मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको वार्षिक आयव्यय विवरणमा चालूतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार अर्थात् ४१.३० प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी पुँजीगततर्फ पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार अर्थात् ५८.२५ प्रतिशत, वित्तिय व्यवस्थातर्फ २० करोड अर्थात् ०.४५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।  

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको राजश्वबाट ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख २ हजार, नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडवापत प्राप्त ११ अर्ब ३८ करोड १९ लाख र समानीकरणवापत प्राप्त अनुदान ७ अर्व ४१ करोड ५० लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात १२ अर्ब ९० करोड ११ लाख, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपूरक अनुदान ९८ करोड, संघीय सरकारबाट सशर्त योजनाका लागि प्राप्त अनुदान ४ अर्व ५६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

सो न्यूनपूर्ती गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

मधेस प्रदेश सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालूतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । 

मधेस प्रदेश सरकारले २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार र २०७८/७९ मा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजारको बजेट ल्याइएको थियो । 

हेर्नुस् बजेटको पाठ

माननीय सभामुख महोदय,
1.    यस गरिमामय प्रदेश सभा बैठकमा मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रीको हैसियतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080/81 को बजेट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु।
2.    नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि विभिन्न काल खण्डमा भएका जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश जन विद्रोह लगायत विभिन्न पहिचान तथा अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर शहीदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु साथै घाइते हुनु भएका वीर योद्धाहरु प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।
3.    मधेश प्रदेश सरकार मधेशी, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारु, पिछडावर्ग लगायत अन्य सिमान्तकृत समुदायले गरेको गौरवपूर्ण संघर्षलाई उच्च सम्मान गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानता, मानव अधिकार, सामाजिक न्यायमा आधारित समतामुलक समाज निर्माणको लागि गरेको संघर्षलाई सफल पार्न तथा शहादत प्राप्त वीर शहीदहरुको सपनालाई सकार पार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।
4.    मुलुक तथा मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या एवम् चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र उच्च, दिगो एवम् फराकिलो आर्थिक बृद्धि सहितको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित गरेको छु। आम जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने, सिमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई आर्थिक लाभको पहुँचमा पुर्‍याउने तर्फ बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित गरेको छु। 
5.    आगामी बजेट समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित हुनेछ। प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा तुलनात्मक लाभ उच्च भएका उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने। डिजिटल , हरित एवम् कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्ने, युवालाई प्रदेशभित्रै आर्थिक गतिविधिमा आबद्ध हुन अभिप्रेरित गर्ने, उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, सार्वजनिक सम्पतिको जगेर्ना गर्ने तथा स्रोत र साधनको प्रभावकारी एवम् परिणाममुखी परिचालन गर्ने दिशामा बजेट उन्नमुख रहेको छ।
6.    आर्थिक वर्ष 2080/081 को बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान प्रदत प्रदेशको अधिकारहरु, नागरिकको मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, पन्ध्रौं आवधिक योजना र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, मधेश प्रदेशको प्रथम योजनाले अंगिकार गरेको उद्देश्य, लक्ष्य, नीति र कार्यक्रमहरु, प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु, दिगो विकासका लक्ष्यहरु, विनियोजन विधेयक, 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रदेश सभामा भएको छलफलका क्रममा माननीय सदस्यज्यूहरुले प्रदान गर्नु भएको महत्वपूर्ण सुझावहरु, विभिन्न विद्धान, स्थानीय तह, राजनितिक दल, संघ संस्था,  आमनागरिक, नागरिक समाज, नीजि क्षेत्र, संचार जगत लगायत सबैबाट प्राप्त राय सुझाव एवम् प्रदेश सरकारबाट विगतमा भएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको प्रमुख मार्गदर्शनको रुपमा लिएको छु।
7.    अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई सामाना गर्न र समुन्नत, समृद्ध मधेश प्रदेश निर्माणको आकांक्षालाई पुरा गर्न तुलनात्मक लाभको रुपमा रहेको पर्यटन, औद्योगिक विकास,  प्राकृतिक स्रोत साधन, जनसांख्यिक लाभांश र उपलब्ध उर्वर कृषिभूमिको सही सदुपयोग गर्दै उद्यमशीलता सृजना, लगानी अभिवृद्धि र सेवा व्यवसाय प्रवर्द्धनको माध्यमबाट पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तर्फ बजेट परिलक्षित रहेको छ। यसले गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्‍याउनुको साथै नागरिकहरुको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नेमा विश्वस्त छु।
8.    मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मधेश प्रदेशका जनताका जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठेराहरु हटाई जनतामा आशा र भरोसाको सञ्चार गर्ने जिम्मेवारी बोध गरेको छु। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक प्रशासन, संघ संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर आवासीय नेपाली, विकास साझेदार, सञ्चार जगत र आम नागरिकको सहयोग र ऐक्यवद्धताबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यामान चुनौती सामना गर्दै बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास लिएको छु।
9.    मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत तथा नीतिगत समस्या, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्वको भेदभाव पूर्ण वितरणको कारणबाट आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता देखिएको हुँदा आर्थिक बृद्धि न्यून रहन गएको छ। कोभिड - 19 महामारी कम भई अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने क्रममा रहेकोमा खासगरी युक्रेन रसिया युद्धका कारण आपूर्ती श्रृखला प्रभावित भएको, उच्च ब्याजदरका कारण लगानीमा कमी आएको, सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको र समष्टिगत मागँ तथा आपूर्तीमा कमी आएको हुँदा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिएको छ। यस परिवेशमा उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक बृद्धि हाशिल गर्ने चुनौती हाम्रो सामु विद्यमान रहेको छ।
10.    न्यून कुल ग्रार्हस्थ बचत, मुद्रास्फिती, उतार चढावयुक्त पुँजी वजार, बढदो व्याजदर, कमजोर पुँजी निर्माण, निरन्तर उच्च व्यापार घाटा, वैङ्किङ क्षेत्रमा खराव कर्जाको जोखिम जस्ता चुनौतीहरु अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेका छन। राजनैतिक परिवर्तन पश्चात जनतामा बढदै गएको विकासको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने गरी प्रदेशको आर्थिक सामर्थ्य विकास गर्ने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ। साथै मधेश प्रदेश मानवीय विकास सूचाङ्कमा पछि पर्नु, औद्योगिक क्षेत्रमा कम लगानी भित्रिनु, आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु, करिब 24.2 प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबी रेखामुनि रहनु, बिप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएकोले अस्थिर हुनु, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेकोछ। खेतीयोग्य जमिन बाझोँ रहनु र युवाहरु रोजगारीको सिलशिलामा बिदेशिनु, पूँजीगत खर्च कम हुनु हाम्रो लागि थप चुनौतीको रुपमा रहेको छ। यसले हाम्रो समष्टिगत अर्थतन्त्र प्रणालीको संरचनामा समस्या रहेको झल्काउँछ।
11.    साधारण खर्चमा बृद्धि हुँदै गएको छ। तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तानान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्चमा  कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्याउनु पर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाँप परेको छ। 
12.    पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता बढ्न सकेको छैन। आयोजनाको पूर्व तयारी र प्राथमिकीकरण नगरी साधन स्रोत छर्ने प्रवृति रहेको र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ। स्रोत साधनको समुचित परिचालन मार्फत सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ। साथै संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदानमा व्यापक कटौती भई बजेट व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ। राजश्व प्रणालीमा सुधार, चुहावट नियन्त्रण र करको दायरा विस्तार गरी राजश्व परिचालन बृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुश गरेको छु। स्थानीय तहहरुले संकलन गरेको राजश्व कानून बमोजिम प्रदेश सरकारलाई नपठाउँदा राजश्वमा कमी एवं विकासको समन्वयमा समस्या भएको छ। प्रदेशको बजेटको मुख्य अंश अनुदानमा आधारित भएकोले आन्तरिक आयका लागि करको दायरा बढाउन र आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
