प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०८० को अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शनिबार बिहान आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम परिचालन गरिरहेको छ । त्यसको सकारात्मक परिणामसमेत हासिल भएका कारण आम नागरिकमा क्रमशः आशाको सञ्चार हुँदै गएको छ । यद्यपि, यो प्रयत्न र परिणाम पूर्ण छैन । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ । यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको तथ्यसमेत म स्पष्ट गर्दछु ।’

गैरकानुनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्ति गर्ने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले गराए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैरकानुनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुँदैछ । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ । बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ ।’

सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त हो । भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्दछ । त्यसैले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानुनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जरूरी छ ।’