मधेस प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्रका छोरा मनिष मिश्रलाई एक वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाइएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेको भन्दै उनलाई कैद सजायको फैसला सुनाइएको हो । 

मिश्रसहित जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनप्रसाद सुवेदी, शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण र नायव सुब्बा अब्दुल जब्बारलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको हो । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीलाई ६ महिना कैद र ३ लाख ७८ हजार ४७० रुपैयाँ जरिवाना तथा सोही बराबर बिगो असुलउपर गर्ने आदेश दिइएको छ भने शाखा अधिकृत कर्णलाई ५ महिना कैद तथा जरिवाना र ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । नासु जब्बारलाई पनि सोही रकमबराबर बिगो र जरिवानाका साथै चार महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश प्रमुख मिश्रका छोरा महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका बस्ने सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालकसमेत रहेका मनिषलाई भने एक वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाइएको छ । मनिषले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(४) बमोजिमको कसुर गरेको विशेष अदालतको ठहर छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र यमुना भट्टराईको इजलासले भ्रष्टाचार आरोपमा ६ जनामध्ये दुईजनालाई सफाइ दिइएको छ भने मनिषसहित चारजनामाथि अभियोग दाबी ठहर हुने फैसला गरेको छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुुवेदीका साथै अर्का उपसचिव मदन घिमिरे, शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण, लेखापाल दिनेश चौधरी र नायव सुब्बा अब्दुल जब्बारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । 

सफाइ पाएकामा उपसचिव मदन घिमिरे र लेखापाल दिनेश चौधरी रहेको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए । 

उनीहरूलाई जनही ११ लाख ३५ हजार ४११ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै अख्तियारले १४ साउन ०७६ मा सरकारी रकम हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । 

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–७ स्थित सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनिषले उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीलाई अनुचित प्रभावमा पारी आपसी योजना, सहमति र संलग्नतामा बदनियतपूर्ण तवरले आफूनिकटका फर्महरूको नाममा समेत एकै व्यक्तिबाट दररेट लेखाई अन्य फर्मको भन्दा आफ्नो फर्मको तर्फबाट पेस गरेको दररेटको घटी अंक देखाइ धनुषा जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटभन्दा बढी मूल्यमा सामग्रीहरूको दररेट स्वीकृत गर्न लगाई प्रचलित कानुनद्वारा निर्धारण गरेको खरिद प्रक्रिया उल्लंघन गरी उपमहानगरपालिकाको विद्युतीय सामग्री खरिद प्रक्रियामा आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याएको अख्तियारको ठहर छ ।

के भएको थियो?

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा जनकपुर उपमहानगरपालिकाले विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । 

उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीसमेतले सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनिषसँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । 

मिश्रले अनुचित प्रभावमा पारी, दूषित मनसायले अभिप्रेरित भई खरिदसम्बन्धी कोटेसन माग गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सत्या इन्टरप्राइजेजसमेतका तीनवटा फर्मको नाममा मिलेमतो गरी एउटै व्यक्तिले कोटेसन भरेका थिए । 

अख्तियारको अनुसन्धानले एउटै हस्तलिपिबाट दररेट पेस गरिएको देखिएको थियो । अन्त्यमा सत्याको दररेट स्वीकृत गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारी, सत्यासँग एक आर्थिक वर्षमा पटक–पटक सीमाभन्दा बढी मूल्यमा र स्वीकृत दररेटभन्दा बढी प्रकारका विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गरिएको थियो । 

धनुषा जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरेका सामग्रीहरूको कागजातहरूको आधारमा भुक्तानी दिई सुवेदीसमेतले नेपाल सरकारलाई ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी गरेको अभियोग ६ जनामाथि लगाइएको थियो ।