सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी सम्बन्धित कार्यालयका सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएर सूचना माग्न सकिने प्रावधान छ ।

सूचना अधिकारीले सूचना नदिए त्यसको सात दिनभित्र कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनले दिन मिल्ने भनेको सूचना कार्यालय प्रमुखले समेत नदिए सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान छ । आयोगको तथ्यांक हेर्दा पुनरावेदनका लागि आउनेहरूको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । 

सूचना आयोगका आयुक्त कमला ओली थापाले भने आयोगले दिएका प्रायः सबै आदेश कार्यान्वयन भएको बताउँछिन् । ‘आदेश दिएपछि पनि सूचना नपाएको निवेदन आएमा अर्को आदेश दिन्छौँ’ उनी भन्छिन्, ‘त्यति गर्दा पनि सूचना नदिनेलाई ऐनअनुसार दण्ड जरिवानाको प्रक्रियामा जान्छौँ ।’

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार २०६५ मा सूचना आयोगको स्थापना भएको थियो । आयोगको स्थापना कालदेखि हालसम्म ३३ वटा व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई सूचना नदिएको भन्दै जरिवाना गरिएको छ । आयोगले दिएका आदेश कार्यान्वयन नगर्ने ३३ वटा व्यक्ति तथा संघ संस्थालाई १ लाख ८९ हजार जरिवाना तोकेर कारबाही गरेको सूचना आयोगको विवरणमा उल्लेख छ । 

आयोगले सबैभन्दा कम एक सय एक रुपैयाँदेखि अधिकतम २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेर कारबाही गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को परिच्छेद ५ मा सजाय तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 

जसअनुसार, ‘सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विनासूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रूपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजार देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।’

परिच्छेदको दफा (२) मा ‘सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनु पर्ने सूचना विना कारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिलाई गरेमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रति दिन दुई सय रुपैयाँको दरले निजलाई जरिबाना हुनेछ’ उल्लेख छ । 

त्यस्तै, (३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट विभागीय कारबाहीको लागि लेखी आएमा सार्वजनिक निकायले तीन महिनाभित्र त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

त्यस्तै, दफा (४) मा ‘कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको निमित्त प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले सूचनाको दुरुपयोगको गम्भीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । आयोगले ऐन बमोजिम गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ’ व्यवस्था गरेको छ । 

सबैभन्दा बढी जरिवाना त्रिविका परीक्षा नियन्त्रकलाई 

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी रौतहट मलोहिया–५ का राजीव दासले गरेको पुनरावेदनमा उक्त फैसला गरिएको जानकारी दिएको हो । आयोगले हालसम्म सूचना लुकाएको भन्दै सबैभन्दा बढी रकम जरिबाना तोकेको यो नै पहिलो पटक हो । 

यसअघि पद्यकन्या क्याम्पसका प्रमुख डा. धनप्रसाद पण्डित, पशुपति क्षेत्रविकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा र जुद्धोदय माध्यामिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकलाई १५/१५ हजार जरिवाना तोकेको थियो । 

प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसहित बसेको आयोगको इजलासले सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम परीक्षा नियन्त्रक जोशीलाई जरिवाना गराउने निर्णय गरेको हो । 

दासले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुसँग चिकित्सा शास्त्रको अध्ययन कति वर्षसम्म पूरा गर्नुपर्ने हो ? यससम्बन्धी व्यवस्था कस्तो छ? लगायतको सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए ।

सूचना लुकाउन अग्रपंक्तिमा त्रिवि 

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिएको भन्दै कारबाही गरेको तथ्यांकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रकलाई सूचना नदिएको भन्दै सात पटक डामेको छ । 

विभिन्न समयका परीक्षा नियन्त्रक सोम ढकाल, शंकर पौड्याल, सन्तोष न्यौपाने केशवराज रेग्मी, मुकेश सिंह, पवन केसी तथा पुष्पराज जोशीलाई आयोगले ऐनअनुसार जरिवाना गरेको हो । 

सूचना आयोगले परीक्षा नियन्त्रक जोशीलाई बीस हजार जरिवानाको कारबाही गरेको छ भन्ने अन्य परिक्षा नियन्त्रकहरूलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार एक सय एक रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । 

त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका विभिन्न समयका अध्यक्षहरू चुन्दा बज्राचार्य, सुदेशदास श्रेष्ठ तथा डा. सुवोध ढकाललाई पनि सूचना आयोगले सूचना लुकाएको अभियोग प्रतिव्यक्ति एक सय एक रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।