नो पुरानै यौन व्यवसायतिर फर्किएको उनको भनाइ छ ।

‘आफ्नो पहिचानबारे थाहा पाएपछि कति कतै काम पाउने अवस्था भएन् । पछि यौन व्यवसायी बने । यो त भएन अब केही अर्को काम गर्ने भनेर ब्युटिसियन बने । त्यसपछि त्यतातिर काम गर्न थाले । तर, त्यहाँ झन हेपिने अवस्था आयो । पछि त्यो पेशा पनि छोडेर पुरानै काम फर्किन बाध्य भए’ आफ्नो पीडा सुनाउँदै टिनाले भनिन् ।

समाजमा आफूहरूले स्वतन्त्रपूर्वक बाच्न पाउन नसकेको भन्दै उनले भनिन्,–‘हामीलाई त राज्य मात्र नभएर समाजले पनि पशु तुल्य व्यवहार गर्छ । यो समाजले हामीलाई ढुक्कसँग बाच्न समेत दिएको छैन् ।’

यसका लागि राज्य मात्र नभएर समाजको पनि सोच परिवर्तन हुनुका साथै कडा कानूनी व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने उनको माग छ ।