सन् १९९८ को घटना हो । सिन्धुपाल्चोककी कानी शेर्पा घरेलु कामदारको रूपमा कुवेत पुगेकी थिइन् । तर, अरबी मालिकको यौन शोषण, अत्याचार सहन नसकेर उनले आत्महत्या गरिन् । धेरैपछि शेर्पाको जमिनमुनि पुरिएको शव झिकेर काठमाडौं ल्याइयो । 

कुवेतमा घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत नेपाली युवतीको यौन शोषण र मृत्युको खबर बाहिरिएपछि सिंहदरबार र संसदमा भूकम्प आयो । र, नेपालले वि.सं २०५५ को कात्तिकमा नेपाली महिलालाई खाडी मुलुक जान प्रतिबन्ध लगायो ।  

स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेश जान बाध्य नेपाली महिलाका लागि खाडीमा सुरक्षित तवरले काम गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुको सट्टा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको चौतर्फी आलोचना भयो । अन्ततः पछि हट्न बाध्य हुँदै सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, त्यसयता पनि नेपालले कहिले काम गर्न जान नपाउने देश तोकेर त कहिले यति वर्ष नपुगेका महिला घरेलु कामदारका रूपमा जान नपाउने निर्णय भने सुनाउँदै आएको छ । 

पछिल्लोपटक २० चैत ०७३ मा सरकारले फेरि नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जान प्रतिबन्ध लगाएको छ । संसद्को एक समितिले खाडीमा नेपाली महिलाले यौन दुर्व्यवहार, शारीरिक एवं आर्थिक शोषण र मानसिक पीडा भोगिरहेको प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले ती समस्या सम्बोधन गर्नुका सट्टा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया, साउदी, यूएई, कुवेत, ओमान, बहराइन र कतारमा घरेलु रोजगारीमा जान महिला कामदारलाई रोक लगाएको छ । त्यसपछि प्रतिबन्धित देशमा रहेका महिलालाई स्वदेश फर्कन सरकारले आह्वान पनि गर्‍यो । केही महिला कामदार फर्किए पनि अधिकांश महिला कामदार अवैध भएर उतै बसे । उनीहरू रोजगारदाताकै देशमा शरण लिएर बस्न बाध्य छन् । त्यसपछि पुगेका महिला कामदार पनि अवैधरूपमै बसिरहेका छन् । 

सरकारले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जान प्रतिबन्ध लगाएको ७ वर्ष भइसक्यो । तर, घरेलु कामदारका लागि खाडी क्षेत्र कहिले कागजमा ‘प्रतिबन्ध’ त कहिले व्यवहारमा ‘खुला’ बनिरहेको अवस्था छ । सरकारले खाडी मुलुकमा महिला कामदारलाई रोक लगाए पनि अवैध बाटो हुँदै जाने क्रम रोकिएको छैन । 

श्रम मन्त्रालयले मलेसिया र खाडीका देश घरेलु रोजगारीमा जाने महिला कामदारका हकमा श्रम स्वीकृति जारी गरेको छैन । तर, वार्षिक २० हजार महिला कामदार घरेलु रोजगारीमा विभिन्न माध्यमबाट पुग्ने गरेको श्रम मन्त्रालयको आकलन छ । 

खाडीमा कति छन् महिला घरेलु कामदार ? 

हाल खाडी मुलुकमा कति महिला घरेलु कामदारका रूपमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारी निकायसँग पनि छैन । नेपाल सरकारले घरेलु कामदार पठाउन जोर्डनसँग सम्झौता गरेको छ । विगत केही वर्षदेखि १५ वटा म्यानपावर व्यवसायीले घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई जोर्डन पठाउँदै आएका छन् । 

त्यस्तै, सरकारले दुबई र मलेसियासँग पनि सम्झौता गर्ने भनेको छ । तर, विभिन्न कारणले सम्झौता हुन नसकेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दहालले बताए । विभिन्न माध्यमबाट कुवेत, यूएई, कतार, ओमान, बहराइन, लेबनान, साउदी, इराक, कुर्दिस्तान, सिरिया र माल्दिभ्समा घरेलु कामदारको रूपमा महिलाहरू गइरहेका छन् । 

