मधेस प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गरेको कुल खर्चमध्ये असार महिनामा मात्र १० अर्ब ६२ करोड ७० लाख अर्थात् ४७.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले २०७८/७९ का लागि कुल ३४ अर्ब ८८ करोड ७८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा २२ अर्ब २६ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जसमध्ये असारमा मात्र ४७.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । कुल खर्च मध्ये चालुतर्फ सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने रकम समेत १० अर्ब ३३ करोड ६० लाख तथा पुँजीगत तर्फ ११ अर्ब ९२ करोड ४४ लाख खर्च गरेको छ । 

कुल बजेटको तुलनामा खर्च ६३.८१ प्रतिशत, कुल खर्चको अनुपातमा चालू खर्च ४६.४३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ५३.५७ प्रतिशत रहेको छ । निकायगत बजेट र खर्चको अवस्था विश्लेषण गर्दा विनियोजित बजेटको तुलनामा २३ प्रतिशतदेखि ८८ प्रतिशतसम्म खर्च भएको देखिन्छ । 

कार्यान्वयन नै नगरेको करोडौंको योजना बजेटमा समावेश

प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नै नगरेको ३७ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरेको पाइएको छ । 

गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रममध्ये सप्तरीको राजविराजमा रहेको एक क्लब कभर्ड हल/खेलमैदान स्तरोन्नति गर्न ६५ लाख, महोत्तरी जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा खेलकुद मैदानको स्तरोन्नती गर्न १ करोड, महेन्द्र नारायण निधि आवास योजनाको लागि ७ करोड ५ लाख, प्रदेश मुद्रण छापाखानाको स्थापना (भवन निर्माण) का लागि २ करोड, सहिद तेजबहादुर अमात्य उज्यालो योजना, टावर लाइट जडान कार्यक्रमका लागि १० करोड, दूग्ध मिसन कार्यक्रमका लागि १० करोड, मासु मिसन कार्यक्रमका लागि ३ करोड, नेपालको आँखीझ्याल निर्माणका लागि ४ करोड लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५० मा बजेट समर्पण गर्ने गराउने वित्तीय उत्तरदायित्व मन्त्रालयको हकमा विभागीय मन्त्रीको हुने उल्लेख छ ।
 
त्यस्तै, सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा ३ मा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिसम्म खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत्र १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

प्रदेश अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २५ करोड १० लाख र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४१ करोड १ लाखका कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पनि बजेट समर्पण गरेको देखिएको छैन् । ऐनबमोजिम समयमै बजेट समर्पण नगर्दा बजेटको ठूलो हिस्सा निष्क्रिय रहेको पाइएको छ । 

४७ प्रतिशत रकमान्तर

त्यस्तै, मधेस सरकारको गत वर्ष सुरू बजेट ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाखमध्ये १५ अर्ब ७४ करोड १८ लाख (४७ प्रतिशत) रकमान्तर भएको छ । सोमध्ये असार महिनामा ५ अर्ब ६ करोड ९० लाख (१५ प्रतिशत) र असारको अन्तिम हप्तामा १ अर्ब ५४ करोड ८२ लाख (५ प्रतिशत) रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थप गरेको छ । 

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १७ मा विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान संकेतअन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम अपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेत अन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकममध्येबाट प्रदेश विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

१ अर्ब ५६ करोड ७७ लाखको शीत भण्डार अलपत्र

उता, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २०७५/७६ मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रदेशका ८ जिल्लामा ८ वटा शीतभण्डार निर्माण कार्य ८ संस्थामार्फत गर्ने निर्णय गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरेपनि १ अर्ब ५६ करोड ७७ लाखको शीत भण्डार निर्माणको कार्य कहीँ पनि सम्पन्न भएको छैन ।
 
महालेखाको ६०औं प्रतिवेदन अनुसार शीत भण्डार निर्माणको लागत अनुमान १ अर्ब ५६ करोड ७७ लाख ८३ हजार रहेको छ । छनौट भएका ८ संस्थाले २०७७/७८ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीहरूसँग सम्झौता गरेको छ । शीतभण्डार भवन निर्माणका लागि ६ करोड वजेट व्यवस्था भएकोमा धनुषा जिल्लाको एक कृषक समूहलाई ८१ लाख ३१ हजार र गत वर्ष जिल्ला सहकारी संघ सप्तरीबाट निर्माणाधीन भवनको लागि १ करोड ५ लाख १५ हजार भुक्तानी गरिएको छ । तर, शीत भण्डार निर्माण भने अझै भएको छैन ।
 
प्रदेश सरकारले शीत भण्डार निर्माण गर्न प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माण कार्य नहुनाले बजेट निष्क्रिय भएको पाइएको छ ।