सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका वरिष्ठ ल्याब टेक्नोलोजिस्ट विनोदकुमार यादव बर्खास्त भएका छन् । कोभिड–१९ को पीसीआर परीक्षणको नक्कली रिपोर्ट बनाएर रकम असुलेको अभियोगमा उनलाई सेवाबाट हटाइएको हो ।

गंगालाल हृदय रोग केन्द्रको प्रयोगशाला प्रमुखसमेत रहेका यादवले नक्कली कागजात बनाउने, केन्द्रको लेटरप्याड दुरूपयोग गर्ने, बिनापीसीआर परीक्षण रिपोर्ट निकाल्ने र मोटो रकममा बेच्ने गरेका थिए ।

उनले गत बैशाखमा धेरै व्यक्तिको नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएर बिक्री गरेको पाइएको हो । विशेषगरी विदेश जाने व्यक्तिहरूका लागि नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएर उनले बिक्री गर्दै आएका थिए ।

कसरी बनाउँथे नक्कली रिपोर्ट ?

यादवले वसुन्धरामा रहेको एक म्यानपावर कम्पनीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्थानमा स्वाब संकलन गर्ने गरेका थिए । त्यस्तै, कहिलेकाही त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लगेर पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराएको भन्दै रिपोर्ट दिँदै आएका थिए ।

त्रिभुवन विमानस्थलबाट विदेश जान लागेका केही व्यक्तिको स्क्रिनिङ गर्ने क्रममा कोभिड–१९ पोजिटिभ भएको देखियो । नेभेटिभ रिपोर्ट भएकाहरूलाई समेत कोभिड–१९ संक्रमण देखिएपछि अनुसन्धान थालिएको थियो । अनुसन्धान गर्ने क्रममा यादवले नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएर दिने गरेको पाइएको हो ।

यतिसम्म कि उनले स्वाब नै संकलन नगरेर हचुवाको भरमा पीसीआर रिपोर्ट बनाइदिन्थे । एकातिर विदेश जानैपर्ने बाध्यता अर्कोतिर पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आउने भन्ने डर । त्यसपछि उनी बार्गेनिङ गर्दै नक्कली रिपोर्ट बनाउँदै बाँड्ने गर्न थाले । उनले कसैसँग बढी रकम माग्नका लागि  कतिपयको रिपोर्ट नै पोजिटिभ बनाइदिने गरेका थिए । पछि पैसा थप गरेपछि उनले अर्को नेगेटिभको रिपोर्ट हातमा दिने गरेका थिए ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीले संस्थाको लेटरप्याड नै प्रयोग गरेर नक्कली पीसीआर रिपोर्ट दिने गरेको पाइएको बताए ।

उनले एक व्यक्तिबाट दुई हजारदेखि चार हजार रुपैयाँसम्म लिएर नक्कली पीसीआर रिपोर्ट दिने गरेका थिए । उनले स्वाब संकलन गरेपछि त्यो स्वाब ल्याबमा नलगी बाहिरै फालिदिने गरेको समेत पाइएको थियो ।

केन्द्रले यसबारे छानबिन गर्न डा. आशेषगोपाल अमात्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले छानबिनका क्रममा यादव दोषी रहेको ठहर गर्दै विभागीय सजायको सिफारिस गरेको थियो ।

उनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको नामबाट ९० जनालाई नक्कली पीसीआर रिपोर्ट दिएका थिए । त्यस्तै, केन्द्रको तर्फबाट ६८ जनालाई नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाइदिएका थिए । छानबिनका क्रममा उनले वसुन्धारामा रहेको धवलागिरि पोलिक्लिनिकबाट स्वाब संकलन गरी केही रकम उनीहरूलाई दिएर बाँकी रकम आफैँले लिने गरेको पाइएको थियो । धवलागिरि पोलिक्लिनिकबाट स्वाब संकलन गर्दै उनले करिब ४ लाख रुपैयाँ लगेका थिए ।

पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन त गर्थे तर, संकलन गरिएको स्वाब ल्याबमा नलगी बाहिरै फालिदिन्थे । अनि नक्कली रिपोर्ट तयार पारे दिन्थे । यसका लागि उनले कहिले केन्द्रको लेटरप्याड प्रयोग गर्थे भने कहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको ।

छानबिन समितिले विभागीय कारबाही गर्न सुझाव त दिएको थियो । तर, उनलाई बर्खास्त गर्न बलियो कानूनी आधार देखिएन् । त्यसपछि केन्द्रको साउन २८ गते बसेको बोर्ड बैठकले अर्को उपसमिति गठन गरेको थियो ।

सहिद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ अनुसार उपसमिति गठन गरिएको थियो । केन्द्रका बोर्ड सदस्य विजय राईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिको सदस्यहरूमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका कन्सलटेन्ट प्याथोलोजिस्ट शंकर काफ्ले र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन हेर्ने उपसचिव मानबहादुर बस्नेत थिए ।

उपसमितिले छानबिनका क्रममा उनी दोषी ठहर हुँदै कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सोही आधारमा केन्द्रले उनलाई सेवाबाट हटाएको हो ।

सहिद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ को नियम १३१ अनुसार उनीमाथि कारबाही गरिएको हो ।  उपसमितिले १९ मंसिरमा जागिरबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने रिपोर्ट दिएपछि सोही दिन उनी बर्खास्तीमा परेका हुन् । उनलाई केन्द्रले यसअघि १० पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जति पटक स्पष्टीकरण सोधे पनि उनले जवाफ दिएका थिएनन् ।

शक्ति केन्द्र धाउँथे

आफू कारबाहीमा पर्ने स्पष्ट भएपछि कारबाहीबाट बच्न उनी शक्ति केन्द्र धाउन थाले । यतिसम्म कि उनले नेपालीका कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूमार्फत लबिङ गरेका थिए । उनले तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई कारबाही नगर्न भन्दै लबिङ गरेका थिए । कांग्रेसका विभिन्न नेताहरूमार्फत उनले कारबाही नगर्न भनेका थिए ।

केन्द्रका एक अधिकारीका अनुसार उनले छानबिन समितिका सदस्यहरूलाई सरुवाको समेत धम्की दिएका थिए । आफू कारबाहीमा पर्ने देखिएपछि उनकै प्रेसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन हेर्ने उपसचिव मानबहादुर बस्नेतको सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयमा आएको १७ महिनामै उनको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरिएको हो ।