कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै गण्डकी प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषिको रूपान्तरण बजेटको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

कूल ३२ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीरकणमार्फत स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता, दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा र सामाजिक विकासमार्फत सुसंस्कृत समाज निर्माण, शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहज पहुँच, भ्रष्टाचार उन्मूलन र सुशासन अभिवृद्धि बजेटको प्राथमिकतामा छ ।

विनियोजित रकममध्ये सरकारले चालूतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार (३८ दशमलव १ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड चार लाख ६२ हजार (६० दशमलव ४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड (एक दशमलव ५ प्रतिशत) रकम विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष एक दशमलव पाँच प्रतिशत सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने सरकारको अनुमान छ ।

सरकारले ‘कृषि उत्पादन बढाऔँ, आयात प्रतिस्थापन गरौँ’ भन्ने नाराका साथ कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गराउन कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्‍य विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । खाद्यान्न, दूध, तरकारी, फलफूल माछामासुमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउन ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले बताए ।

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भूमि बैंकको अवधारणा लागू गरी प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी अभियान सञ्चालन गरिने बताउँदै अर्थमन्त्री आलेले बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा घाँसखेती गरी पशुपालन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । कृषि उपजको उत्पादनपश्चात हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा बजारीकरण प्रवर्द्धन गर्न शीत भण्डारण स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमका लागि ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोन गरिएको छ । सङ्घ सरकारको समन्वयमा प्रदेशका ३४ स्थानीय तहका पहाडी क्षेत्र काष्ठफल र शितोष्ण फलफूल खेतीको उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि २४ करोड आठ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

लम्पी स्किनलगायत पशुमा आउनसक्ने महामारीजन्य रोगको रोकथामका लागि प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा पशुको पूर्णखोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले जग्गाको चक्लाबन्दी र चक्लाबन्दी गरिएका जगामा यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन गर्न १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेशका अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, धवलागिरि, मिलेनियम ट्रेक लगायतका पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन एवं पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले जानकारी दिए ।

पर्यटकको सङ्ख्या र बसाई अवधि बृद्धि गर्न ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रः एक नमुना घरबास (होमस्टे)’ कार्यक्रमका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न र हस्तकला काष्ठकला मूर्तिकलालगायत स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण गर्न कोसेली घर स्थापना गरिने र त्यसका लागि चार करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोेजन गरिएको छ । अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी–मुक्तिनाथ–कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सङ्घ सरकार र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको कास्की र तनहुँको पुडीटार, नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न वातावरणीय अध्ययन, जग्गाको भोगाधिकार प्राप्ति र पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले जानकारी दिए ।

सरकारले सञ्चालनमा रहेका अस्पतालबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गण्डकीमा डायलायसिस सेवाः नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा भन्ने नाराका साथ उक्त सेवाको प्रतीक्षामा रहेका बिरामीको सङ्ख्या शून्यमा पुर्याउन डायलायसिस सेवा प्रवाहको क्षमता अभिबृद्धि गर्न ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

भरतपुर क्यान्सर अस्पताललगायत अन्य सरकारी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी सबै खालको क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता प्रदान गर्न दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले मनाङ, मुस्ताङ, मध्यविन्दु र सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्माणाधिन भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न १३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । गण्डकी प्रदेशभर विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जाको विस्तार गरी यसै वर्ष उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

विद्युत सेवाबाट बञ्चित रहेका प्रदेश भित्रका बाँकी घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए । क्षतिग्रस्त लघु जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भार तथा निर्माण गरी लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा आबद्ध गर्न १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेशमा सबै घरपरिवारलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको सरकारले सञ्चालित खानेपानीको निरन्तरता एवं नयाँ निर्माण हुने खानेपानी आयोजनाको लागि दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।  यसबाट आव २०८०/८१ को अन्तसम्ममा थप ३० हजार धारा जडान हुने विश्वास लिइएको छ ।

सरकारले नदी किनाराका सम्भाव्य टार, फाँट तथा खेतीयोग्य जमीनमा सतह र भूमिगत पानीको स्रोत संयोजनात्मक रुपमा उपयोग गरी वर्षैभरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराई कृषिको उत्पादकत्व बढाउन १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नदी किनारका वस्ती, संरचना, सम्पदा, जमिन आदि संरक्षण गर्न तथा जग्गा उकास एवं आकस्मिक रुपमा आइपर्ने जल उत्पन्न प्रकोपको क्षतिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण कार्यको लागि ९८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

सरकारले सडक र पुलका पूर्वाधार निर्माणका लागि ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । नियमित मर्मत सम्भार, दीगो सडकको आधारको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारबाट निर्माण तथा स्तरोन्नति भएका योजनाहरूको दीगो विकासका लागि मर्मत सम्भार कोष स्थापना गरी सडकको नियमित तथा आवधिक मर्मतसम्भार गर्दै बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन गर्न मर्मत सम्भार कोष, आपत्कालीन मर्मत, पुनःनिर्माण एवं व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन २१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि चार करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशमा अन्तराष्ट्रियस्तरको कभर्ड हलको सम्भाव्यता अध्ययन, क्रिकेट रङ्गशाला, उच्च उचाइ तालिम केन्द्र, एक स्थानीय तह एक खेल मैदान आदिका लागि सात करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटका सम्बन्धमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रारम्भिक रुपमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्ता पक्षीय सदस्यहरूले बजेट जनमुखी भएको र यसले जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न खोजेको बताएका छन् । प्रतिपक्षका सदस्यहरूले प्रदेशको आवश्यकतालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले बजेटमा नवीनता नपाइएको बताउँदै यसले प्रदेशवासीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । रासस