13.    नीजि क्षेत्रको लागानी अपेक्षाकृत रुपमा बृद्धि हुन सकेको छैन। विदेशी पूँजी र प्रविधि भित्र्याई आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने नीति लिएको भएता पनि अपेक्षित विदेशी लगानी आप्रवाह हुन सकेको छैन। लगानीमैत्री वतावरण सिर्जना गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको छ।
14.    सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवसायिक, दक्ष र नजितामुखी बनाई प्रदेश सरकारको उद्देश्य प्राप्तीमा प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
15.    माथि उल्लेखित चुनौतीका बाबजुद सरकारले लिएको पहल कदमीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिन थालेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम र दोस्रो त्रैमासिक तुलनामा पछिल्लो त्रैमासिकमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमनको संख्या झन्डै दोब्बर भएको छ। माथि उल्लेखित चुनौतीका बाबजुद कृषि क्षेत्रमा आकर्षण, पर्यटक आगमन, बैङ्किङ क्षेत्रको तरलता लगायत अर्थतन्त्रको केही सुचकहरु सुधार हुँदै गएका छन् । यस परिपेक्ष्यमा आर्थिक क्रियाकलापमा गतिशिलता ल्याई अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारी वित्तको पुनर्सरचना गरी प्रभावकारी राजश्व परिचालन, परिणाममुखी पुँजीगत खर्च, अनुउत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती एवम् साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न जरुरी रहेको छ। साथै, आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बृद्धि, उद्यमशिलताको विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार एवम् शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्ने तर्फ जोड दिनु पर्ने आवश्यकता बोध गरेको छु। 
16.    संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई बढाउने, स्थानीय तहबाट संकलन भएको  राजश्व कानून बमोजिम प्रदेश सञ्चित खातामा जम्मा गर्नु पर्ने राजश्व रकम र प्रदेश सरकारले करको दायरा बढाउने कुरामा नीतिगत सुधारबाट आगामी दिनमा राजश्व परिचालनमा बृद्धि हुने विश्वास लिएको छु।
17.    संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष 2080/081 को बजेटमा मधेश प्रदेश सरकारलाई सबै भन्दा कम अनुदान प्राप्त भएको विषयलाई मधेश प्रदेश सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको छ। आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान रकम नै सरकार सञ्चालनको मुल स्रोत भएकोले जनतासँग गरेका आफ्ना प्रतिवद्धताहरु तत्काल पुरा गर्न संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान अप्रयाप्त छ। यस कारण नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने र राजश्व बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउन चाहन्छु।
18.    अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धी कर र अन्तः शुल्क करबाट उठेका राजश्वमा नेपाल सरकारले सत्तरी प्रतिशत र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पन्ध्र/पन्ध्र बाँडफाँड गरिने गैर न्यायिक वितरण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नेछु।
19.    राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँड र अनुदान वितरण गर्ने प्रणालीमा जनसंख्या र मानव विकास सुचांङ्कलाई प्रमुख आधार तथा मापदण्ड बनाई राजश्व बाँडफाँड तथा अनुदान वितरण गर्नका लागि संघीय सरकारलाई गम्भिर ध्यान आकर्षण गराउन विशेष पहल गर्नेछु।
20.    प्रदेश आफैले राजश्व उठाइ दरिलो हिसाबले काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन मनोरन्जन कर, कृषि कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर र सवारी कर बाहेक प्रदेशले सेवा र अन्य क्षेत्रमा उठाउन सक्ने करको दायराहरु पहिचान गरी संकलन गर्ने सन्यत्र र पूर्वाधार विकास गर्न विशेष व्यवस्था मिलाएको छु।
21.    प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरुको समय सापेक्ष संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) द्धारा चुस्त र दुरुस्त प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गरी साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमा भित्र राख्ने र विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट प्रणालीमा सुधारको प्रस्ताव गरेको छु। यसबाट सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र नजितामूलक बनाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।
22.    चालु आर्थिक वर्षको कुल खर्च रु. 46 अर्व 92 करोड 11 लाख अर्थात विनियोजन भएको 67.5 प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। कुल खर्च मध्ये चालु खर्च रु. 20 अर्व 92 करोड 15 लाख अर्थात विनियोजनको 70 प्रतिशत र पूँजीगत खर्च रु. 25 अर्व 99 करोड 95 लाख अर्थात विनियोजनको 65 प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।

माननीय सभामुख महोदय,
अब म सम्मानित प्रदेश सभा समक्ष यस बजेटका प्रमुख उद्देश्यहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमती चाहन्छु।
मधेश प्रदेशलाई समृद्ध, सबल, सक्षम, सुखी बनाउने लक्ष्यमा प्रस्तुत बजेटले देहाय बमोजिमको उद्देश्यहरु राखेका छनः
23.    बजेट कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर भई हाम्रो पूँजीगत खर्च ज्यादै कम भएको र खर्च हुने रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै हुने गरेको छ। बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका तर्जुमा गरी बजेट कार्यान्वयनको क्यालेन्डर बनाई बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने बन्दोवस्त मिलाएको छु।
24.    प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट मंसीर मसान्त भित्र बजेटको सिलिङ्ग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
25.    बजेटको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट क्यालेन्डर जारी गरिनेछ, जस अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले भाद्र मसान्त भित्र आयोजना/योजना/कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा संचालन गरिने व्यवस्था मिलाएको छु।
26.    मन्त्रालयहरुले आफ्नो काम कारवाहीको नियमित अनुगमन गरि त्रैमासिक रुपमा प्रगति प्रतिवेदन प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
27.    वास्तविक स्रोतको उपलब्धता विना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने अनियन्त्रित प्रवृत्ति अन्त्य गरिनेछ। यस्ता स्रोत सहमतिका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी बजेट अनुशासन कायम गर्न स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी नयाँ मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम तीन गुणा भन्दा बढी नहुने गरी स्रोतको सहमति दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
28.    आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ। सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ। असार महिनामा हुने रकमान्तर र नयाँ कार्यक्रम स्वीकृतिलाई निरुत्साहित गरिनेछ।
29.    खर्च गर्ने क्षमता बृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतालाई उत्पादशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। आयोजनाको अनुगमन प्रणालीलाई सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाइनेछ।
30.    सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय श्रृर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छु।
31.    स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता सामाजिक रुपान्तरण कार्यक्रमबाट हाम्रो समाजमा परेको सकारात्मक प्रभावको लेखा जोखा मन्त्रालयगत रुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट हाम्रो समाजको राम्रा पक्ष, सुधार गर्ने विषयको बारेमा अध्यावधिक जानकारी प्राप्त भई आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न मद्दत पुग्नेछ।
32.    मधेश प्रदेशका गौरवका आयोजनाको त्रैमासिक रुपमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट अनुगमन गरी प्रगती प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
33.    प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी बनाउँदै प्रदेशले प्रवाह गर्ने सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रशासनिक संयन्त्रहरुको (O&M) गरी संस्थागत संरचना अनुसारको दरबन्दी बमोजिमको कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक प्रशासनको सुद्दृढीकरणमा जोड दिईनेछ ।
34.    माथि उल्लेखित चुनौती र अवसरलाई मनन् गर्दै सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक तथा समाजिक पूर्वधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक बृद्धिको आधार तयार गर्ने तर्फ जोड दिएको छु। सार्वजनिक स्रोतको समुचित तथा उपलब्धिमूलक परिचालन गर्नुका साथै उपलब्ध अवसर तथा लाभको समन्यायिक वितरण गरी धनी र गरिब बीचको खाडल कम गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी बजेटको उद्देश्य तथा प्राथमिकता तय गरेको छु।
35.    बजेटका उद्देश्यहरु निम्नानुसार तय गरेको छुः
•    मानवीय क्षमता बिकास,
•    लगानी प्रबर्द्धन मार्फत उद्यमशिलता र रोजगारी अभिबृद्धि गरी गरिबी न्यूनिकरण गर्ने,
•    कृषिजन्य पैदावारको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरि कृषिमा आत्मनिर्भर हुने,
•    भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गरी नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने,
•    पर्यावरणको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यून गर्ने,
•    समसामयीक कानूनमा परिमार्जन, प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत्त सुदृढीकरण द्वारा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई प्रभावकारी, जनमुखी तथा परिणाममुखी बनाउने,
•    दिगो पर्यटन प्रवर्द्धन मार्फत रोजगारीका अवसर सृजना गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने,
•    संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व, साझेदारी मार्फत विकासका लक्ष्यहरु हाँसिल गर्ने,
