प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट लगेर पास गर्नु नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन एवं स्थापित संसदीय मान्यताविपरीत भएको ठहर गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

अघिल्लो संसदले पारित गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाएको संवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको विधेयकलाई ताजा निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेको समयमा अहिले प्रतिनिधि सभाले पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गरी दोस्रो अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसदको अपमान भएको उनले बताए।  

ज्ञवालीले सरकारको यस कदमले संसदको विशेषाधिकारको हनन् भएको र पार्टीले असंवैधानिक कदमको देशभर विरोध गर्ने पनि बताए । 

‘२०८० जेठ १७ गते राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कानुन निर्माण गर्ने हाम्रा आफ्नै संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाहरू छन् । संघीय संसदको निर्णय र विधेयक उत्पत्ति भएको सभाको सभामुख वा अध्यक्षको सिफारिसमा मात्रै कानुन बन्न र प्रमाणीकरण हुनसक्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो शक्ति पृथकीकरणसम्बन्धी लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता छ। तर विभिन्न अवस्था र स्थिति समेतलाई उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनि मन्त्रिमण्डलबाट लेखी आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३, ४ र ६ धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादित सिद्धान्तबमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट वक्तव्य नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन एवं स्थापित संसदीय मान्यताको विपरीत छ ।’  

उनले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको केही घण्टा अघि मात्रै संविधानको विधि, प्रक्रियाविपरीत गरिएको प्रमाणीकरणले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकताको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला नभइ बाह्य चासोको विषय हो भन्ने नजिर स्थापित गरेको पनि आरोप लगाए । 

‘अघिल्लो संसदले पारित गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाएको सवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको विधेयकलाई ताजा निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेको समयमा यस प्रतिनिधि सभाले पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गरी दोस्रो अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसदको अपमान हो । हाम्रो पार्टी विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा गरिएको संविधानको ठाडो उल्लंघन र संसदको विशेषाधिकारको हननको देशभर सशक्त विरोध गर्दछ,’ ज्ञवालीले भने ।

त्यस्तै, गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर १५ जेठमा टीकापुर घटनाका आरोपी पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको पनि बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठसमेत नआउँदै सत्ता स्वार्थका लागि चालिएको कदमले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको बताए । 

ज्ञवालीले यस कार्यले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने, कर्तव्यपालनाका सिलसिलामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराएको महसुस पार्टीले गरेको पनि बताए ।