उनीहरू भिजिट भिसा, क्लिनर भिसा, वेटर भिसामा गएका हुनाले विभागसँग यकिन तथ्यांक नभएको दहालको भनाइ छ । ‘घरेलु कामदारको रुपमा मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा जान प्रतिबन्ध छ,’ उनी भन्छन्, ‘इलिगलरूपमा जाने हुनाले हामीसँग तथ्यांक छैन ।’ 

हाल विभिन्न देशमा करिब ११ लाख महिला कामदार रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । जसमा चारदेखि ५ लाख घरेलु महिला कामदार छन् । उनीहरू सबै अवैध तवरले गएका हुन् । 

पछिल्लो समय महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जान लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेपर्ने माग धेरै आएको पनि उनी बताउँछन् । उनका अनुसार व्यक्तिगतरूपमा घरेलु कामका लागि जानेहरूमाथि शोषण हुने, विभिन्न समस्या आइपर्ने र जोखिम भएका कारण रोक लगाइएको हो । संस्थागतरूपमा कम्पनीमा जाने महिलाहरूलाई अहिले पनि पठाइरहेको महानिर्देशक दहालको भनाइ छ । 

नेपाली महिलाले दुःख नपाउन् भनेर प्रयास गरे पनि मानसिकतामा परिवर्तन आउन नसक्दा जाने क्रम नरोकिएको उनले बताए । ‘राम्रो काम पाइन्छ, पैसा पनि टन्न हुन्छ भनेपछि हाम्रो विश्वास गरिहाल्ने बानी छ,’ दहाल भन्छन्, ‘प्रलोभनमा परेर अवैध रुपमा जाने अनि दुःख पाएपछि सरकारले केही गरेन भनेर हामीमाथि नै दोष थोपर्ने प्रवृत्ति छ ।’

यो कुरामा आफैं सचेत बन्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘हामीले त सम्भावित जोखिमबारे जानकारी दिने हो,’ दहाल प्रस्ट्याउँछन्, ‘त्यसका लागि हामीले स्थानीय स्तरमा प्रचारप्रसार र सचेतनाको काम पनि गरेका छौँ । यति गर्दागर्दै पनि उनीहरू जोखिम मोलेर गइरहेका छन् । खै अब के गर्ने ? सकेसम्म त हामीले रोक्ने प्रयास गरेकै छौँ ।’

उनीहरू नेपालमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएर नै जोखिम मोलेर विदेशीयको पनि उनी स्वीकार गर्छन् । ‘स्वदेशमा अवसर नभएर पनि विदेशी रहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले प्रशस्त मात्रामा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यौँ भने वैध वा अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिन्छ र अहिलेको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।’ साथै सरकारले पछिल्लो समय स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको पनि उनले बताए । 

प्रतिबन्धले झन् जोखिम ! 

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका खाडी देश र मलेसियामा महिला कामदार अवैध बाटो भएर गइरहेका छन् । नेपाली महिला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेटिङ र भारत, श्रीलंका तथा म्यानमारको अवैध बाटो हुँदै घरेलु रोजगारीका लागि खाडीका देश र मलेसियामा पुग्ने गरेको पौरखी नेपालका कार्यक्रम संयोजक सुवास खत्रीले बताए । 

‘सरकारले खाडीका ६ र मलेसियासहित सातवटा मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा महिलालाई काम गर्न जान रोक लगाएको छ । पर्यटक र विद्यार्थी भिसाका नाममा गैरकानुनी रूपमा हजारौं महिला घरेलु श्रमिक हुन विदेश गइरहेका छन् । यसको विकल्प सरकारले खोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण महिलाहरू अझ धेरै जोखिममा परिरहेको खत्रीको भनाइ छ । ‘सरकारले गरेको प्रतिबन्धले घरेलु रोजगारीमा जाने महिलाहरूलाई अझै जोखिमपूर्ण, तनावपूर्ण तथा अनावश्यक अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । ट्रान्जिट हुँदै विभिन्न देशबाट जाँदा अझ जोखिम छ । सरकारले यो कुरा बुझ्नु पर्छ,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगारीमा महिलालाई जान दिनुपर्ने खत्रीको तर्क छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन तथा विदेशमा नेपालीहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्न आवश्यक भए पनि महिला भएकै कारण रोजगारी र स्वतन्त्रतापूर्वक आवागमनको संविधान प्रदत्त अधिकार उपभोगमा अंकुश लगाउने कार्य न्यायोचित नभएको संयोजक खत्री बताउँछन् ।