•    विद्यमान स्वास्थ्य संरचनाको सुधार, स्तरोन्नती, आधुनिकिकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई गुणस्तरीय जीवन यापन तर्फ उन्मुख गर्ने,
•    सार्वजनिक, निजी क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारी मार्फत आर्थिक गतिविधीलाई क्रियाशील बनाउने,
•    अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने,
•    गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभुत गर्ने,
•    लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी नीजि क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,
•    समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
•    संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने,
•    बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्ने।
36.    बजेटका प्राथमिकताहरु निम्नानुसार तय गरेको छुः
•    वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार,
•    भरपर्दो सिँचाई प्रणालीबाट निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीको रुपमा रुपानान्तरण गरी कृषि र सिँचाई क्षेत्रको विकास,
•    विकासलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक सेवा टेवा तथा अन्य कृषि सामाग्रीहरुको समयमै उपलब्धता सुनिश्चितता,
•    कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणमा जोड,
•    भूमिगत तथा सतह सिँचाई सुबिधामा 50 प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था,
•    पशु नस्ल सुधार र स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि,
•    सामुहिक खेती, सामुहिक सहकारी खेती, सामुहिक करार खेती, करार खेती प्रणाली अवलम्बनमा जोड,
•    कृषि बजारिकरण तथा कृषि जन्य उद्यमशिलता प्रवर्द्धनमा प्राथमिकता,
•    कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा विस्तार,
•    घाँसेबालीमा आधारित दुग्घ तथा मासु उत्पादन कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित तथा सुदृढीकरणमा जोड,
•    रैथाने बालीनाली/पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणको लागि विशेष पहल,
•    एक टोल एक सामुहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र लगायतका कृषि कार्यक्रम सञ्चालन,
•    प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनमा ल्याउन Physiotherapy and Dialysis लगायतका सेवाहरु सञ्चालन,
•    गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा हरेक वर्ग, जाति तथा समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरी सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध,
•    मोबाइल ट्रमा सेन्टर अस्पतालको लागि सेवा विस्तार,
•    मानव संशाधन विकासको क्षेत्रमा प्रत्येक जिल्लाका 1/1 वटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा क्षमता विकास,
•    कन्या आवासीय कलेज स्थापना,
•    कक्षा 8 देखि 10 सम्म अध्ययनरत बालिकाहरुलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याडको नियमित वितरणको व्यवस्था,
•    सांकेतिक भाषा तथा ब्रेललिपीका पाठ्यपुस्तक पढाउनका लागि दक्ष शिक्षकको व्यवस्था,
•    सामाजिक सुरक्षाको लागि अपाङ्ग, अनाथ, अशक्त, असहाय व्यक्तिहरुको मानवोचित व्यवस्थापन,
•    अति विपन्न तथा सिमान्तिकृत घर परिवारका लागि "एक परिवार एक विद्युतीय चुल्हो"कार्यक्रम सञ्चालन,
•    उद्योग र पर्यटन विकास , पर्यावरण संरक्षण, विपद् व्यस्थापन तथा जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक प्रवन्ध,
•    भौतिक पूर्वधार निर्माणमा जोड,
•    सामाजिक न्याय र सशक्तिकरणमा जोड,
•    यस प्रदेशमा आयोजना हुने 11 औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वधार निर्माण,
•    डोम, मुसहर, चमार, दुषाध र हलखोर जातिका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउने दरलाई अभिबृद्धि गर्न दलित शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकाको खाता शिक्षा बिजक रकमको सुनिश्चितता।
माननीय सभामुख महोदय,
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2080/081 को बजेट तथा कार्यक्रमले परिलक्षित गरेका सोंचहरुलाई कार्यान्वयन गर्नेमा मधेश प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।
अब म अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तानान्तरण ऐन, 2074, प्रदेश वित्तीय हस्तानान्तरण व्यवस्था ऐन, 2075, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव बमोजिम वित्तीय हस्तानान्तरण सम्बन्धी विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमती चाहन्छु।
37.    अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तानान्तरणलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, खर्चको आवश्यकता, राजश्व क्षमता, पूर्वाधारको अवस्था र मानवीय संशाधनको विकासको आधारमा मापदण्डहरु तर्जुमा गरी वित्तीय हस्तानान्तरणलाई वस्तुनिष्ठ र अनुमानयोगय बनाइएको छ।
38.    स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने साना योजनाहरु (रु. 15 लाख सम्मको) आवश्यकता, औचित्यता, प्रभावकारीता र कार्यक्षमताको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा हस्तानान्तरण गर्ने नीति लिएको छु।
39.    नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा परेका विषयहरु तत् तत् निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी राजश्व बाँडफाँड तथा वित्तीय हस्तानान्तरण हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। सशर्त, समपुरक, विशेष र वित्तीय समानीकरण अनुदान कार्य प्रगतिको आधारमा हस्तानान्तरण गरिनेछ। सो कार्यको लागि रु. 3 अर्ब 52 करोड 80 लाख 47 हजार विनियोजन गरेको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2080/081 को बजेटका मुख्य-मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
40.    मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रको मूल आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुको साथै निर्यात प्रवर्द्धन समेतको लागि दिर्घकालीन योजनाको आवश्यकतालाई महसुश गरी 10 वर्षे प्रादेशिक कृषि गुरु योजना तयार गर्नका लागि रु. 50 लाख विनियोजन गरेको छु।
41.    कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रीकीकरण गरी कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रत्येक जिल्लाबाट उत्कृष्ट किसानहरुलाई विदेशमा आधुनिक कृषि फार्मको स्थलगत वैदेशिक अवलोकन भ्रमणको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
42.    "एक टोल एक सामुहिक कृषि उत्पादन", "एक वडा एक विशेष उत्पादन" र "एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र" कार्यक्रम नमूनाको रुपमा प्रत्येक जिल्लालाई समेटने गरी सञ्चालन गर्नको लागि रु. 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
43.    कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्न रु. 25 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
44.    संघ र स्थानीयतहसँग समन्वय गरी मधेश प्रदेशको किसानहरुलाई किसान कार्ड वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छु। यसका लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु।
45.    किसानलाई सरल सहज रुपमा उन्नत जातको बिउ बिजन, मल उपलब्ध गराउन, कृषि तथा पशु विमा,  उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण, प्रशोधन भण्डारण र विक्रि व्यवस्थापनको लागि रु. 20 करोड विनियोजन गेरको छु।
46.    किसानको खेत देखी बजारसम्म सहज पहुँचको सुनिश्चतता गर्न, कृषि लागत घटाउन आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण गर्न यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेको छु।
47.    माटो र कृषि उपजको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशाला निर्माण र सुदृढीकरण गर्न रु. 2 करोड विनियोजन गरेको छु।
48.    मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, दुग्घ, मासु, कम तौल तथा उच्च मूल्य भएका उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि रु. 15 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
49.    "हरेक खेतमा पानी किसानको आम्दानी" अभियानलाई सकार पार्न कृषि विद्युतीकरणलाई प्रदेश गौरवको परियोजनाको रुपमा विकास गर्दै कृषि विद्युतीकरणलाई विस्तार, निःशुल्क कृषि मिटर, सिचाँई प्रयोजनका लागि लाग्ने विद्युत महसुलमा अनुदान समेतको लागि रु. 40 करोड विनियोजन गरेको छु।
50.    अधुरो अपुरो रहेका वा सञ्चालनमा नरहेको डिप ट्युवेल, स्यालो ट्युवेल, पावर ड्रिल बोरिङ्गहरुलाई यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याई सिँचाईको प्रबन्ध गर्न रु. 30 करोड विनियोजन गरेको छु।
51.    सतही, मझौला, भूमिगत लगायतका सिँचाईको व्यवस्थापनको लागि रु. 1 अर्व 25 करोड विनियोजन गरेको छु।
52.    पशु नश्ल सुधार अन्तर्गत घुम्ती कृत्रिम गर्भाधारण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु. 1 करोड विनियोजन गरेको छु।
53.    स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कम्तिमा एक पालिका एक कृत्रिम गर्भाधारण केन्द्र स्थापना गर्न यथेष्ट रकम विनियोजन गरेको छु।
54.    कृषि र पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न रोग र किराहरुको नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार र परामर्शका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
55.    निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको सहकार्य तथा साझेदारीमा प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा एकिकृत जैविक फार्म र कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
56.    तुल्नात्मक लाभ बढी हुने, कम ठाउँ ओग्टने, कम तौल तथा मूल्य उच्च हुने जस्ता मह, मखान, च्याउ तथा मसला जस्ता नगदे बाली विस्तार र प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
