संरचनागत रुपमा पहिलो बजेट स्थानीय तहले ल्याउनुपर्ने कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको धारणा छ ।
संघीय सरकारबाट बजेट ल्याउँदै अन्त्यमा स्थानीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा औचित्यका आधारमा काम हुन नसकेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
नेपाल नगरपालिका संघले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तह घरको जग भएकाले पहिलो बजेट स्थानीय तहले ल्याउनुपर्ने बताए ।
‘माथिबाट बजेट सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश हुँदै संघले बजेट ल्याउँदा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा काम हुन्थ्यो ।’
यसका साथै स्थानीय तह पूर्ण अधिकार सम्पन्न नभएको बताउँदै उनले संघ र प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने बताए ।
जनताको सुख, दुःखसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह रहेको बताउँदै उनले भने, ‘स्थानीय तह जनताको चुल्होको सरकार हो । चुल्होको सरकारलाई अधिकार सम्पन्न नबनाइँदासम्म देशको विकास हुन सक्दैन् ।’
‘देखिने र सुनिने सरकारबाट सञ्चालन हुने योजनाहरुको कार्यान्वयन जनताको चुल्होको सरकारलाई दिइनुपर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकार जहिल्यै स्थानीय तहलाई सँगसँगै लिएर काम गरिरहेको छ’ उनले थपे ।
मुख्यमन्त्री शाहीले जनसंख्यालाई आधार मानेर बजेट पठाइँदा कर्णालीलाई अन्याय भएको समेत बताए । ‘२१.५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको कर्णालीमा १७ लाख भन्दा कम जनसंख्या छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘जनसंख्यालाई आधार मानेर बजेट छुट्याइँदा कर्णालीलाई अन्याय भएको छ ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