‘संविधानले नै महिला र पुरुष बराबर भनेको छ । पुरुष जाँदा महिलाले जना नपाउने भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसको मतलब यो होइन कि ह्वारह्वारती पठाउने ।’

सुरक्षित र मर्यादित रुपमा घरेलु काममा महिलालाई सरकारले पठाउनुपर्ने खत्री बताउँछन् । उनका अनुसार के गर्दा त्यहाँ गएका महिलाहरूलाई सुरक्षाको व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । 

‘सीप, तालिम, भाषामा दक्ष बनाएर हुन्छ कि आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएर मात्र पठाउनुपर्छ । तर प्रतिबन्ध चाहिँ समस्याको समाधान होइन,’ खत्री भन्छन्, ‘यो क्षेत्रमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदै फुकाउँदै गरेको दशकौंदेखि हो । तर प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि महिलाहरू रोकिएका छैन । उल्टै जोखिम मोलेर गलत बाटोबाट गइरहेका छन् । गन्तव्य देशमा पुगेपछि रोजगारदाताले पनि तिमीहरू अवैध हो, तिमीहरूको सरकारले केही गर्दैन भनेर झन् यातना दिने, शोषण गर्ने गरेको हामीले पाएका छौँ ।’ 

महिला घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृतिमा निरन्तर प्रतिबन्ध लगाउँदा विमानस्थलमा सेटिङ गर्ने गिरोह, बिचौलिया र मानव तस्करहरूलाई फाइदा पुगिरहेको उनको भनाइ छ । प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि उनीहरू कानुनी रुपमा जान पाउने र गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेको कामदारलाई जति शोषण गर्न नसकने उनको तर्क छ । 

यस्तै, तालिम लिएर, सीप सिकेर, भाषा सिकेर पठाउनु पर्छ । यसले गर्दा क्षमता अभिवृद्धि हुने खत्रीको बुझाइ छ । साथै अवैधानिकरूपमा जाने कामदारहरू वैदेशिक रोजगारदाता र काम गर्ने देशबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित समेत भइरहेका छन् । 

वैधानिकरूपमा जाने र अवैधानिक तवरमा जाने कामदारबीच धेरै फरक हुन्छ । त्यसैले पनि घरेलु श्रमिकलाई पनि वैधानिक र व्यवस्थित तवरले सरल र सहज बाटो बनाउनेतर्फ सरकारले जोड दिनुपर्छ । 

‘हाम्रा धेरै दिदीबहिनीहरू नपढेको हुनुहुन्छ । उहाँहरूले काम पाउने भनेकै घरेलु कामदारको रूपमा हो,’ संयोजक खत्री भन्छन्, ‘त्यसैले यसरी बाध्यताले घरेलु कामदारमा जान रोक्नुभन्दा पनि तालिम, सीप, भाषा सिकाएर, राम्रै बाटोबाट, हाम्रै विमानस्थलबाट जान पाए वैधानिक हुन्छन् । यसरी जाँदा  केही समस्यामा परे, ज्यानै सम्म गए पनि सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन पाउँदैनन् ।’ 

गैर कानुनीरूपमा गएकाहरूलाई कानुनी सेवा दिन पनि निकै गाह्रो हुन्छ । सरकारका योजनासँग मिलाउन पनि गाह्रो हुन्छ । न्याय पाउने एकदमै कम सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण सरकारले यो सबै प्रकारका प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिनु पर्ने उनको तर्क छ । 

साथै सरकारले सकेसम्म स्वरोजगार सिर्जना गरिदिनुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । होइन भने जसरी अहिले इजरायल जानको लागि सुरक्षित तरिका अपनाइएको छ, अरू देशमा पनि त्यस्तै गरेमा घरेलु कामदार सुरक्षित हुने उनको विश्वास छ ।