57.    आम कृषकहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उत्पादनलाई सहज, सरल बजारीकरणका लागि प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत बजार व्यवस्थापन कार्यक्रमका  लागि रु. 2 करोड 40 लाख रकम विनियोजन गरेको छु।
58.    मधेश प्रदेशको Culture नै Agriculture भएकोले मधेश युवाहरुलाई कृषि पेशा र व्यवसाय प्रति आकर्षण बढाउन र रोजगारवाट आएका पूँजी, श्रम र सिपलाई व्यवसायीकीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु।
59.    निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण, बजारीकरण र यान्त्रिकीकरणमा रुपानान्तरण गरी किसानहरुको सहज बजार पहुँचको लागि कृषि सडक निर्माणको लागि रु. 20 करोड विनियोजन गरेको छु।
60.    उखु किसानहरुको यथोचित  लागत र लाभ मूल्य समयमा निर्धारण गर्न तथा उखु किसानहरुले मिलमा उखु बुझाएको मितिले 15 दिनभित्र अनिवार्य रुपमा भुक्तानी हुने गरी आवश्यक व्यवस्थाका लागि उद्योगी व्यवसायी र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नेछु।
61.    परम्परा देखि चल्दै आएको आफ्नै वारीको तरकारी, किचन गार्डेन (करेसावारी) तथा कौसी तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
62.    समग्रमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि रु 2 अर्व 62 करोड 85 लाख 27 हजार वजेट विनियोजन गरेकोछु।
माननीय सभामुख महोदय,
63.    वन क्षेत्रको दिगो विकास, संरक्षण, सम्वर्द्धन, उचित व्यवस्थापन र प्रदेशमा वन पैदावारको दिगो आपूर्ति गरी आत्मनिर्भर बनाउन मधेश प्रदेशको वन क्षेत्रको गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
64.    "चुरे जोगाउ मधेश बचाउ" अभियानका लागि प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्धारा माथिल्लो तथा तटीय अन्तरसम्बन्धको आधारमा चुरेको प्रभावकारी संरक्षण गर्न एकिकृत प्रणाली अनुरुप चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयनका लागि "चुरे संरक्षण तथा व्वयस्थापन ऐन " बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। प्रदेश भित्र रहेका नदीजन्य पदार्थ जस्तै बालुवा, गिट्टी क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
65.    बढदो गर्मी र उत्पादकत्व ह्रास जस्ता जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रभावलाई न्यून गर्न "हर एक एक वृक्ष लगाऊ (One Man One Tree)" अभियान मार्फत यस प्रदेशको प्रमुख सडक सञ्जालहरुमा अनिवार्य वृक्षारोपणको लागि श्रावण महिनामा वृक्षारोपण सप्ताह मनाउन गर्न रु. 3 करोड विनियोजन गरेको छु।
66.    "जहाँ बाटो त्यहाँ रुख, त्यसले ल्याउँछ परम सुख" को नारालाई चरितार्थ गराउन स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकार्यमा नदी तथा सिँचाई एवं सडकको दुवै किनारामा विरुवा रोपी हरियाली प्रवर्द्धन गर्नुका साथै ग्रामीण तथा शहरी वन विकासका लागि रु. 15 करोड विनियोजन गरेको छु।
67.    प्रदेशका गौरवका सडक निर्माण गर्दा सडकको दुवै किनारामा अनिवार्य रुपमा विरुवा रोप्न र निर्माण भइसकेका सडकहरुमा क्रमशः विरुवा रोपी हरियाली प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
68.    वन जंगलको संरक्षण, सम्वर्द्धन, विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि Social Forestry र Agro Forestry को शुरुवात गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
69.    "मधेश हरित प्रदेश" को अभियानलाई निरन्तरता दिन विभिन्न बहुउपयोगी प्रजातीहरुको बहुवर्षीय विरुवाहरु उत्पादन तथा वितरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा स्थापित नर्सरीलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
70.    परिस्थितिकीय तथा पर्यटकीय महत्वका सिमसार, जलाशय, ताल, पोखरी लगायत चुरेको फेदीमा रहेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा वन्यजन्तुको संरक्षण र पर्यापर्यटनको विकास गर्न वृक्षारोपण, पार्क निर्माण, जलाशय र भल पानी संकलन, पोखरी निर्माण, थिग्रायन नियन्त्रण, सिमसार पुनरोत्थान जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
71.    प्रदेश भित्रका जिल्लाका सदरमुकाम तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा "हरित शहर स्वच्छ शहर" को रुपमा विकसित गर्न सघन शहरी तथा हरित पार्क र इको पार्क कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
72.    नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँचन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश स्थित हुलाकी राजमार्ग सप्तरीको भारदह देखी पर्साको ठोरीसम्म सडकको दुबैपट्टी ट्रि गार्ड सहित वृक्षारोपण गर्न रु. 5 करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।
73.    खाली सरकारी जग्गा तथा नदी नियन्त्रणको लागि निर्माण भएको वा हुने तटबन्धको स्थायित्व तथा सवलीकरणको लागि वातावरणीय महत्वका बहुउपयोगी वोट विरुवाको वृक्षारोपण कार्यलाई प्राथमिकता दिई विकास गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु।
74.    जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वन क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र वा अन्य भौगोलिक क्षेत्रलाई पर्यावरणीय दृष्टिकोणले हटस्पट घोषणा तथा  व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
75.    चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी माटो कटान कार्यलाई नियन्त्रण, Rain water harvesting system,  भूमिगत पुनर्भरण (Ground water recharge) गरी र भूमिगत जलस्तर (Ground Water Level) लाई उठाउने कार्यका लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु।
76.    प्रदेशको उद्योग, व्यपार, कृषि, स्वास्थ्य र सेवा व्यवसायको स्थापना विस्तार र आधुनिकीकरण गर्न थप लगानी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट मधेश प्रदेशको समग्र विकासमा टेवा पुग्नेछ।
77.    मधेश प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिताका लागि प्रचुर रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्न लगानी मैत्री वातावरण बनाई मधेश प्रदेशलाई लगानीको हव बनाउन उद्योग, व्यापार तथा सेवा व्यवसायलाई विकास एवम् विस्तार गर्ने उद्देश्यले आगामी मंसिरमा वृहत लगानी सम्मेलन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
78.    मधेश प्रदेश भित्रका सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका सम्पूर्ण नदीनालाका पहिचान गरी सोको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि संघीय र स्थानीय तह सँग समन्वय गरी "प्रदेश प्रमुख नदीनाला नियन्त्रण तथा जल संरक्षण कार्यक्रम" सञ्चालन गर्न रु. 30 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
79.    स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । मूल्य श्रृंखलामा आधारित उद्यमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गरी लघु तथा साना उद्योगहरुको मझौला तथा ठूला उद्योगहरुसँग सम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु।
80.    घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरुको सहयोगमा सीप तथा उद्यमशीलता विकास तालिम, सूचना प्रवाह, प्रविधि हस्तान्तरण, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, औद्योगिक मेला, एक्सपो सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
81.    “मधेश प्रदेशको पर्यटन पुर्वाधार, आन्तरिक पर्यटनको आधार” भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन प्राथमिकताका साथ धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक महत्वका पुर्वाधारको जिर्णोद्धार, विकास र प्रबर्द्धन गर्न दीर्घकालिन प्रभाव र परिणाम दिने ठुला लगानीका “एक जिल्ला एक नवीनतम पर्यटकीय गन्तव्य” को कार्यनीति लिई प्रदेशको गुरुयोजना तर्जुमा गरी वार्षिक तथा वहुवर्षिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
82.    प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुः जनकपुरधामको विश्व प्रसिद्ध जानकी मन्दिर,  कन्चन वन, पर्साको ठोरी, सौतनिया पोखरी, मंगलनाथ महादेव मन्दिर, गेउरकी माई, सप्तरीको मरौटी,  चन्द्र भोगा जुडपनिया, दिनाराम भद्री, डाक्नेश्वरी मन्दिर, लालेश्वरनाथ महादेव, शखडा भगवति, कंकालिनी, शम्भुनाथ, सल्हेश फुलवारी, सल्हेश मन्दिर, धनुषाधाम, दुरबासा ऋषि, जनकपुरधाम, विद्यापति डिह, रौजामजार,  सती बिहुला, मटिहानी, जलेश्वर महादेव, सिमरौनगढ, महागढीमाई, सर्लाहीको मुक्तेश्वरनाथ, चमेलीमाई, सरलहीयामाई मन्दिर, पारसनाथ मन्दिर, पडौलस्थान, रौतहटको शिवनगर महादेव मन्दिर, पर्साको भट्टा मन्दिर, मानिकदह, कमलदह लगायत अन्य धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको रुपमा व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
83.    नेपालको प्रसिद्ध शक्तिपिठ गढीमाई मन्दिरको गुरुयोजना बनाई विशेष महत्त्वका साथ आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न रु. 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
84.    होटल व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाका पराउ स्थलहरु तथा रामायण सर्किटसँग जोडिएका स्थललाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रचार-प्रसार तथा ब्रांडिङ्ग गर्न उक्त स्थल तथा मधेश प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरुलाई बृहत् विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
85.    मधेश प्रदेश भित्रका भाषा, संस्कृति, परम्परागत मौलिक कला, लोक-संगीत, लोक-नृत्य, नाट्य, साहित्यको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा प्रवर्द्धन गरी पर्यटकीय आकर्षण बढाउन कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
86.    मानव शवलाई व्यवस्थित दाह संस्कार गर्न पालिकाहरुमा क्रमशः शवदाह निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
87.    नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ धनुषाको मुखियापट्टी मुसहर्नियालाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
