नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन र सवारीसाधनमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको र भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिएर तेलको खपत घटाउन सरकारसँग माग गरेको हो ।

मंगलबार नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेर गइरहेको र प्राप्त मूल्यसूचीअनुसार निगमलाई पेट्रोलमा मात्रै दैनिक ३१ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको बताए ।

उनले पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई कम गर्न निगमले गत १३ चैतमा १० बुँदे सुझाव दिएको पनि बताए । उपाध्यायका अनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क घटाइदिनु पर्ने, मूल्य समायोजन गर्न दिनुपर्ने, डिजेल, पेट्रोलको खपत कम गर्न विद्युतीय साधन प्रयोग गर्न लगाउन सार्वजनिक आह्वान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

शनिबार र आइतबार २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने, छोटो दूरीका सवारीसाधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदलयात्रा गर्ने र जुनसुकै किसिमका सवारीसाधनमा पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रुहरू बस्ने वा आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।

प्रवक्ता उपाध्यायले सबै नागरिकलाई ठूलो सवारीसाधनबाट ओहोरदोहोर गराएर व्यक्तिगत सवारीसाधनलाई केही समय रोक लगाउने पनि सुझाव दिइएको बताए ।

प्रवक्ता उपाध्यायले भने, 'दैनिक नै ३१ करोड चानचुन घाटा भएको अवस्था छ । त्यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि निगम एक्लैले नसक्ने भयो भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको हो । हामीले कतैबाट तेल खरिद गरेर ल्याइसकेपछि उसलाई तेलको पैसा त भुक्तानी गर्नुपर्छ । घाटा यस्तो बढेर गयो कि नगद प्रवाहमा नै समस्या आउन थाल्यो । त्यसक्रममा हामीले १० विकल्प सुझाएको हो ।'  

उनले होटलहरूले एल्पिजीको सट्टा विद्युत प्रयोग गराउने, ठूलो सवारीसाधनबाट ओहोरदोहोर गराएर व्यक्तिगत सवारीसाधनलाई केही समय रोकेर राख्ने हो भने खपत घट्ने उनको ठम्याइ छ ।

त्यस्तै, निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको असर नेपालमा पनि परिरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

प्रवक्ता उपाध्यायले पछिल्लो समय करिब २२ देखि २५ अर्ब पेट्रोलियम पदार्थको मासिक खपत हुने गरेको र क्रय मूल्य तिर्न मासिक १० अर्ब अपुग भएको पनि बताए । उनले दिनप्रतिदिन बढिरहेको घाटाका कारण निगमलाई नगद प्रवाह गर्न नै समस्या परिरहेको पनि उल्लेख गरे ।

प्रवक्ता कार्कीले अहिले निगमलाई एल्पिजी ग्यासमा मासिक २ अर्ब ५० करोड घाटा भइरहेको र अब आउने मूल्य समायोजनपछि घाटा बढेर ३ अर्बसम्म पुग्ने निगमको अनुमान रहेको बताए ।

त्यस्तै, निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार शुल्क प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ घटाइदिन पनि आग्रह गरेको छ । हाल नेपाल आयल निगमसँग ६८ हजार किलो लिटर भण्डारण क्षमता छ भने लगभग ८० प्रतिशत भण्डारण छ ।

प्रवक्ता कार्कीले आयात ठप्प भएको खण्डमा निगमसँग भएको भण्डारण क्षमताले पेट्रोल ५ दिन र डिजेल ८ दिनसम्मलाई पुग्ने बताए ।