गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकालेर अवैध रुपमा सन्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्शदाता संस्था​हरुमाथि आफूले निगरानी गरिरहेको जनाएको छ ।

विभिन्न देशमा शैक्षिक संस्थाहरुमा उच्च शिक्षाका लागि पछिल्लो समय विद्यार्थीहरु जाने प्रवृत्ति बढिरहेको तर यसमा पनि समस्या देखिन थालेको भन्दै गृहले यो विज्ञप्ति निकालेको हो ।

‘विदेश जाँदा सम्बन्धित देश, शैक्षिक संस्थाहरुले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा नगरी जाने, उक्त देशहरुमा गई अलपत्र पर्ने तथा कतिपय अवस्थामा नेपालमा नै फिर्ता हुनेजस्ता घटना, समाचार र गुनासाहरु प्राप्त भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ इजाजतपत्र नलिई अनाधिकृत रुपमा सन्चालन भएका शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरु, अनाधिकृत रुप्मा इजाजत नलिई अनलाइन रुपमा विज्ञापन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरु, अवैध रुपमा विदेशस्थित विभिन्न देशका शैक्षिक संस्थाहरुको प्रतिनिधिको रुप्मा कार्य गर्ने व्यक्तिहरु उपर सरकारले निगरानी गरिरहेको छ ।’

यस्ता अवैध संस्थाहरुबारे सूचना पाएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना वा उजुरी दिन पनि विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई गृह मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै, यस्तो कार्य गरेका संस्था तथा व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारवाही गर्ने पनि गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीले पनि बुझेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

नेपालमा अहिले ४ हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरु सन्चालनमा रहेका छन् । यीमध्ये झन्डै १५ सय मात्र शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृती प्राप्त संस्था रहेका छन् । यी संस्थाको पनि केही समय यता शिक्षा मन्त्रालयले नै नवीकरण गरेको छैन । त्यस्तै, शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरु संघीय सरकार अन्तर्गत रहने वा प्रदेश सरकार अन्तर्गत हुने भन्ने पनि अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन ।

पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरुमाथि कडाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।