88.    वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा फर्किएका युवा जनशक्तिसंग भएका सीपलाई सदुपयोग गरी स्वदेश मै आयआर्जनका बाटो खुलाउन सीपविकास तालिम, प्राविधिक सहयोग, अनुदानमा आधारित ऋण जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न रु. 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
89.    पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्च र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई वन्यजन्तु र पंक्षी अवलोकन जंगल सफारी लगायतका क्रियाकलापको गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु।
90.    संघीय सरकार स्थानीय तह एवं सरोकारवालाहरुसँगको समन्वय र साझेदारीमा “पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश” , पूर्ण खोप युक्त प्रदेश ” , “कुपोषण मुक्त प्रदेश” बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
91.    स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तर सम्म पुर्याउन “स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम” को रुपमा पालिकाहरुसंगको समन्वय र सहकार्यमा उपलब्ध स्रोत साधनले भ्याएसम्म प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रहरु (PHC) मा कम्तिमा एक जना एम. बी.बी.एस. चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। 
92.    विपन्न तथा आर्थिक अवस्थाका कारण अस्पताल सम्म पुग्न नसक्ने प्रदेशका गरीब नागरिकहरुलाई अस्पताल सम्म ल्याई उपचार सुविधा उपलव्ध गराउने नीति अङ्गीकार गरिने छ | गरीब नागरिक द्वारा आफनो स्वास्थ्य उपचारमा गरिने खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु|
93.    ज्येष्ठ नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउन सरकारी अस्पतालहरुमा विरामी दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहका ल्यावहरुमा निः शुल्क परीक्षण गर्न रु. 5 करोड विनियोजन गरेको छु |
94.     ज्येष्ठ नारगिकहरुलाई सर्वसुलभ रुपमा निमोनिया रोग विरुद्धको खोपलाई सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारसँग पहल कदमी लिनेछु।
95.    प्रदेशमा संचालित वृद्धा आश्रम, बालगृह, मानवसेवा आश्रममा आश्रित व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको लागि घुम्ती स्वास्थ्य सेवा संचालन रु.5 करोड विनियोजन गरेको छु।
96.    मधेश प्रदेश सरकारले ६० वर्ष माथिको नागरिकलाई आँखा, दाँत र कानको फ्री चेकअप गरिने व्यवस्था मिलाएको छु।
97.    मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य घर दैलो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका प्रत्येक नागरिकहरुको विस्तृत स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गर्न स्थानीयतहसँगको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्ष देखि प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा कार्यक्रमको शुरुवात गरिनेछ। यस कार्यक्रमलाई निरन्तर रुपमा सञ्चालन गरी क्रमशः प्रदेश भरीका सबै स्थानीय तहहरुमा लागु गरिनेछ। यसका लागि स्थानीय तहलाई एकमुष्ट अनुदान पठाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
98.    विभिन्न नसर्ने रोगहरुको प्रकोप व्यापक रहेकोले त्यस्ता रोगहरुको न्यूनीकरण गर्न हेल्थ पार्क (Open GYM) को कार्यक्रम शुरुवात गरिनेछ। यसका लागि रु. 5 करोड विनियोजन गरेको छु।
99.    प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सिरहा जिल्लाको प्रादेशिक अस्पताललाई 150 सैयाको रुपमा स्तरोन्नती गरिने छ। लहान, जलेश्वर, मलगंवा, गौर र कलैया स्थित प्रादेशिक अस्पतालाई 100 सैयाको रुपमा स्तरोन्नती गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यस कार्यका लागि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न 30 करोड विनियोजन गरेको छु।
100.    प्रदेश स्तरमा बाल अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा निर्माणको शुरुवात गर्न रु. 5 करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु |
101.    बारा जिल्लाको झिटकैयामा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न रु. 2 करोड विनियोजन गरेको छु।
102.    क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रदेशमा क्यान्सर अस्पताललाई थप सुदृढिकरणका लागि रु.10 करोड विनियोजन गरेको छु।
103.    मधेश प्रदेशमा रहेको महोत्तरीको जलेश्वर अस्पताललाई महिलाहरुमा हुने बाँझोपन निसन्तानको समस्या सामाधानको लागि IVF Center को रुपमा विकास गर्न विशेषज्ञ डा. र आधुनिक यन्त्र उपकरणको व्यवस्था मिलाउन रु. 1 करोड विनियोजन गरेको छु ।
104.    मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र (Human Organ Transplant) सेन्टरको सहकार्य र समन्वयमा जनकपुरको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठमा मानव अंग प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
105.    प्रादेशिक अस्पताल मलगंवालाई Burn Center समेतको सेवा विस्तार गर्न रु. 1 करोड विनियोजन गरेको छु ।
106.    प्रादेश आयुर्वेद तथा वैकलपिक चिकित्सालय सर्लाही, रौतहट र पर्सालाई स्तरोन्नती गरी 10 सैयाको विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल सञ्चालन गर्न रु. 2 करोड विनियोजन गरेको छु।
107.    प्रदेश तथा स्थानीय तहको आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थामा चूर्ण औषधी उत्पादनको लागि मेशिन खरिद सहित व्यवसायिक उत्पादनको लागि रु. 1 करोड विनियोंजन गरेको छु।
108.    स्वस्थ्य जिवनका लागि आहार विहार र विचार परिवर्तन गराउने अभियान सहित प्रत्येक नागरिकहरुलाई योग गर्न उत्प्रेरित गर्दै पाँच प्रकारको जडिबुटी गाउँ घरबाटै उत्पादन गर्न प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालबाट प्रत्येक घर पाँच योग र पाँच जडिबुटी अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
109.    आयुर्वेदिक तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतीलाई विकास र विस्तार गर्न प्रादेशिक आयुर्वेद योग पञ्चकर्म अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र सर्लाहीको गंगापुरमा सञ्चालन गर्न रु. १ करोड विनयोजन गरेको छु।
110.    मधेश स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारम्भ भएको विदितैछ । यस प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रुपमा विकसित गर्न गुरुयोजना बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । प्रतिष्ठानमा  विशिष्टकृत सेवाहरु प्रदान गर्न (हृदय रोग, क्यान्सर, D.R.T.B जेरियाट्रिक तथा मानसिक रोगहरु उपचार केन्द्र) संस्थागत्त सुधार जनशक्तिको प्रबन्ध एवं आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्न समग्रमा रु. 15 करोड विनियोजन गरेको छु।
111.    ६ वटा जिल्लामा रहेका प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा संचालनमा ल्याउन Physiotherapy and Dialysis लगायतका सेवाहरु संचालन गरी १०० वेडको अस्पतालमा परिणत गरिनेछ र धनुषाको डुमरिया, पर्साको पोखरीया, सप्तरीको भारदह, सर्लाहीको बरहथबा अस्पतालहरुलाई ५० वेडमा स्तरोन्नती गर्न 10 करोड रकम विनियोजन गरेको छु।
112.    मातृ तथा बाल मृत्यु दरलाई न्यून गर्न सुरक्षित प्रस्तुती सेवाको सुनिश्चितता गर्न प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ्ग सेन्टर सेवा विस्तारको लागि रु. 25 करोड विनियोजन गरेको छु।
113.    प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत आठ वटै जिल्लामा रहेका विभिन्न स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरुको सुदृढीकरण तथा गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि पूर्वाधार निर्माण, थप जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्न रु. 20 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
114.    ब्लड बैंक सेवालाई नयाँ प्रविधि सहित सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु | 
115.    गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा हरेक वर्ग, जाति तथा समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति,  २०७८ प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
116.    स्वास्थ्य सेवालाई थप बिस्तार गर्न आयुर्वेद, योग, होमियोप्याथी तथा अन्य बैकल्पिक उपचार पद्धतिको विस्तार गरिनेछ र सो को लागि चाहिने आवश्यक उपकरण तथा विशेषज्ञ सेवाको व्यवस्था गरिनेछ । प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरु मध्ये भौतिक पूर्वाधार रहेका जिल्लाहरुलाई १० वेडको अस्पतालमा स्तरोन्नती कार्यका लागि रु. 5 करोड विनियोजन गरेको छु।
117.    मोबाईल ट्रमा अस्पताल संचालनका लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु । 
118.    मलेरीया, फाइलेरीया, कालाजार, क्षयरोग, कुष्ठरोग, डेंगु लगायतका रोगहरुको रोकथाम नियन्त्रण एवं निवारणका लागि आधुनिक प्रभावकारी कार्यक्रमहरु समुदाय स्तरसम्म सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
119.    समग्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि रु. 5 अर्व 47 करोड 34 लाख 78 हजार बजेट विनियोजन गरेको छु।
120.    दलितहरुको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुको साथै दलितहरुको क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक उपार्जनका लागि समग्रमा दलित विकास समितिको लागि रु. 12 करोड विनियोजन गरेको छु।
121.    प्रत्येक जिल्लाका १/१ वटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती प्राप्त विद्यालयहरुमा आवश्यकता अनुसार भौतिक तथा समाजिक पूर्वाधार निर्माण एवं क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न यथोचित विनियोजन गरेको छु।
122.    मधेश प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयको आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि रु. 30 करोड विनियोजन गरेको छु।
123.    प्रस्तावित बारा जिल्ला सिम्रौनगढ स्थित भेटेरिनरी कलेज तथा अनुसान्धान केन्द्र स्थापनाको लागि रु. 2 विनियोजन गरेको छु।
124.    मधेश विश्वविद्यालय अन्तर्गत सर्लाही जिल्लाको चक्रघट्टामा कन्या कलेज स्थापना गर्न  रु. 1 करोड विनियोजन गरेको छु।
125.    उच्च कार्य सम्पादन गर्ने सामुदायिक क्याम्पसलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको छु ।
126.    नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षाको हकलाई आत्मसात गर्दै प्रदेश भित्र रहेका विद्यालयहरुको भौतिक तथा अन्य पूर्वाधारहरुलाई क्रमिक रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ । साथै विद्यालय शिक्षामा नविनतम सूचना प्रविधि तथा स्थानीय भाषाहरुको प्रयोग गरी टेली शिक्षा प्रणालीको शुरुवात गर्न रु. 10 करोड विनियोजन गरेको छु।
127.    मधेशको पहिचान, लोककला, साहित्य, संस्कृति, भाषा, भेषभुषालाई संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न मधेशको गौरव्मय इतिहास लेख्न कार्यको लागि रु. 3 करोड विनियोजन गरेको छु।
128.    प्रदेशको आफ्नै डाटा बैंङ्क, भूमि बैङ्ग तथा प्रोजेक्ट बैङ्ग निमार्णको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
129.    सामाजिक रुपान्तरण तथा लैङ्गिक सशक्तिकरणका लागि मुख्यमन्त्री “बेटी  पढाउ, बेटि बचाउ” अभियान अन्तर्गत छोरी बीमा, छात्रवृत्ति, लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा, समाजमा रहेका विभेदको अंतकोलागि विभिन्न  कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिदै कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययनरत् बालिकाहरुलाई मासिक रुपले निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
130.    “मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान” अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरुलाई यसै आ.व. भित्र प्रथमिकतामा राखी सम्पन्न गर्ने र यस अभियानलाई अझ थप सवलीकरण एवं प्रभावकारी बनाउन पालिकाहरुसंग समन्वय गरी टोल टोल मा “फोहोर मलाई” भन्ने स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरता दिन रु. 8 करोड विनियोजन गरेको छु। ।
131.    "खेलेगा मधेश तो खिलेगा मधेश" को नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रदेशस्तरीय खेलकुद रंगशाला निर्माण गरिने तथा 2083 सालमा हुने ११ औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यसै प्रदेशमा संचालन हुने कार्यक्रम रहेकोले सो को लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न रु. 25 करोड विनियोजन गरेको छु।
132.    डोम, मुसहर, चमार, दुसाध र हलखोर जातिका बाल बालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउने दरलाई अभिवृद्धि गर्न दलित शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रत्येक बाल बालिकाको खातामा रु. २ हजार का दरले शिक्षा बिजक रकम उपलब्ध गराउन रु. 2 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु।
133.    मधेश प्रदेशको पिछडावर्गको हकहित संरक्षण एवं सशक्तिकरणकालागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ र संस्थागत संरचना निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
134.    दलित, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको उच्च शिक्षा (प्राविधिक सहित) मा पहुँच बृद्धि र निरन्तरताको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
135.    अपांगता भएका बालबालिकाहरुको शिक्षामा पहुँच वृद्धिका लागि अपांगताको प्रकृति अनुसार कम्तिमा एउटा विशेष विद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयमा श्रोत कक्षाको स्थापना र विकास गरिनेछ ।सांकेतिक भाषा तथा ब्रेललिपीका पाठ्यपुस्तक पढाउनका लागि आवश्यकतानुसार दक्ष शिक्षकको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। 
136.    घर परिवार र आफन्तविहिन भई सडक आश्रित बनेका, आफ्नो लागि आफै केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका, हेरचाह र पालनपोषण गरि दिने समेत कोही नभएका अनाथ, अपाङ्ग, अशक्त, असहाय मानवहरुको मानवोचित व्यवस्थापन गर्न  प्रदेश सरकारले अभिभावकत्त्व ग्रहण गर्न रु. 1 करोड विनियोजन गरेको छु। 
137.    मधेश प्रदेशका प्रायः महिलाहरू भान्साको काममा खटिनुपर्ने अवस्था भएको तर गरिब परिबारको भान्सामा ईन्धनको लागि गोवरबाट बन्ने गुँईठा, गोर्हा प्रयोग हुने र महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले प्रदेश भित्रका गुँईठा, गोर्हा प्रयोग गर्ने गरिब, दलित तथा अति सिमान्तकृत परिवारका लागि “धुवाँमुक्त भान्सा अभियान” अन्तर्गत प्रदेश सरकारको समन्वय र सहयोगमा स्थानीय तह मार्फत सुधारिएको चुल्हो वितरण गरिनेछ भने विधुत्तिय पूर्वाधार भएको स्थानहरुमा अति विपिन्न परिवारहरुका लागि “एक परिवार, एक विद्युतीय चुल्हो” कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. 12 करोड विनियोजन गरेको छु।  
138.    महिलाहरुलाई सशक्तिकरण, सबलीकरण गरी मूलप्रावहीकरणमा ल्याउन र महिलाहरुलाई आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक एवम् आवश्यक सहायता प्रदान गर्न तथा पूर्नःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न १ करोड विनियोजन गरेको छु।
139.    थारु, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, गरिब, अतिसिमान्तिकृत, पछाडि परेको पारिएको वर्ग लगायतको हकहित संरक्षण तथा सशक्तिकरणको लागि सीप, कला, क्षमता विकास गर्ने र प्रतिभा भएका तर लुकेर बसेका प्रतिभाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न रु. 15 करोड विनियोजन गरेको छु। 
140.    विद्यालय, अस्पताल लगायतका सार्वजनिक स्थान, दलित बस्तिहरुमा शुद्ध खानेपानीबाट बञ्चित समूहलाई स्वच्छ जल स्वस्थ्य जीवन अन्तर्गत Water ATM को लागि रु. 20 करोड विनियोजन गरेको छु।
141.    50 वटा ठूला खानेपानी योजनालाई यसै वर्ष सञ्चालन गरी शुद्ध खानेपानी पिउने व्यवस्था गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु।
142.    घरघरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने अभियानलाई निरन्तरता दिईनेछ र “राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०६२” कार्यान्वयन गरी जिल्ला स्थित डिभिजन खानेपानी कार्यालयहरुमा खानेपानी गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना र सुदृढीकरण गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। 
143.    वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन मार्फत उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमको लागि रु.  25 करोड विनियोजन गरेको छु।
144.    “जहाँ सडक, त्यहाँ विकास” को नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न विभिन्न जिल्लाहरुमा विस्तृत संभाव्यता अधययन गरी प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग र स्थानीय सडकहरुको पहिचान गरी सडक तथा पुलहरुको विस्तृत प्रदेश यातायात गुरु योजना (विस्तृत इन्भेन्ट्री रिपोर्ट) तयार गरिनेछ। प्रदेश सरकारबाट तथा संघीय सरकारबाट निर्मित तथा स्तरोन्नती भएका सडकहरुलाई नियमित, आवधिक तथा अति आवश्यक भएमा आकस्मिक मर्मत गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै सडक सञ्जालहरुको सूचना मुलक आधुनिक प्रविधियुक्त ट्राफिक साइनबोर्ड जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु यसको लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु।
145.    सवारी चालक अनुमती पत्र प्राप्त गर्नमा प्रदेशका नागरिकहरुले भोगिरहेको कठिनाईलाई हृदयांगम गरी आगामी आर्थिक वर्ष देखि सवारी चालक अनुमतिपत्र स्मार्ट कार्डको छपाई कार्य प्रदेश भित्रै शुरु गरी चालक अनुमती पत्रको सहज आपूर्तीको व्यवस्था गर्न रु. 30 करोड विनियोजन गरेको छु।
146.    यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) वीरगंज र यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमती पत्र), वीरंगज लाई एकीकरण गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगंज कायम गरिनेछ।साथै पथलैयाँबाट सवारी साधनको रुट परमिट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
147.    यातायात व्यवस्था कार्यालय बारा जिल्लाको कलैयाँमा र सर्लाही जिल्लाको मलगंवामा स्थापना गरिनेछ। साथै हाल सञ्चालनमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयहरुलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्तरोन्नती गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
148.    मधेश प्रदेशमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
149.    हाम्रो प्रदेशको अर्थतन्त्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा आधारित रहेको विदितै छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश जनशक्तिहरु दक्ष नरहेको कारणले वैदेशिक रोजगारमा जान कठिनाई हुने गरेको र वैदेशिक रोजगारमा गए पनि कम पारिश्रमिकमा अधिक परिश्रम गर्नु पर्ने बाध्यतालाई मनन गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने जनशक्तिहरुलाई विभिन्न किसिमको सिप मूलक तालिमहरु प्रदान गरी योग्य र दक्ष जनशक्ति तयार गर्नका निम्ति विभिन्न किसिमको सिप मूलक तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न रु. 3 करोड विनियोजन गरेको छु। 
150.    वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरुसँग भएको ज्ञान, सिप र पूँजीलाई उच्चतम उपयोग गरी वहाँहरुलाई स्वदेशमै टिकाइ राख्नको लागि स्वरोजगार गर्ने वातावरणको निर्माण गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक सिप विकास, प्राविधिक सहयोग र अनुदान मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने नीति लिएको छु। यो कार्यको लागि निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसको लागि रु. 5 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
151.    "एक परिवार एक रोजगार" को नारालाई दृष्टिगत गरी मधेशका युवाहरुको लागि रोजगार सृजना तथा नविन उद्यशिलता विकास गर्न मधेश स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएको छु।यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्टार्टअप र सहुलियत पूर्ण ऋण सहितको कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु. 10 करोड विनियोजन गरेको छु।
152.    वैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्कने नागरिकहरुको तथ्याङ्क संकलन विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
153.    प्रादेशिक सडक निर्माणको लागि “एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक” कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ५/५ कि.मि. सडकहरु कालोपत्रे गरिने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन बजेटको कमी हुन दिइने छैन।
154.    संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण गरिएका योजनाहरु सम्पन्न गर्नको लागि संघीय सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न पहल गरी समयमा नै प्रदेश सरकारबाट योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
155.    पालिका केन्द्रहरुलाई प्रदेश राजधानीसँग पक्की सडक सञ्जाल मार्फत जोडनको लागि “प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम” सञ्चालन गर्न रु. 2 अर्व विनियोजन गरेको छु।
156.    पर्सा देखि सप्तरी जिल्ला सम्मको “मधेश शहिद लोकमार्ग” को निर्माण कार्यलाई आगाडी बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। 
157.    प्रदेश सरकारद्बारा निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरु लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गमैत्री र बालमैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। 
158.    प्रथम चरणमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित डोम, मुसहर, मेस्तर र हलखोरको आबास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै क्रमशः अन्य अति विपन्न, सुकुमवासी, दलित तथा लोपोन्मुख समुदायसम्म पुर्याईनेछ । साथै संचालनमा रहेका स्व. महेन्द्र नारायण निधि आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु।
159.    प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालित दलित छात्रावास र जेष्ठ नागरिक आवास कार्यक्रमलाई सम्पन्न गरी क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।  
160.    अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न संघीय सरकार र पालिकाहरु र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्जको समन्वय र सहकार्यमा नियमित अनुगमन गरी उपभोक्ता हक अधिकारको संरक्षणको व्यवस्था मिलाएको छु।
161.    सुरक्षित बेटी अभियान, बाल हिंसा, महिला हिंसा विरुद्ध प्रतिरोधात्मक तथा उपचारात्मक कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनको लागि प्रहरी, स्थानीय तह तथा विद्यालयहरु सँग सहकार्य गरिनेछ। बालबालिकाहरुलाई आफ्नो आत्मरक्षाको लागि self defense training को व्यवस्था गर्न रु. 80 लाख विनियोजन गरेको छु।
162.    संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह एवं अन्य सरोकारवालाहरुको समन्वयमा लागू औषध ओसार पसार तथा दुर्व्यसन रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई स्वस्थ्य, सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माण गरिनेछ । साथै प्रदेश स्तरीय पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
163.    विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि पूर्व तयारी, खोज तथा उद्धार, राहत, पुर्नस्थापना, पुननिर्माण लगायतका चक्रीय कार्यक्रमलाई सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
164.    प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट उत्पादन हुने विज्ञापन/सूचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न मधेश प्रदेशकै सञ्चार माध्यमहरुबाट प्रकाशन एवं प्रसारण गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिदैँ एकद्बार सूचना प्रणाली अवलम्वन गरिनेछ । सामुदायिक रेडियोहरुको सञ्चालन तथा सुदृढिकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
165.    नागरिक सशक्तिकरणको सशक्त सम्वाहकको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रको उत्थानको लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । साथै पत्रकार वृत्ति कार्यक्रम, मधेश पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार अध्ययन छात्रवृत्ति तथा महिला पत्रकारहरुको लागी विशेष सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मधेश प्रदेशमा रहेको संचार माध्यम र सामुदायिक रेडियोको सवलिकरण र संस्थागत विकासका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु।  
166.    मधेश आन्दोलन, मधेश जनविद्रोह लगायतका आन्दोलनका शहिद तथा पीडित परिवारको सम्मान, आर्थिक सहायता, भरणपोषण, छात्रवृत्ति, रोजगारमुलक तालिम लगायतका कार्यक्रमलाई विभिन्न सरोकारवालाहरुको समन्वय र सहकार्यमा थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
167.    मधेश सहिद संग्रहालय सिरहाको लहानमा र जनयुद्ध संग्रहालय निर्माण गर्न रु. 3 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। 
168.    मधेश प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय तथा आयोगहरुले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागत गरी वेरुजु न्यूनिकरण गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
169.    संविधान वमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकार र जिम्मवारीहरुको आधारमा प्रदेशबाट गरिनुपर्ने तर हाल पहल नभएका विषयहरुको बारेमा अधययन गरि छुटिरहेका विषयका सन्दर्भमा चाल्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत उपायहरुको वारेमा विज्ञहरु वाट अध्ययन गराई प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
170.    प्रदेशको विकासमा हातोमालो गरी सहयोग गर्ने संघ संस्थाहरुलाई कदर गरिनेछ । यस्ता विकासका साझेदाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेशको प्राथमिकता अनुसार विकासको क्षेत्रमा सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
171.    पोषण मैत्री स्थानीय शासनका लागि सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति अनुरुप दिवा खाजामा जंक फुड दिन नपाइने र स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार पौष्टिक आहार उपलब्ध संघीय सरकारबाट भै रहेकोमा प्रदेश सरकारबाट पनि आवश्यक सहकार्य गर्ने बन्दोबस्त मिलाएको छु।
172.    मन्त्रालयहरुबाट प्रदान गरिने अनुदानहरुलाई अझ बढी पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून बनाई अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
173.    न्यायमा सबैको समान पहुँचको लागि प्रदेशका विपन्न नागरिकहरुलाई निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरताको व्यवस्था मिलाएको छु।
174.    संवैधानिक अधिकारको प्राप्तिका विषयहरुमा सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल परामर्शको माध्यमबाट कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनको लागि पहल गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
175.    स्थानीय सरकारको समन्वयमा मधेश प्रदेशको सबै जिल्लाहरुमा मुक्त हरवाचरवाको तथ्याङ्क संकलन गरी प्रमाणिकरण र परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।  
176.    संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिन रु. 2 अर्व 35 करोड विनियोजन गरेको छु।
177.    उद्योग धन्दा स्थापना गर्न प्रदेश सरकारद्वारा उद्योगी व्यवसायीलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल कदमी लिएको छु।
178.    अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनमा साहदत प्राप्त गरेका वीर शहिदको परिवारलाई दिदै आएको सहयोगलाई मधेशी शहीद प्रतिष्ठान मार्फत निरन्तरता दिईनेछ । आन्दोलनमा घाईते वा वेपता भएका शहीद परिवारलाई पहिचान पत्र दिईने व्यवस्था मिलाएको छु ।
179.    विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित अधुरो अपुरो योजनाहरुलाई आ.व. २०८०/०८१ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु।
180.    "सिँचाई मे लगानी किसान के खुशहाली" नारालाई सार्थक बनाउन डिप ट्युबेल, स्यालो ट्युबेल, साना तथा मझौला सिँचाई आयोजनाहरु निर्माण तथा सञ्चालन गर्न रु. 1 अर्व 20 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
181.    प्रदेश निजामती किताबखानालाई थप प्रभावकारी बनाइ निजामती कर्मचारीहरुको अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु।
182.    सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिभैत्री बनाई पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने, सेवाको समय र लागत घटाइनेछ। सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरि सेवा प्रवाहलाई मुहाररहित, कागजरहित बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
183.    कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि र जनप्रतिनिधिहरुको अभिमुखीकरण र विभिन्न नीतिगत विषयहरुमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठित प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको सञ्चालन, भौतिक संरचना निर्माण, मर्मत सम्हार र आधुनिकीकरण गर्न रु. 28 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
184.    नेपाल सरकारबाट सुनिश्चित गरेको तलवमान र भत्ता लाई प्रदेश सरकारका निजामती कर्मचारीहरुमा समेत लागु हुने गरी बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। साथै आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु।
185.    मधेश प्रदेश सरकार मातहतका निजामती कर्मचारीहरुको लागि रु. 10 लाखको दुर्घटना विमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
186.    मधेश प्रदेशका आम जनतालाई विपद् जोखिमबाट राहत दिन प्रदेशका प्रत्येक नागरिकहरुको रु. 2 लाख बराबरको विपद् जोखिम विमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
187.    प्रदेशको विकासमा योगदान गर्न चाहने इच्छुक व्यक्तिहरुलाई बिकासको विभिन्न क्षेत्रमा स्वयंसेवीको भावनाले सहभागी गराउन प्रदेश विकास स्वयंसेवक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ।
188.    अगामी आ.व.को प्रारम्भ देखि नै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश सभा सचिवालय भवन, मन्त्री निवास, प्रदेश सभाको पदाधिकारी र सदस्यहरुको निवास र कर्मचारीहरुको निवास भवन निर्माण कार्यको सुरुवात गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
189.    बजेट अनुशासन कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना मार्फत बजेटलाई अनुमानयोग्य बनाइनेछ। आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकिकरण र प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गरि रकम विनियोजन गरिनेछ। प्रदेश सरकारद्धारा प्रदान गरिने अनुदानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अनुदान कार्यविधि बनाई लागु गरिनेछ।
190.    प्रदेशको राजश्व संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उद्योग व्यवसाय तथा निकायहरुको अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त हुने राजश्व समयमै दाखिला गराउन आवश्यक अध्ययन अनुगमन गरिनेछ।
191.    प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानून, रोजगार व्यवसाय सम्बन्धी कानून, प्रदेश पर्यटन प्रबर्द्धन सम्बन्धी कानून आगामी आर्थिक वर्षमा लागु गर्न आवश्यक पहल गर्नेछु।
192.    मधेश प्रदेशको आफ्नै वित्तीय संस्था खोल्न आवश्यक पूर्वाधार, अध्ययन अनुसन्धान तथा कानूनी संरचना तयार गर्न रु. 10 करोड विनयोजन गरेको छु।
193.    प्रदेश सरकारले आफ्नै मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, यातायात व्यवस्था सवारी सम्बन्धी सफ्टवेयर र सवारी दर्ता र अनुमती पत्र सम्बन्धी सूचना प्रणाली र भुक्तानी पोर्टल यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिनेछ।
194.    हुलाकी राजमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना, राजविराज देखि वीरगंज सम्मको रेलमार्ग डिपिआर अध्ययन, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, जगनगर बर्दिबास रेलमार्ग, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, सप्तकोशी कमला डाइभर्सन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सहज कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई आवश्यक सहयोगको वातावरण निर्माण गरी समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पहल गर्ने छु।
195.    विभिन्न समयमा गठन भएका प्रदेशका प्रशासनिक संरचनालाई वर्तमान समय परिवेश अनुसार पुनःसंरचना गर्न सिफारिस गर्नका लागि गठित संगठन तथा संरचना अद्यावधिक कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मानी संरचना खारेजी तथा गाभी र आवश्यकता अनुसार विस्तार समेत गरि मौजुदा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचनालाई छोटो, छरितो बनाइ सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र मितव्ययी बनाइ साधारण खर्चमा कम गरी पूँजीगत खर्च बढाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छु।
196.    संघीय सरकार मातहतका प्रदेश प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला स्थित अन्य प्रशासनिक निकायहरु र विकास आयोजनाहरु प्रदेश सरकार मातहत आइ नसकेकोले प्रदेश सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा कठिनाई देखिएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सम्पूर्ण संघीय निकायहरुलाई यथाशिघ्र चाँडै आफ्नो मातहतमा ल्याउन सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत संघीय सरकारसँग विशेष पहल गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म माथिका क्षेत्रगत निति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
197.    आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न रु. 44 अर्व 11 करोड 46 लाख 32 हजार बजेट विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ 18 अर्व 21 करोड 76 लाख 14 हजार अर्थात 41.30 प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ रु. 25 अर्व 69 करोड 70 लाख 18 हजार अर्थात 58.25 प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु. 20 करोड अर्थात 0.45 प्रतिशत रहेको छ।
198.    आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक स्रोतको राजश्वबाट रु. 4 अर्व 37 करोड 81 लाख 2 हजार, नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापत प्राप्त रु. 11 अर्व 38 करोड 19 लाख र समानीकरण वापत प्राप्त अनुदान रु. 7 अर्व 41 करोड 50 लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात रु. 12 अर्व 90 करोड 11 लाख, विशेष अनुदान 49 करोड, समपुरक अनुदान 98 करोड, संघीय सरकारबाट सशर्त योजनाका लागि प्राप्त अनुदान रु. 4 अर्व 56 करोड 85 लाख गरी जम्मा रु. 44 अर्व 11 करोड 46 लाख 32 हजार व्यहोर्दा रु. 2 अर्व न्यून हुने देखिन्छ। सो न्यून पूर्ती गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2080/081 को राजश्व परिचालन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
199.    राजश्व प्रशासन महाशाखा सुदृढीकरण गरी कर तथा गैर कर चुहावट न्यूनीकरण गरिने गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
200.    प्रदेशको राजश्व अभिबृद्धिको लागि गरिएको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनको सुझावहरुलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
201.    सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना वापतको रकम आगामी आर्थिक वर्ष देखि प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
202.    सवारी साधन कर तिर्ने करदाताहरुलाई सरल र सहज ढगंले सेवा प्रदान गर्न र राजश्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यातायात क्षेत्रको प्रक्रिया सरलीकरण, प्रविधिको विस्तार गरी प्रदेशको ८ वटै जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्थापना गरी  प्रभावकारी रुपमा सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गरिनेछ।
203.    सवारी साधन कर तर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा कानूनले निर्धारण गरेको तौल भन्दा अधिक तौल ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
204.    सामुदायिक विद्यालयको आफ्नो नाममा रहेको विद्यार्थी ओसार्न प्रयोग गरिने बस तथा मिनिबस, माइक्रोबसहरुमा लाग्ने सवारी साधन करमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
205.    सवारी साधन कर तथा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लगायतका प्रदेश तथा स्थानीय तहाबाट बाँडफाँड हुने राजश्वलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मासिक रुपमा राजश्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
206.    आर्थिक वर्ष 2078/079 को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष 2079/080 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 2080/081 को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीहरुमा उल्लेख गरेको छु।
207.    मैले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकत्तम उपयोग र समन्यायीक वितरण भई नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुने र उच्च तथा फराकिलो आर्थिक बृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा अभिबृद्धि भई सुशासन प्रबर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएकोछु।
208.    सरकार स्थापना भएको छोटो समयमा प्रदेशको सिमित साधन स्रोतका बाबजुद पनि मधेश प्रदेश सरकारको इतिहासमा नै पहिलो पटक आर्थिक वर्ष 2079/080 को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी यस गरिमामय प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विदितै छ। यस आर्थिक वर्षको बजेटलाई अझ बढी याथार्थपरक, भरपर्दो एवम् परिणामुखी बनाउन प्रयास गरेको छु।
209.    देशमा चुलिएको आर्थिक संकटका कारण जनतामा परेमा सबै समस्याहरु बारे प्रदेश सरकार जानकार छ र प्रदेशको समग्र विकासका सन्दर्भमा अत्यन्त संवेदनशिल छ। प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रुपमा कार्य सञ्चाल गरी जन अपेक्षाको सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानूनी, संस्थागत एवम् व्यवस्थापकीय प्रबन्धहरु गरी जन अपेक्षा अनुरुप परिवर्तनको अनुभूती हुने गरी वृहत प्रकृतिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
210.    प्रस्तुत बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा 5 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा राखेको छु।

अन्त्यमा, सम्पन्न नागरिक समृद्ध मधेश ध्येयका साथ ल्याइएका यस बजेट तर्जुमाको क्रममा दिशानिर्देश गर्नु हुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सभामुख/उपसभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरु, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। साथै बजेट निर्माणका क्रममा सुझाव प्रदान गर्नु हुने राजनैतीक दलहरु, अर्थ विद्, विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञहरु राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, नीजि क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, गैर आवासिय नेपाली नागरिकहरु,विकास साझेदार राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थाहरु र आम नागरिकहरु प्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दुछु।
    साथै प्रस्तुत बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट प्रादेशिक हित, एकता र स्वाभिमानमा अभिवृद्धि भई संघीयता संस्थागत हुनमा सघाउ पुग्ने र प्रभावकारी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट योगदान हुने विश्वास लिएको छु ।

धन्यवाद।